One Nation One Ration Card: 78.65 करोड़ लाभार्थियों का नया सरकारी डेटा जारी
केंद्र सरकार के Department of Food & Public Distribution ने One Nation One Ration Card (ONORC) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े नए आंकड़े जारी किए हैं। Press Information Bureau (PIB) की 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित तथ्य-सामग्री के अनुसार, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड और लाभार्थियों का डेटाबेस 100 प्रतिशत डिजिटाइज्ड है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इस प्रणाली के अंतर्गत लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थी कवर किए गए हैं। केंद्रीय सिस्टम में 20.51 करोड़ राशन कार्ड दर्ज हैं, जिनमें से 20.27 करोड़ राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 71.52 करोड़ लाभार्थियों की e-KYC पूरी हो चुकी है।
सरकार ने संदिग्ध रिकॉर्ड की पहचान, डुप्लिकेट और अपात्र रिकॉर्ड हटाने तथा राशन वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने से संबंधित आंकड़े भी साझा किए हैं। यह नया डेटा अपडेट है, राशन कार्ड की पात्रता या आवेदन नियमों में बदलाव की घोषणा नहीं है।
One Nation One Ration Card: मुख्य जानकारी
- योजना: One Nation One Ration Card (ONORC)
- डेटा प्रकाशित: 12 नवंबर 2026
- संबंधित विभाग: Department of Food & Public Distribution
- कवर किए गए लाभार्थी: लगभग 78.65 करोड़
- केंद्रीय सिस्टम में राशन कार्ड: 20.51 करोड़
- आधार से जुड़े राशन कार्ड: 20.27 करोड़
- e-KYC पूरी: 71.52 करोड़ लाभार्थी
- संदिग्ध रिकॉर्ड: 5.95 करोड़
- हटाए गए डुप्लिकेट या अपात्र रिकॉर्ड: 2.58 करोड़
One Nation One Ration Card: नए सरकारी आंकड़े
PIB द्वारा जारी नवीनतम तथ्य-सामग्री में राशन कार्ड डिजिटाइजेशन, आधार सीडिंग और e-KYC की स्थिति के बारे में निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं।
| विवरण | सरकारी आंकड़ा |
|---|---|
| डिजिटाइज्ड राशन कार्ड और लाभार्थी डेटाबेस | सभी राज्यों और UT में 100% |
| कवर किए गए लाभार्थी | लगभग 78.65 करोड़ |
| केंद्रीय सिस्टम में राशन कार्ड | 20.51 करोड़ |
| आधार से जुड़े राशन कार्ड | 20.27 करोड़ |
| आधार-सीडेड लाभार्थी | 76.97 करोड़ |
| 30 सितंबर 2026 तक e-KYC | 71.52 करोड़ (91%) |
| संदिग्ध रिकॉर्ड की पहचान | 5.95 करोड़ |
| हटाए गए डुप्लिकेट और अपात्र रिकॉर्ड | 2.58 करोड़ |
ये आंकड़े राशन वितरण प्रणाली में डिजिटल रिकॉर्ड और लाभार्थियों की पहचान को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।
One Nation One Ration Card योजना क्या है?
One Nation One Ration Card योजना वर्ष 2019 में Department of Food & Public Distribution द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र लाभार्थियों को देशभर में राशन प्राप्त करने की सुविधा देना है।
इस योजना के तहत लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की उचित मूल्य दुकान (Fair Price Shop) से अपने निर्धारित खाद्यान्न का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दूसरे राज्य में नया राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होती।
यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों, नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों और अपने परिवार से दूर रहने वाले राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए उपयोगी है।
राशन कार्ड आधार सीडिंग की स्थिति
सरकार की नई तथ्य-सामग्री के अनुसार, केंद्रीय सिस्टम में कुल 20.51 करोड़ राशन कार्ड दर्ज हैं। इनमें से 20.27 करोड़ राशन कार्ड आधार से सीड किए जा चुके हैं। इसका अनुपात लगभग 98.8 प्रतिशत है।
इसके अलावा कुल 76.97 करोड़ लाभार्थियों के रिकॉर्ड आधार से जुड़े हुए हैं। आधार सीडिंग का उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता को बेहतर बनाना है।
| आधार सीडिंग का विवरण | संख्या |
|---|---|
| कुल राशन कार्ड | 20.51 करोड़ |
| आधार से जुड़े राशन कार्ड | 20.27 करोड़ |
| आधार सीडेड लाभार्थी | 76.97 करोड़ |
| राशन कार्ड आधार सीडिंग अनुपात | 98.8% |
