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SME Growth Fund 2026 – SMEs के लिए ₹10,000 करोड़ Government Commitment SME Growth Fund 2026 – SMEs के लिए ₹10,000 करोड़ Government Commitment SME Growth Fund 2026 – SMEs के लिए ₹10,000 करोड़ Government Commitment

केंद्र सरकार ने Small and Medium Enterprises (SMEs) में Direct Equity Investment के लिए ₹10,000 करोड़ SME Growth Fund स्थापित करने के लिए सरकारी प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने Small and Medium Enterprises (SMEs) में Direct Equity Investment के लिए ₹10,000 करोड़ SME Growth Fund स्...

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योजना विवरण

SME Growth Fund 2026

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने SME Growth Fund (SGF) की स्थापना के लिए भारत सरकार की ₹10,000 करोड़ की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है। इस फंड का उद्देश्य Small and Medium Enterprises को growth-oriented capital उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्धी भारतीय कंपनियों के विकास को बढ़ावा देना है।

इस पहल की घोषणा सबसे पहले Union Budget 2026-27 में की गई थी। यह MSME ecosystem को Equity Support, Liquidity Support और Professional Support देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

ताजा अपडेट

कैबिनेट मंजूरी

6 अक्टूबर 2026

सरकारी प्रतिबद्धता

₹10,000 करोड़

फंड

SME Growth Fund

निवेश संरचना

Alternative Investment Fund (AIF)

SME Growth Fund क्या है?

SME Growth Fund एक Government-backed equity support initiative है, जिसका उद्देश्य ऐसे Small and Medium Enterprises की मदद करना है जिनके पास business viability और scalability है लेकिन लंबे समय के growth capital की आवश्यकता है।

इसके तहत भारत सरकार SME Growth Fund framework के अंतर्गत स्थापित Alternative Investment Fund को कुल ₹10,000 करोड़ की प्रतिबद्धता देगी।

मुख्य उद्देश्य

  • योग्य SMEs को growth-oriented equity capital उपलब्ध कराना।
  • Manufacturing capacity के विस्तार को समर्थन देना।
  • Advanced technology को अपनाने को बढ़ावा देना।
  • SMEs को international markets में विस्तार करने में सहायता देना।
  • Strategic investments और acquisitions को support करना।
  • Global value chains में भारतीय SMEs की भागीदारी बढ़ाना।
  • Innovation और competitiveness को बढ़ावा देना।
  • Employment और local supply chains को मजबूत करना।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

फंड का बड़ा हिस्सा small और medium manufacturing-focused enterprises के लिए रखा जाएगा। इसके साथ Tier-II और Tier-III शहरों के industrial clusters में काम करने वाले SMEs को भी ध्यान में रखा गया है।

Manufacturing के साथ services, technology, innovation-driven sectors और strategic value chains में काम करने वाले SMEs भी इसके दायरे में आ सकते हैं।

किसे लाभ मिल सकता है?

यह पहल growth-oriented Small and Medium Enterprises के लिए है जिनके business में viability और scalability दिखाई देती है। वास्तविक eligibility criteria, investment process, selection mechanism और operational modalities SME Growth Fund के विस्तृत framework के अनुसार तय होंगे।

महत्वपूर्ण अंतर

₹10,000 करोड़ को सरकार की SME Growth Fund के लिए commitment के रूप में समझना चाहिए। इसे प्रत्येक SME को सीधे मिलने वाली ₹10,000 करोड़ की cash grant नहीं समझना चाहिए।

यह fund equity investment/growth capital उपलब्ध कराने के लिए Alternative Investment Fund framework के माध्यम से काम करेगा।

आवेदन प्रक्रिया

Cabinet announcement में individual businesses के लिए कोई direct public application process निर्धारित नहीं किया गया है। SME businesses को operational framework और investment mechanism से संबंधित आधिकारिक notifications जारी होने के बाद उसी के अनुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा।

आधिकारिक जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

SME Growth Fund क्या है?

यह Government-backed fund है जिसका उद्देश्य Small and Medium Enterprises को growth-oriented equity capital उपलब्ध कराना है।

SME Growth Fund कितना बड़ा है?

भारत सरकार ने SME Growth Fund की स्थापना के लिए ₹10,000 करोड़ की commitment मंजूर की है।

क्या ₹10,000 करोड़ SMEs को सीधे grant मिलेगा?

नहीं। यह Alternative Investment Fund framework के माध्यम से direct equity investment और growth capital उपलब्ध कराने के लिए है।

किन businesses को प्राथमिकता मिल सकती है?

Manufacturing-focused SMEs को प्रमुख allocation दिया जाएगा। Services, technology, innovation-driven sectors और strategic value chains के SMEs भी इसके दायरे में हैं।

निष्कर्ष

SME Growth Fund Union Budget 2026-27 में घोषित एक महत्वपूर्ण equity-support initiative है, जिसे अब ₹10,000 करोड़ की Government commitment के साथ Cabinet approval मिला है। इसका उद्देश्य viable SMEs को scale-up करने, technology अपनाने, international expansion और competitiveness बढ़ाने के लिए growth capital उपलब्ध कराना है।

मुख्य जानकारी
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