सरकारी अपडेट | अक्टूबर 2026
स्पेशल कैंपेन 6.0: सरकारी कार्यालयों में ई-वेस्ट निपटान और स्वच्छता अभियान 2026
भारत सरकार के Special Campaign 6.0 के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ाने, पुराने और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जिम्मेदारी से निपटान करने, रिकॉर्ड प्रबंधन सुधारने और लंबित मामलों को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान का कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है।
Special Campaign 6.0: मुख्य जानकारी
- अभियान का नाम: Special Campaign 6.0
- मुख्य अवधि: 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026
- समन्वय करने वाला विभाग: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)
- मुख्य उद्देश्य: सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों का निस्तारण
- विशेष फोकस: ई-वेस्ट का प्रभावी संग्रह, अलग-अलग श्रेणियों में छँटाई और सुरक्षित निपटान
- संबंधित नियम: E-Waste (Management) Rules, 2022
- आधिकारिक प्रगति पोर्टल: SCDPM Special Campaign Portal
यह सरकारी कार्यालयों के लिए प्रशासनिक अभियान है। इसे आम नागरिकों के लिए सीधे नकद लाभ या सब्सिडी देने वाली योजना नहीं समझना चाहिए।
Special Campaign 6.0 क्या है?
Special Campaign 6.0 भारत सरकार का एक प्रशासनिक अभियान है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाना, लंबित मामलों को कम करना और कार्यालयों में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। इस अभियान का समन्वय Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) करता है।
सरकारी कार्यालयों में समय के साथ पुराने कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, नेटवर्क उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान अनुपयोगी हो सकते हैं। यदि ऐसे उपकरणों का उचित तरीके से निपटान नहीं किया जाए, तो वे कार्यालयों में जगह घेरते हैं और पर्यावरण के लिए भी जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से अभियान में ई-वेस्ट के प्रभावी संग्रह, छँटाई और अधिकृत माध्यमों से निपटान को विशेष महत्व दिया गया है।
अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं है। इसमें पुराने भौतिक रिकॉर्ड की समीक्षा, ई-फाइलों का उचित निस्तारण, लंबित संदर्भों पर कार्रवाई, अनुपयोगी सामग्री का निपटान और नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराने जैसे काम भी शामिल हैं।
Special Campaign 6.0 कब तक चलेगा?
| चरण | अवधि | मुख्य गतिविधियाँ |
|---|---|---|
| तैयारी चरण | सितंबर 2026 | कार्यालयों और स्थानों की पहचान, लक्ष्य तय करना, रिकॉर्ड की समीक्षा और ई-वेस्ट की योजना बनाना। |
| कार्यान्वयन चरण | 2 से 31 अक्टूबर 2026 | स्वच्छता अभियान, ई-वेस्ट का संग्रह व निपटान, पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा और लंबित मामलों पर कार्रवाई। |
विभिन्न सरकारी विज्ञप्तियों में तैयारी चरण की शुरुआत 15 या 16 सितंबर से बताई गई है। इसलिए संबंधित मंत्रालय या विभाग के लिए जारी विशेष दिशा-निर्देश लागू हो सकते हैं। कार्यान्वयन चरण की घोषित अवधि 2 से 31 अक्टूबर 2026 है।
सरकारी कार्यालयों में ई-वेस्ट निपटान पर क्यों दिया जा रहा है जोर?
ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा उन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित होता है जो उपयोग के योग्य नहीं रह गए हैं या जिन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में पुराने आईटी उपकरण, संचार उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा हो सकते हैं। इनका व्यवस्थित निपटान कार्यालय प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
1. पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान
सबसे पहले कार्यालयों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान की जाती है जो अनुपयोगी, खराब या अतिरिक्त हैं। उपकरणों का रिकॉर्ड तैयार करने से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि कौन-सी सामग्री मरम्मत योग्य है और किसका निपटान आवश्यक है।
2. ई-वेस्ट का अलग-अलग संग्रह और छँटाई
इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सामान्य कूड़े के साथ मिलाने के बजाय उसकी अलग पहचान और छँटाई जरूरी है। इससे सामग्री का सुरक्षित प्रबंधन और आगे की प्रक्रिया आसान होती है। संबंधित विभागों को लागू नियमों और जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है।
3. अधिकृत माध्यमों से सुरक्षित निपटान
ई-वेस्ट को निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकृत रिसाइक्लर या लागू व्यवस्था के माध्यम से भेजना जिम्मेदार निपटान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपकरणों को अनौपचारिक तरीके से तोड़ना, जलाना या ऐसे माध्यमों को देना जिनकी अनुमति और प्रक्रिया स्पष्ट न हो, पर्यावरण और सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।
4. कार्यालय में जगह का बेहतर उपयोग
पुराने उपकरण और अनुपयोगी सामग्री हटाने से कार्यालयों में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इससे कार्यस्थल को व्यवस्थित रखने और जरूरी संसाधनों को आसानी से उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
अभियान में कौन-कौन से काम शामिल हैं?
