Make in India के 12 साल: नई Manufacturing योजनाएं और Industrial Parks
Make in India के 12 साल: Manufacturing को बढ़ावा देने वाली नई पहल और योजनाएं
Make in India के 12 साल: भारत की Make in India पहल ने 25 सितंबर 2026 को अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए। यह पहल 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकार ने भारत में manufacturing, investment, exports, infrastructure और innovation को बढ़ावा देने वाली विभिन्न पहलों को रेखांकित किया है।
सरकार के अनुसार Make in India का उद्देश्य भारत में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ देश को एक मजबूत manufacturing और investment destination के रूप में विकसित करना है।
Make in India क्या है?
Make in India भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में manufacturing और investment को बढ़ावा देना, उत्पादन क्षमता मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और भारतीय उद्योगों को वैश्विक supply chains से जोड़ना है।
सितंबर 2026 में 12 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार ने infrastructure, enterprise और innovation को Make in India की व्यापक दिशा से जोड़ा है।
12 साल पूरे होने पर किन क्षेत्रों पर जोर?
- Domestic Manufacturing
- Industrial Infrastructure
- Semiconductor Manufacturing
- Mobile Phone Manufacturing
- Industrial Parks
- Supply Chain Development
- Research and Innovation
- Exports और Global Competitiveness
- MSME और Industrial Development
- Investment और Employment
BHAVYA Scheme: 100 Industrial Parks
Bharat Audyogik Vikas Yojana (BHAVYA) को मार्च 2026 में मंजूरी दी गई थी। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित करने के लिए ₹33,660 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इन industrial parks का उद्देश्य ऐसी integrated infrastructure उपलब्ध कराना है जिससे कंपनियों को manufacturing activities शुरू करने के लिए बेहतर तैयार industrial locations मिल सकें।
- योजना: BHAVYA
- कुल आवंटन: ₹33,660 करोड़
- लक्ष्य: 100 industrial parks
- मुख्य उद्देश्य: Investment-ready industrial infrastructure
- फोकस: Manufacturing, investment और employment
Mobile Phone Manufacturing Scheme
जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) को मंजूरी दी। इस योजना के लिए ₹62,500 करोड़ का budgetary outlay रखा गया है और इसका implementation period FY 2026-27 से FY 2030-31 तक है।
योजना का उद्देश्य भारत में mobile phone production को बढ़ाना, domestic value addition को मजबूत करना, supply chain resilience बढ़ाना और global competitiveness को बेहतर करना है।
सरकार ने eligible mobile phone manufacturing sales पर अलग-अलग दरों पर incentive support का प्रावधान किया है।
Semicon 2.0: Semiconductor Manufacturing पर बड़ा फोकस
Semicon 2.0 को 15 जुलाई 2026 को मंजूरी दी गई। इसके लिए कुल ₹1,27,500 करोड़ का budgetary outlay रखा गया है।
इस initiative का उद्देश्य भारत के semiconductor ecosystem को मजबूत करना है। इसमें chip design, manufacturing, advanced packaging, materials, equipment, research और talent development जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है।
BHAVYA Rasayan: Chemical Parks
Manufacturing ecosystem को मजबूत करने के लिए BHAVYA Rasayan योजना को भी जुलाई 2026 में मंजूरी दी गई। इसके तहत तीन dedicated chemical parks स्थापित करने के लिए ₹3,030 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
Rare Earth Permanent Magnets Manufacturing
सरकार ने sintered rare earth permanent magnets के manufacturing को बढ़ावा देने के लिए भी एक योजना को notify किया है। इसके लिए ₹7,280 करोड़ का allocation किया गया है, जिसका उद्देश्य 6,000 MTPA integrated manufacturing capacity स्थापित करना है।
Make in India और Startups
Make in India का व्यापक ecosystem केवल बड़े manufacturing projects तक सीमित नहीं है। Government initiatives में innovation, entrepreneurship, technology development और startups को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है।
Startup ecosystem, research, design और domestic value addition पर बढ़ता focus भारतीय कंपनियों को global supply chains में अधिक मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार करने की दिशा में है।
क्या सितंबर 2026 में सभी योजनाएं नई शुरू हुई हैं?
नहीं। यह एक महत्वपूर्ण clarification है। Make in India के 12 साल पूरे होने पर सरकार ने कई manufacturing initiatives को highlight किया है, लेकिन इनमें से सभी योजनाएं सितंबर 2026 में नई घोषित नहीं हुई हैं।
उदाहरण के लिए BHAVYA को मार्च 2026 में मंजूरी मिली थी, Mobile Phone Manufacturing Scheme को जुलाई 2026 में मंजूरी मिली थी और Semicon 2.0 को भी जुलाई 2026 में मंजूरी दी गई थी। इसलिए इन्हें 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर highlighted manufacturing initiatives कहना अधिक सटीक है।
Make in India के 12 साल – प्रमुख योजनाएं
| योजना/पहल | आवंटन | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|
| BHAVYA | ₹33,660 करोड़ | 100 Industrial Parks |
| Mobile Phone Manufacturing Scheme | ₹62,500 करोड़ | Mobile Manufacturing और Domestic Value Addition |
| Semicon 2.0 | ₹1,27,500 करोड़ | Semiconductor Ecosystem |
| BHAVYA Rasayan | ₹3,030 करोड़ | 3 Dedicated Chemical Parks |
| Rare Earth Permanent Magnets Scheme | ₹7,280 करोड़ | Integrated Rare Earth Magnet Manufacturing |
आम लोगों और उद्योगों पर संभावित प्रभाव
इन manufacturing-focused initiatives का उद्देश्य industrial infrastructure, domestic production, supply chains, investment और employment opportunities को बढ़ावा देना है। अलग-अलग योजनाओं का लाभ संबंधित eligibility, sector और implementation guidelines के अनुसार मिलेगा।
निष्कर्ष
Make in India ने सितंबर 2026 में 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर सरकार ने manufacturing और investment ecosystem से जुड़ी कई प्रमुख पहलों को सामने रखा है। BHAVYA के industrial parks, Mobile Phone Manufacturing Scheme, Semicon 2.0 और BHAVYA Rasayan जैसी initiatives भारत में domestic manufacturing और industrial infrastructure को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम हैं।
हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन सभी योजनाओं की घोषणा सितंबर 2026 में नहीं हुई है। इनमें से कई को 2026 के पहले हिस्से में मंजूरी मिल चुकी थी और 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर इनके योगदान और आगे की दिशा को highlight किया गया है।
FAQs
Make in India कब शुरू हुआ था?
Make in India पहल 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी।
Make in India के 12 साल कब पूरे हुए?
25 सितंबर 2026 को Make in India के 12 वर्ष पूरे हुए।
BHAVYA योजना में कितना बजट है?
BHAVYA के लिए ₹33,660 करोड़ का allocation किया गया है और 100 industrial parks विकसित करने का लक्ष्य है।
Mobile Phone Manufacturing Scheme का बजट कितना है?
Mobile Phone Manufacturing Scheme के लिए ₹62,500 करोड़ का budgetary outlay है।
Semicon 2.0 का बजट कितना है?
Semicon 2.0 के लिए ₹1,27,500 करोड़ का budgetary outlay रखा गया है।
