Decentralised Grain Storage Plan 2026: किसानों के लिए PACS स्तर पर अनाज भंडारण का बड़ा विस्तार
Decentralised Grain Storage Plan Latest Update 2026: भारत सरकार की Decentralised Grain Storage Plan in Cooperative Sector देश में किसानों के करीब वैज्ञानिक अनाज भंडारण infrastructure विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना Primary Agricultural Credit Societies (PACS) और अन्य cooperative societies के स्तर पर godowns, processing facilities, procurement और distribution infrastructure विकसित करने पर केंद्रित है।
3 सितंबर 2026 को जारी Government update के अनुसार, जुलाई 2026 तक इस योजना के तहत 1,012 PACS/cooperative societies की पहचान की जा चुकी थी। इनमें से 313 PACS में godown construction पूरा हो चुका है और इनसे 1.80 लाख metric tonnes (LMT) से अधिक storage capacity तैयार हुई है।
Latest Highlights
- 1,012 PACS/cooperative societies identified
- 313 PACS में godown construction completed
- 1.80 LMT+ storage capacity created
- Plan की शुरुआत 31 May 2023 को pilot project के रूप में
- Storage, processing, procurement और distribution को PACS स्तर पर मजबूत करना
Decentralised Grain Storage Plan क्या है?
Decentralised Grain Storage Plan in Cooperative Sector भारत में foodgrain storage capacity की कमी को दूर करने और किसानों के production centres के नजदीक scientific storage infrastructure उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया Government initiative है।
इस Plan के तहत गांव और स्थानीय स्तर पर मौजूद PACS तथा अन्य cooperative societies को agricultural infrastructure विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे किसान अपनी फसल को स्थानीय स्तर पर store कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार बाद में market में बेचने का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं।
Plan में केवल grain godowns ही नहीं बल्कि custom hiring centres, primary processing units, Fair Price Shops और procurement centres जैसी facilities को भी जोड़ने का प्रावधान है।
2026 में Decentralised Grain Storage Plan की Progress
Government के 3 September 2026 के latest backgrounder के अनुसार जुलाई 2026 तक 1,012 PACS या cooperative societies को Plan के तहत identify किया जा चुका है।
इनमें से 313 PACS में godown construction complete हो गया था। इन completed projects से देशभर में 1.80 LMT से अधिक storage capacity create हुई।
| Parameter | Latest Status |
|---|---|
| Plan Launch | 31 May 2023 |
| Identified PACS/Cooperatives | 1,012 |
| Completed Godowns | 313 |
| Storage Capacity Created | 1.80 LMT+ |
| Implementing Agency | National Cooperative Development Corporation (NCDC) |
इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी?
भारत में agricultural production लगातार बढ़ रहा है। 2025-26 के Third Advance Estimates के अनुसार देश का total foodgrain production लगभग 376.563 million tonnes रहने का अनुमान है। बढ़ते production के साथ पर्याप्त और आधुनिक storage infrastructure की आवश्यकता भी बढ़ती है।
Centralised storage infrastructure जैसे FCI और State agencies के warehouses महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हर production centre के पास पर्याप्त storage उपलब्ध होना भी जरूरी है।
स्थानीय स्तर पर storage facilities उपलब्ध होने से किसानों को harvesting के तुरंत बाद कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी कम हो सकती है। साथ ही procurement centres, warehouses और Fair Price Shops के बीच transportation cost को भी कम करने में मदद मिल सकती है।
PACS के माध्यम से कैसे होगा Grain Storage?
PACS गांव स्तर की cooperative institutions हैं। Decentralised Grain Storage Plan के तहत इन institutions को केवल credit और financial services तक सीमित रखने के बजाय agricultural infrastructure और rural services के लिए भी विकसित किया जा रहा है।
PACS अपने क्षेत्र में storage godown, custom hiring centre, processing facility और अन्य कृषि infrastructure उपलब्ध करा सकते हैं।
इस approach से किसान को storage और agriculture-related services अपने गांव या नजदीकी क्षेत्र में ही उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
किन Schemes को मिलाकर Plan लागू किया जा रहा है?
Decentralised Grain Storage Plan किसी एक standalone funding mechanism पर आधारित नहीं है। इसमें Government की कई existing schemes को converge किया जाता है।
Agriculture Infrastructure Fund
AIF के माध्यम से post-harvest infrastructure के लिए financing और interest subvention support उपलब्ध कराया जाता है।
Agricultural Marketing Infrastructure
AMI scheme के तहत foodgrain storage facilities के construction के लिए capital subsidy support दिया जाता है।
SMAM
Sub Mission on Agricultural Mechanization के माध्यम से Custom Hiring Centres और agricultural machinery access को support किया जाता है।
PMFME
Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises scheme micro food processing units के formalisation और growth को support करती है।
किसानों को क्या फायदा होगा?