ई-वेस्ट प्रबंधन
पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान, संग्रह, श्रेणीवार छँटाई और नियमानुसार निपटान।
पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा
भौतिक फाइलों की समीक्षा और लागू रिकॉर्ड-रिटेंशन नियमों के अनुसार अनावश्यक रिकॉर्ड का निस्तारण।
लंबित मामलों का निपटान
संसदीय आश्वासनों, राज्य सरकारों के संदर्भों, PMO संदर्भों और सार्वजनिक शिकायतों पर कार्रवाई।
स्वच्छता और स्थान प्रबंधन
कार्यालय परिसर की सफाई, अनुपयोगी सामग्री का निपटान और कार्यस्थल को व्यवस्थित बनाना।
E-Waste Management Rules, 2022 की भूमिका
Special Campaign 6.0 में ई-वेस्ट के जिम्मेदार प्रबंधन को E-Waste (Management) Rules, 2022 के अनुरूप आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ई-वेस्ट प्रबंधन का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे को उचित प्रक्रिया के माध्यम से संभालना, पर्यावरणीय जोखिम कम करना और जहाँ संभव हो, सामग्री की रिकवरी तथा रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना है।
सरकारी कार्यालयों को संबंधित नियमों, विभागीय निर्देशों और लागू प्रक्रिया के अनुसार ई-वेस्ट का निपटान करना चाहिए। कौन-सी सामग्री किस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी, इसकी पुष्टि संबंधित नियमों और अधिकृत एजेंसी से की जानी चाहिए।
नियमों की आधिकारिक जानकारी के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट देखें।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट
किन सरकारी कार्यालयों में अभियान लागू है?
सरकार की जानकारी के अनुसार Special Campaign 6.0 का दायरा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ उनके संलग्न, अधीनस्थ तथा स्वायत्त कार्यालयों तक है। सार्वजनिक सेवाएँ देने वाले फील्ड और बाहरी कार्यालयों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं की भागीदारी भी शामिल हो सकती है।
इसका मतलब यह है कि अभियान को केवल दिल्ली स्थित मंत्रालयों तक सीमित नहीं रखा गया है। नागरिकों से सीधे संपर्क करने वाले कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों और कार्यालय प्रबंधन को बेहतर बनाने पर भी जोर है। प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारियों और जारी निर्देशों के अनुसार गतिविधियाँ लागू करता है।
अभियान की निगरानी कैसे होती है?
Special Campaign 6.0 की प्रगति की निगरानी के लिए SCDPM पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार विभाग अपने लक्ष्यों, स्वच्छता गतिविधियों, ई-वेस्ट निपटान और लंबित मामलों पर प्रगति की समीक्षा करते हैं। नियमित मॉनिटरिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियान की गतिविधियाँ निर्धारित समय और प्रक्रिया के अनुसार पूरी हों।
प्रगति पोर्टल
सरकारी अभियान की उपलब्ध जानकारी और प्रगति से संबंधित पोर्टल देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें।
SCDPM Campaign 6.0 पोर्टल खोलेंSpecial Campaign 5.0 के पिछले परिणाम
DARPG की 15 सितंबर 2026 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, 2021 से 2025 तक आयोजित पाँच विशेष अभियानों और जुलाई 2026 तक की मासिक सचिवालय सुधार निगरानी के दौरान 24.20 लाख से अधिक स्थानों को कवर किया गया, 180.48 लाख से अधिक फाइलों का निस्तारण या समापन किया गया और स्क्रैप के निपटान से ₹5,102.91 करोड़ से अधिक राजस्व दर्ज किया गया।
इसी विज्ञप्ति के अनुसार, Special Campaign 5.0 के दौरान लगभग 11.6 लाख स्थान कवर किए गए, 29.52 लाख फाइलों का निस्तारण हुआ, 233.75 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ और स्क्रैप निपटान से लगभग ₹833.92 करोड़ प्राप्त हुए। ये पिछले अभियानों के आँकड़े हैं; इन्हें Special Campaign 6.0 के वर्तमान परिणाम के रूप में नहीं समझना चाहिए।
नागरिकों के लिए इसका क्या महत्व है?
