PM-Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY) 2026 — 7 साल पूरे, 24.96 लाख किसानों का Enrolment
PM-Kisan Maandhan Yojana Latest Update 2026: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) ने 12 September 2026 को अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस Central Sector Scheme के तहत 6 February 2026 तक 24,96,252 किसान enrol हो चुके हैं।
सरकार द्वारा जारी latest official progress update के अनुसार PM-KMY के तहत eligible farmers को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3,000 प्रति माह की minimum assured pension देने का प्रावधान है। Scheme voluntary और contributory nature की है तथा इसमें entry age 18 से 40 वर्ष है।
PM-KMY 7 Years — Latest Highlights
- Scheme launch date: 12 September 2019
- 7 years completed: 12 September 2026
- Enrolments up to 6 February 2026: 24,96,252 farmers
- Minimum assured pension after age 60: ₹3,000 per month
- Entry age: 18–40 years
- Scheme type: Voluntary and Contributory Pension Scheme
- Haryana: लगभग 5.75 lakh enrolments
- Bihar: 3.46 lakh से अधिक enrolments
- Since 2019, utilisation for implementation and outreach: ₹540.66 crore as of February 2026
PM-Kisan Maandhan Yojana क्या है?
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY) भारत सरकार की किसान-केंद्रित social security pension scheme है। इसे छोटे और सीमांत किसानों को उनकी working age के बाद financial security उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 September 2019 को launch किया गया था।
Scheme का मुख्य उद्देश्य ऐसे Small and Marginal Farmers को old-age social security देना है, जिनके पास retirement या वृद्धावस्था के दौरान नियमित आय और पर्याप्त savings का सीमित विकल्प हो सकता है।
7 साल में PM-KMY की Progress
PM-KMY ने 2019 में शुरुआत से लेकर September 2026 तक सात वर्ष पूरे किए हैं। Latest official data में 24.96 लाख से अधिक किसानों का enrolment दर्ज किया गया है। यह coverage देश के अलग-अलग राज्यों में farming communities के बीच pension-based social security awareness के विस्तार को दर्शाता है।
PM-KMY में ₹3,000 Monthly Pension
PM-KMY में eligible subscriber को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3,000 प्रति माह minimum assured pension देने का प्रावधान है। इस pension framework का उद्देश्य किसानों को old age में regular income support उपलब्ध कराना है।
Minimum Assured Pension After Age 60
₹3,000 / Month
किस उम्र में PM-KMY में जुड़ सकते हैं?
PM-KMY में enrolment के लिए entry age 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। यह voluntary और contributory pension scheme है, इसलिए eligible subscriber को scheme के नियमों के अनुसार contribution करना होता है।
Minimum Entry Age
18 Years
Maximum Entry Age
40 Years
24,96,252 किसानों का Enrolment
Latest official PIB backgrounder के अनुसार 6 February 2026 तक PM-KMY में 24,96,252 farmers enrolled थे। February 2026 का यह official enrolment figure scheme के सातवें वर्ष के progress assessment में इस्तेमाल किया गया है।
Official Enrolment Figure
24,96,252 Farmers
As on 06 February 2026
Haryana PM-KMY Enrolment में सबसे आगे
State-wise spread में Haryana सबसे आगे है। Latest official update के अनुसार Haryana में लगभग 5.75 lakh farmers PM-KMY में enrolled हैं।
इसके बाद Bihar में 3.46 lakh से अधिक enrolments दर्ज किए गए हैं। Jharkhand और Uttar Pradesh ने भी 2.5 lakh से अधिक enrolments का आंकड़ा पार किया है, जबकि Chhattisgarh में 2 lakh से अधिक farmers enrolled हैं।
| State | Official Update |
|---|---|
| Haryana | Around 5.75 lakh enrolments |
| Bihar | More than 3.46 lakh enrolments |
| Jharkhand | More than 2.5 lakh enrolments |
| Uttar Pradesh | More than 2.5 lakh enrolments |
| Chhattisgarh | More than 2 lakh enrolments |
अन्य राज्यों में Odisha, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Tamil Nadu और Maharashtra भी PM-KMY के national footprint में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
PM-KMY पर ₹540.66 करोड़ का Utilisation
सरकार के latest official progress update के अनुसार 2019 से February 2026 तक ₹540.66 करोड़ का utilisation PM-KMY के implementation और outreach के लिए किया गया है।
Utilisation Since 2019
₹540.66 Crore
As of February 2026
PM-KMY की प्रमुख विशेषताएं
- Small and Marginal Farmers के लिए social security framework
- 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 monthly minimum assured pension
- 18 से 40 वर्ष की age में entry का प्रावधान
- Voluntary और contributory pension scheme
- Male और female eligible small and marginal farmers दोनों के लिए framework
- देशभर में implementation
- Old-age financial security और dignity पर focus
PM-KMY किस Ministry के तहत है?