- फसल को सुरक्षित रखने की सुविधा: किसानों को harvesting के बाद स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक storage facility मिल सकती है।
- Distress Sale में कमी: किसानों को फसल तुरंत बेचने के दबाव से बचने में मदद मिल सकती है।
- बेहतर Price Realisation: किसान market conditions के अनुसार अपनी produce बेचने का निर्णय ले सकते हैं।
- Transportation Cost में कमी: Storage production centres के करीब होने से दूर के warehouses तक transport की आवश्यकता कम हो सकती है।
- Processing की सुविधा: Grain cleaning, sorting और drying जैसी primary processing facilities को local level पर विकसित किया जा सकता है।
- Local Employment: Storage और allied agricultural infrastructure से ग्रामीण क्षेत्रों में employment opportunities बढ़ सकती हैं।
Storage के साथ Processing की भी सुविधा
Plan का उद्देश्य केवल अनाज को store करना नहीं है। इसके तहत PACS स्तर पर primary processing units भी विकसित की जा सकती हैं।
इन units में grain cleaning, sorting और drying जैसी activities की जा सकती हैं। इससे produce की quality और marketability को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
इस प्रकार storage के साथ processing infrastructure जुड़ने से किसानों को agricultural value chain में बेहतर participation का अवसर मिल सकता है।
Custom Hiring Centres क्या करेंगे?
Custom Hiring Centres के माध्यम से PACS किसानों को agricultural machinery rental पर उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें tractors, harvesters, tillers और अन्य farm equipment शामिल हो सकते हैं।
इसका उद्देश्य किसानों को महंगी agricultural machinery खरीदने की आवश्यकता को कम करना और छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए mechanisation access बढ़ाना है।
Fair Price Shops और Procurement Centres
Plan के integrated infrastructure model में Fair Price Shops और procurement centres भी शामिल हैं।
Procurement centres PACS को State agencies और FCI के लिए grain procurement activities में भूमिका निभाने में सहायता कर सकते हैं। Fair Price Shops के माध्यम से local communities में grain distribution और processed food products की बिक्री की सुविधा भी विकसित की जा सकती है।
Financial Support और Subsidy
Government ने इस Plan की financial viability को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न measures किए हैं। AMI scheme के तहत PACS के लिए subsidy को 25% से बढ़ाकर 33.33% किया गया है।
इसके अलावा margin money requirement को 20% से घटाकर 10% किया गया है और godown construction के cost norms में भी revision किया गया है।
AIF के तहत उपलब्ध 3% interest subvention और NABARD की special refinance facility को मिलाकर participating PACS के लिए effective loan interest rate को 1% तक लाने का mechanism उपलब्ध है, applicable conditions के अनुसार।
FCI की Hiring Assurance
Food Corporation of India (FCI) ने Plan के तहत बनाए गए eligible godowns के लिए 9 वर्षों की uniform hiring assurance देने पर सहमति जताई है, prescribed conditions के अनुसार।
इससे storage projects की operational और financial viability को मजबूत करने और cooperative societies की participation बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
कौन-सी PACS इस Plan में शामिल हो सकती हैं?
Plan की Margdarshika के अनुसार storage demand वाले क्षेत्रों में viable PACS या cooperative societies की पहचान की जाती है। इन्हें संबंधित District Cooperative Development Committee (DCDC) द्वारा approve किया जाता है।
Infrastructure के लिए PACS के पास preferably अपनी land होनी चाहिए। Land waterlogged या forest area में नहीं होनी चाहिए और PACS members की consent का भी प्रावधान है।
यदि leased land का उपयोग किया जाता है तो Margdarshika के अनुसार lease period 20 वर्षों से अधिक होना चाहिए।
Plan की Implementing Agency कौन है?