e-KYC के कितने लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हुआ?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर 2026 तक लगभग 71.52 करोड़ लाभार्थियों की e-KYC पूरी हो चुकी थी। यह कुल लाभार्थियों का लगभग 91 प्रतिशत है।
e-KYC का उद्देश्य राशन कार्ड में दर्ज लाभार्थियों की पहचान का डिजिटल सत्यापन करना है। इससे डेटाबेस को अपडेट रखने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सही लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाने में मदद मिलती है।
यह आंकड़ा 30 सितंबर 2026 तक की स्थिति बताता है। इसे सभी राज्यों के लिए किसी नई e-KYC अंतिम तारीख की घोषणा नहीं समझना चाहिए।
5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड की पहचान, 2.58 करोड़ रिकॉर्ड हटाए गए
PIB की जानकारी के अनुसार, आधार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से 5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड की पहचान की गई। इसके बाद Rightful Targeting Version 1 के अंतर्गत 2.58 करोड़ डुप्लिकेट या अपात्र रिकॉर्ड हटाए गए।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य राशन वितरण में गलत रिकॉर्ड और डुप्लिकेट प्रविष्टियों को कम करना तथा पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
संदिग्ध रिकॉर्ड की पहचान और रिकॉर्ड हटाने की कार्रवाई को किसी एक राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों की पात्रता समाप्त होने के रूप में नहीं समझना चाहिए। किसी व्यक्तिगत राशन कार्ड की स्थिति संबंधित राज्य के खाद्य विभाग के रिकॉर्ड से ही जांची जानी चाहिए।
One Nation One Ration Card के तहत पोर्टेबिलिटी के आंकड़े
ONORC योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी है। इसके माध्यम से पात्र लाभार्थी अपने राज्य से बाहर जाने के बाद भी दूसरे राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
| पोर्टेबिलिटी से संबंधित विवरण | सरकारी आंकड़ा |
|---|---|
| ONORC लागू राज्य और केंद्र शासित प्रदेश | 36 |
| हर महीने पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन | लगभग 3.27 करोड़ |
| शुरुआत से कुल पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन | 233 करोड़ से अधिक |
| वितरित खाद्यान्न | 614 लाख मीट्रिक टन से अधिक |
ये आंकड़े दिखाते हैं कि देशभर में राशन की पोर्टेबिलिटी का उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इससे रोजगार या अन्य कारणों से स्थान बदलने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता है।
देश में कितनी राशन दुकानें e-PoS मशीन से जुड़ी हैं?
PIB के अनुसार देश में कुल 5.51 लाख उचित मूल्य दुकानें (Fair Price Shops) हैं। इनमें से लगभग 5.50 लाख दुकानें e-PoS उपकरणों के साथ संचालित हैं। यह कुल दुकानों का लगभग 99.8 प्रतिशत है।
e-PoS मशीनों के माध्यम से राशन वितरण के दौरान डिजिटल प्रमाणीकरण और लेनदेन का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और निगरानी बेहतर होती है।
Mera Ration App से मिलती हैं ये सुविधाएं
Department of Food & Public Distribution ने राशन लाभार्थियों की सुविधा के लिए Mera Ration मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध कराया है। यह ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है और खासकर प्रवासी लाभार्थियों के लिए उपयोगी है।
- हर महीने मिलने वाले खाद्यान्न की पात्रता देख सकते हैं।
- पहले हुए राशन लेनदेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- आधार सीडिंग की स्थिति जांच सकते हैं।
- राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की पात्रता देख सकते हैं।
- ONORC के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण कर सकते हैं।
- GPS की मदद से नजदीकी उचित मूल्य दुकान खोज सकते हैं।
- मैप के माध्यम से राशन दुकान तक पहुंचने का रास्ता देख सकते हैं।
इस ऐप की मदद से लाभार्थी दूसरे शहर या राज्य में रहने के दौरान भी अपने राशन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्या One Nation One Ration Card में कोई नया नियम लागू हुआ है?