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana एक Central Sector Scheme है, जिसे Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare administer करता है।
Scheme का focus small and marginal farmers को pension-based social security उपलब्ध कराने पर है, ताकि farming life के बाद उनके पास minimum assured pension का support मौजूद रहे।
PM-KMY और PM-KISAN में अंतर
PM-KMY और PM-KISAN दोनों किसानों से संबंधित Central Government schemes हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। PM-KISAN eligible farmer families को current income support देता है, जबकि PM-KMY का primary focus old-age pension और social security है।
| Feature | PM-KMY | PM-KISAN |
|---|---|---|
| Main Purpose | Old-age pension / social security | Farmer income support |
| Benefit | ₹3,000 monthly minimum assured pension after 60 | ₹6,000 annual income support |
| Nature | Voluntary & contributory | Income support through DBT |
| Age Focus | Entry age 18–40 years | Eligibility based primarily on landholding and exclusions |
PM-KMY का उद्देश्य क्या है?
भारत के छोटे और सीमांत किसानों के सामने old age में regular income और savings से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए PM-KMY का उद्देश्य उन्हें pension-based social security framework उपलब्ध कराना है।
सरकार के अनुसार यह scheme farmers को farming के productive years के बाद अधिक financial security और dignity के साथ जीवन बिताने में मदद करने की दिशा में एक प्रयास है।
PM-KMY 7 Years — Key Statistics
| Scheme | Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY) |
| Launch Date | 12 September 2019 |
| 7th Anniversary | 12 September 2026 |
| Enrolment | 24,96,252 farmers |
| Enrolment Data Date | 06 February 2026 |
| Minimum Assured Pension | ₹3,000/month after age 60 |
| Entry Age | 18–40 years |
| Nature | Voluntary & Contributory |
| Utilisation Since 2019 | ₹540.66 crore |
| Top State by Enrolment | Haryana — around 5.75 lakh |
Frequently Asked Questions (FAQ)
PM-Kisan Maandhan Yojana कब शुरू हुई?
PM-KMY को 12 September 2019 को launch किया गया था और 12 September 2026 को scheme ने सात साल पूरे किए।
PM-KMY में कितने किसान enrolled हैं?
Latest official progress update के अनुसार 6 February 2026 तक 24,96,252 किसान enrolled थे।
PM-KMY में कितनी pension मिलेगी?
Eligible subscriber को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3,000 प्रति माह minimum assured pension का प्रावधान है।
PM-KMY में किस उम्र में enrolment कर सकते हैं?
Scheme में entry age 18 से 40 वर्ष है, subject to applicable eligibility and exclusion conditions.
PM-KMY voluntary scheme है या compulsory?
PM-KMY एक voluntary और contributory pension scheme है।
PM-KMY में सबसे ज्यादा enrolment किस राज्य में है?
Latest official data के अनुसार Haryana लगभग 5.75 lakh enrolments के साथ सबसे आगे है।
PM-KMY के तहत कितना utilisation हुआ है?
February 2026 तक 2019 से scheme implementation और outreach के लिए ₹540.66 करोड़ का utilisation reported है।
निष्कर्ष
PM-Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY) ने 12 September 2026 को सात साल पूरे कर लिए हैं। Latest official progress के अनुसार February 2026 तक करीब 24.96 लाख farmers scheme में enrolled हो चुके हैं।
₹3,000 monthly minimum assured pension का framework, 18–40 years की entry age और voluntary contributory structure PM-KMY को छोटे और सीमांत किसानों के लिए long-term social security initiative बनाते हैं।
Haryana और Bihar जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में enrolments और nationwide state-wise expansion यह दिखाता है कि किसान समुदाय के बीच old-age pension और social security की आवश्यकता पर awareness बढ़ रही है। सरकार के अनुसार February 2026 तक ₹540.66 करोड़ का utilisation scheme implementation और outreach के लिए किया गया है।
Disclaimer: यह article 11 September 2026 को जारी PIB के official 7-year PM-KMY progress update के आधार पर तैयार किया गया है। Enrolment figure 6 February 2026 तक का official data है। Eligibility, contribution amount, exclusions, pension और अन्य operational conditions के लिए latest official PM-KMY guidelines को प्राथमिकता दें।