Decentralised Grain Storage Plan in Cooperative Sector की National Cooperative Development Corporation (NCDC) implementing agency है।
Implementation को national, state और district levels पर विभिन्न committees के माध्यम से coordinate किया जाता है। National level पर Inter-Ministerial Committee (IMC) overall implementation को monitor करती है।
State और District level पर State Cooperative Development Committees (SCDCs) तथा District Cooperative Development Committees (DCDCs) implementation और coordination में भूमिका निभाते हैं।
एक PACS का उदाहरण
महाराष्ट्र के अमरावती जिले की Nerpingalai PACS ने इस Plan के तहत 3,000 MT capacity का warehouse बनाया है। इस project को AMI और AIF schemes का support मिला।
NABARD refinance support के कारण इस project के लिए effective loan interest rate को 1% तक कम किया गया। लगभग 300 farmers इस warehouse में करीब 32,000 bags of soybeans store कर रहे हैं।
Society ने stored produce के against लगभग ₹4.50 करोड़ के advances भी दिए हैं, जिससे farmers को liquidity मिलती है और distress sale कम करने में मदद होती है।
Storage Infrastructure में Quality Standards
Plan के तहत बनाए जाने वाले warehouses को prescribed technical standards और Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) norms के अनुरूप विकसित किया जाना है।
Construction में durable और corrosion-resistant materials, उचित ventilation और local environmental conditions को ध्यान में रखने पर जोर दिया गया है। Regular inspections और quality audits के माध्यम से infrastructure की quality और safety सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।
Silo Storage की सुविधा
Cooperative storage model के तहत 50 MT, 100 MT और 200 MT capacity वाले silo-based storage infrastructure का भी provision किया गया है। इससे अलग-अलग storage requirements वाले PACS के लिए flexible options उपलब्ध हो सकते हैं।
Cold Storage भी विकसित किया जा सकता है
Plan के broader infrastructure framework में PACS और cooperative societies के स्तर पर cold chain infrastructure विकसित करने का भी प्रावधान है।
इसके तहत fruits और vegetables के लिए cold storage units, pack houses और refrigeration vans जैसी facilities को Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) के साथ convergence के माध्यम से support किया जा सकता है।
किसानों के लिए यह Plan क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत में agriculture production का बड़ा हिस्सा rural और village-level production centres से आता है। यदि storage facility बहुत दूर हो तो किसानों को transportation cost और handling expenses का सामना करना पड़ सकता है।
Local cooperative storage model इस gap को कम करने का प्रयास करता है। किसानों को अपने उत्पादन के नजदीक storage, processing और procurement facilities मिलने से agricultural value chain अधिक decentralised हो सकती है।
इससे foodgrain wastage कम करने, food security मजबूत करने और farmers को better price realisation दिलाने में सहायता मिल सकती है।
Decentralised Grain Storage Plan और Food Security
भारत में food security के लिए पर्याप्त grain storage अत्यंत महत्वपूर्ण है। National Food Security Act के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को food security coverage मिलता है।
ऐसे में production centres के पास decentralised storage network बनने से foodgrain management, procurement और distribution system को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
Frequently Asked Questions (FAQ)
Decentralised Grain Storage Plan कब शुरू हुआ?
Decentralised Grain Storage Plan in Cooperative Sector को 31 May 2023 को pilot project के रूप में शुरू किया गया था।
2026 में कितने PACS की पहचान हुई है?
जुलाई 2026 तक 1,012 PACS/cooperative societies की पहचान इस Plan के तहत की जा चुकी थी।
कितने godowns बन चुके हैं?
जुलाई 2026 तक 313 PACS में godown construction पूरा हो चुका था और 1.80 LMT से अधिक storage capacity create हुई थी।
Decentralised Grain Storage Plan का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य production centres के करीब scientific grain storage infrastructure विकसित करना, foodgrain wastage और transportation costs को कम करना, distress sale कम करना तथा किसानों को बेहतर price realisation में मदद करना है।
इस Plan में कौन-सी schemes शामिल हैं?
Plan में Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Agricultural Marketing Infrastructure (AMI), Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) और Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) जैसी schemes का convergence किया जाता है।
इस Plan की implementing agency कौन है?
इस Plan की implementing agency National Cooperative Development Corporation (NCDC) है।
क्या PACS को subsidy मिलती है?
Eligible projects को applicable Government schemes के माध्यम से financial support मिलता है। AMI के तहत PACS के लिए subsidy को 33.33% तक बढ़ाया गया है, जबकि AIF के तहत interest subvention और अन्य credit support mechanisms भी उपलब्ध हैं।
क्या किसानों को फसल तुरंत बेचने की जरूरत कम होगी?
Local scientific storage उपलब्ध होने से किसानों को harvesting के तुरंत बाद कम कीमत पर produce बेचने की मजबूरी कम हो सकती है। हालांकि actual benefit स्थानीय market conditions, storage availability और farmer की स्थिति पर निर्भर करेगा।
क्या इस Plan में processing facility भी होती है?
हाँ। Plan के integrated infrastructure model में grain cleaning, sorting और drying जैसी primary processing facilities विकसित करने का provision है।
निष्कर्ष
Decentralised Grain Storage Plan in Cooperative Sector भारत के agricultural storage network को गांव और production centres के करीब ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
जुलाई 2026 तक 1,012 PACS/cooperative societies identify की जा चुकी थीं और 313 PACS में godown construction complete हो चुका था। इससे 1.80 LMT से अधिक storage capacity create हुई है।
Plan storage के साथ processing, procurement, custom hiring और distribution facilities को भी PACS level पर विकसित करने का प्रयास करता है। AIF, AMI, SMAM और PMFME जैसी schemes के convergence से इस infrastructure को financial और institutional support मिलता है।
Long term में decentralised storage network किसानों को distress sale से बचाने, transportation costs घटाने, foodgrain wastage कम करने और rural cooperative institutions को मजबूत करने में मदद कर सकता है।
Disclaimer: यह article Government के उपलब्ध official information के आधार पर तैयार किया गया है। Project status, storage capacity, subsidy, eligibility और financial support समय के साथ बदल सकते हैं। किसी specific PACS या project के लिए Ministry of Cooperation, NCDC, NABARD या संबंधित State/District cooperative authority की latest official information जरूर verify करें।