यह अभियान मुख्य रूप से सरकारी कार्यालयों के प्रशासनिक सुधार पर केंद्रित है, लेकिन इसका प्रभाव नागरिक सेवाओं पर भी पड़ सकता है। व्यवस्थित कार्यालय, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई से सरकारी सेवाओं का अनुभव बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
- कार्यालयों में साफ-सुथरा और व्यवस्थित वातावरण बनाने में मदद।
- लंबित सार्वजनिक शिकायतों और संदर्भों पर कार्रवाई को गति देने का प्रयास।
- पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुरक्षित निपटान पर ध्यान।
- भौतिक रिकॉर्ड की व्यवस्थित समीक्षा और कार्यालय स्थान का बेहतर उपयोग।
- पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रबंधन और रिसाइक्लिंग प्रक्रिया को प्रोत्साहन।
हालाँकि, अभियान से किसी विशेष शिकायत का निश्चित समय में निस्तारण या किसी नागरिक को अलग से वित्तीय लाभ मिलने की गारंटी नहीं दी गई है। शिकायत की स्थिति के लिए संबंधित विभाग या आधिकारिक शिकायत पोर्टल से जानकारी लेना उचित है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. Special Campaign 6.0 क्या है?
यह भारत सरकार का प्रशासनिक अभियान है, जिसमें सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, ई-वेस्ट प्रबंधन, रिकॉर्ड समीक्षा, लंबित मामलों के निस्तारण और कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है।
2. Special Campaign 6.0 कब तक चलेगा?
इसका कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है।
3. अभियान का मुख्य फोकस क्या है?
मुख्य फोकस सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, ई-वेस्ट का प्रभावी संग्रह, छँटाई और सुरक्षित निपटान, रिकॉर्ड प्रबंधन तथा लंबित मामलों को कम करना है।
4. ई-वेस्ट का निपटान कैसे किया जाएगा?
ई-वेस्ट की पहचान, अलग संग्रह और श्रेणीवार छँटाई के बाद लागू नियमों तथा विभागीय प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत माध्यमों से निपटान किया जाना है।
5. Special Campaign 6.0 का समन्वय कौन करता है?
Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) इस अभियान के समन्वय और संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
6. क्या आम नागरिक इस अभियान के तहत पैसा या सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं?
यह सीधे नागरिकों को नकद सहायता देने वाली योजना नहीं है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, ई-वेस्ट प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना है।
7. अभियान की आधिकारिक जानकारी कहाँ मिलेगी?
आप SCDPM के आधिकारिक पोर्टल और Press Information Bureau (PIB) पर संबंधित सरकारी अपडेट देख सकते हैं।
निष्कर्ष
Special Campaign 6.0 के माध्यम से भारत सरकार सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को मजबूत करने, पुराने इलेक्ट्रॉनिक कचरे का जिम्मेदार निपटान करने, रिकॉर्ड प्रबंधन सुधारने और लंबित मामलों पर कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले कार्यान्वयन चरण में ई-वेस्ट का संग्रह, छँटाई और नियमानुसार निपटान प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
अभियान के परिणाम संबंधित विभागों की गतिविधियों और प्रगति पर निर्भर करेंगे। नवीनतम और विभाग-विशेष जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल तथा PIB विज्ञप्तियों को देखें।
अस्वीकरण: यह लेख सरकारी स्रोतों पर आधारित सामान्य सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अभियान के नियम, विभागीय निर्देश और नवीनतम स्थिति के लिए संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दें।