12 नवंबर 2026 को प्रकाशित PIB तथ्य-सामग्री में मुख्य रूप से डिजिटाइजेशन, आधार सीडिंग, e-KYC, संदिग्ध रिकॉर्ड और राशन वितरण के आंकड़े साझा किए गए हैं। इस अपडेट में राशन कार्ड की नई पात्रता या आवेदन प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।
- नया राशन कार्ड आवेदन शुरू करने की घोषणा नहीं है।
- राशन कार्ड पात्रता में नया बदलाव घोषित नहीं किया गया है।
- सभी राशन कार्ड धारकों के लिए कोई नई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है।
- राशन कार्ड धारकों को सीधे नकद भुगतान की नई घोषणा नहीं है।
इसलिए लाभार्थियों को इस खबर को सरकारी डेटा अपडेट के रूप में समझना चाहिए। यदि किसी राज्य में e-KYC या राशन कार्ड से संबंधित अलग आदेश जारी होता है, तो उसकी पुष्टि संबंधित राज्य के खाद्य विभाग से करनी चाहिए।
राशन कार्ड की जानकारी और स्थिति कहां जांचें?
लाभार्थी अपने राशन कार्ड, खाद्यान्न पात्रता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जानकारी के लिए सरकारी पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
- National Food Security Portal (NFSA)
- Department of Food & Public Distribution
- MyScheme – One Nation One Ration Card
- PIB – One Nation One Ration Card Government Data, 12 November 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. One Nation One Ration Card के नए आंकड़े कब जारी हुए?
PIB ने 12 नवंबर 2026 को One Nation One Ration Card से संबंधित नई तथ्य-सामग्री प्रकाशित की।
2. ONORC के तहत कितने लाभार्थी कवर हैं?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थी राशन कार्ड और लाभार्थी डेटाबेस में कवर किए गए हैं।
3. कितने राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं?
केंद्रीय सिस्टम में दर्ज 20.51 करोड़ राशन कार्ड में से 20.27 करोड़ राशन कार्ड आधार से सीड किए गए हैं।
4. कितने लाभार्थियों की e-KYC पूरी हुई है?
30 सितंबर 2026 तक 71.52 करोड़ लाभार्थियों की e-KYC पूरी हुई थी, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 91 प्रतिशत है।
5. कितने संदिग्ध राशन कार्ड रिकॉर्ड की पहचान हुई?
सरकारी डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से 5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड की पहचान की गई।
6. कितने डुप्लिकेट या अपात्र रिकॉर्ड हटाए गए?
Rightful Targeting Version 1 के अंतर्गत 2.58 करोड़ डुप्लिकेट या अपात्र रिकॉर्ड हटाए गए।
7. क्या One Nation One Ration Card पूरे भारत में लागू है?
सरकारी जानकारी के अनुसार ONORC सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
8. क्या दूसरे राज्य में भी अपने राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं?
हां। ONORC के अंतर्गत पात्र लाभार्थी देश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपने निर्धारित खाद्यान्न का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दूसरे राज्य में नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती।
9. Mera Ration App से क्या जानकारी मिलती है?
Mera Ration App से लाभार्थी अपनी मासिक खाद्यान्न पात्रता, पुराने लेनदेन, आधार सीडिंग और नजदीकी राशन दुकान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
10. क्या 12 नवंबर 2026 के अपडेट से राशन कार्ड के नियम बदल गए हैं?
नहीं। यह मुख्य रूप से सरकारी आंकड़ों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति का अपडेट है। इसमें नई राशन कार्ड पात्रता या आवेदन नियम घोषित नहीं किए गए हैं।
निष्कर्ष
One Nation One Ration Card से संबंधित 12 नवंबर 2026 के नए सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में राशन कार्ड डेटाबेस का डिजिटाइजेशन, आधार सीडिंग और e-KYC बड़े स्तर पर पूरा किया जा चुका है। लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थियों का डेटाबेस डिजिटाइज्ड है और 71.52 करोड़ लाभार्थियों की e-KYC पूरी हो चुकी है। सरकार ने 5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड की पहचान और 2.58 करोड़ डुप्लिकेट या अपात्र रिकॉर्ड हटाने की जानकारी भी साझा की है।
यह अपडेट राशन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और पोर्टेबिलिटी से जुड़ी प्रगति को दर्शाता है। हालांकि, इसे राशन कार्ड के नए नियम या पात्रता में बदलाव की घोषणा नहीं समझना चाहिए।
आधिकारिक स्रोत: Press Information Bureau – One Nation, One Ration Card, 12 November 2026
डिस्क्लेमर: यह लेख भारत सरकार के Press Information Bureau द्वारा प्रकाशित तथ्य-सामग्री पर आधारित है। आंकड़े संबंधित सरकारी प्रकाशन की तारीख और उसमें दी गई रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार हैं। व्यक्तिगत राशन कार्ड की पात्रता और स्थिति के लिए संबंधित राज्य के खाद्य विभाग से पुष्टि करें।
