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PARIVARTAN Scheme 2026: 1,300+ Beneficiaries Registered, जानें Loan Interest, Tax Waiver और EV Incentives की पूरी जानकारी

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PARIVARTAN Scheme 2026: 1,300+ Beneficiaries Registered, जानें Loan Interest, Tax Waiver और EV Incentives की पूरी जानकारी

PARIVARTAN Scheme Latest Update 2026: Delhi-NCR में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले commercial trucks और buses को cleaner vehicles से replace करने के लिए शुरू की गई PARIVARTAN Scheme ने implementation के शुरुआती चरण में तेजी पकड़ी है।

Ministry of Road Transport and Highways द्वारा 28 August 2026 को जारी latest official update के अनुसार 27 August 2026 तक 1,300 से अधिक beneficiaries ने PARIVARTAN Portal पर registration किया है।

Scheme के तहत financing support मजबूत करने के लिए 42 Banks और Non-Banking Financial Companies (NBFCs) को onboard किया गया है। इसके अलावा eligible vehicle buyers को vehicle price पर discount देने के लिए 15 automobile Original Equipment Manufacturers (OEMs) के साथ MoUs किए जा चुके हैं।

PARIVARTAN Scheme का मुख्य उद्देश्य Delhi-NCR में चल रहे BS-IV या उससे पुराने emission norm वाले trucks और buses को BS-VI या उससे बेहतर emission standard वाले अथवा electric vehicles से replace करना है।

जानकारी विवरण
Scheme Name PARIVARTAN Scheme
Full Form Programme for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions
Implementing Ministry Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH)
Funding Agency National Capital Region Planning Board (NCRPB) under Ministry of Housing and Urban Affairs
Cabinet Approval 3 June 2026
Scheme Launch 14 July 2026
Latest Government Update 28 August 2026
Registration Data As on 27 August 2026
Registered Beneficiaries 1,300+
Banks / NBFCs Onboarded 42
Auto OEMs Onboarded 15
Total Financial Outlay ₹9,585 करोड़
Central Government Support ₹5,041 करोड़
Main Target 2 लाख से अधिक पुराने trucks और buses

PARIVARTAN Scheme क्या है?

PARIVARTAN यानी Programme for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions Government of India की एक vehicle renewal और clean transport initiative है।

इसका मुख्य उद्देश्य Delhi-NCR में पुराने और अधिक emissions वाले commercial trucks और buses को धीरे-धीरे cleaner vehicles से replace करना है।

इसके तहत eligible पुराने vehicles के owners को नया BS-VI या उससे बेहतर emission-compliant diesel/CNG vehicle अथवा electric vehicle खरीदने के लिए कई financial incentives दिए जाते हैं।

PARIVARTAN Scheme कब Approved और Launch हुई?

Union Cabinet ने 3 June 2026 को PARIVARTAN Scheme को approve किया था।

इसके बाद scheme को officially 14 July 2026 को launch किया गया।

Ministry of Housing and Urban Affairs ने scheme की detailed operational guidelines को भी July 2026 में approve किया।

28 August 2026 का Latest Update क्या है?

Ministry of Road Transport and Highways ने 28 August 2026 को PARIVARTAN Scheme की implementation progress को लेकर महत्वपूर्ण update जारी किया।

Government के अनुसार 27 August 2026 तक 1,300+ beneficiaries PARIVARTAN Portal पर register कर चुके हैं।

Scheme को financing support देने के लिए 42 Banks और NBFCs onboard हो चुके हैं। इससे eligible vehicle owners को scheme के तहत interest subvention वाली financing प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा 15 auto OEMs के साथ MoUs किए गए हैं ताकि eligible buyers को कम से कम 8% ex-showroom price discount उपलब्ध कराया जा सके।

Scheme का Target क्या है?

PARIVARTAN Scheme के तहत Delhi-NCR में registered 2 लाख से अधिक पुराने trucks और buses को cleaner vehicles से replace करने का लक्ष्य है।

इसमें National Capital Territory of Delhi के साथ-साथ Haryana, Rajasthan और Uttar Pradesh के NCR districts में registered eligible commercial vehicles शामिल हैं।

कौन-से पुराने Vehicles Replace किए जाएंगे?

Scheme मुख्य रूप से ऐसे commercial trucks और buses को target करती है जो BS-IV या उससे पुराने emission norms के अनुरूप हैं।

इन पुराने vehicles को replace करके नए BS-VI या उससे stricter emission-compliant vehicles अथवा electric vehicles को बढ़ावा दिया जाएगा।

New Vehicle खरीदने पर क्या Incentives मिलेंगे?

Eligible beneficiaries को PARIVARTAN Scheme के तहत एक combined incentive package उपलब्ध कराया जा रहा है।

1. Loan Interest में 5% की Savings

Eligible vehicle loans पर 5% interest savings का benefit 5 वर्षों तक उपलब्ध है।

इसका उद्देश्य नए cleaner commercial vehicle की purchase के लिए financing cost को कम करना है।

2. Road Tax Waiver

Eligible new vehicles पर 10 वर्षों के लिए 100% Road Tax Waiver का provision है।

Delhi, Haryana, Rajasthan और Uttar Pradesh ने इस संबंध में आवश्यक notifications जारी कर दिए हैं।

3. Registration Fee Waiver

Eligible new vehicle की purchase पर registration fee का full waiver भी incentive package का हिस्सा है।

4. Auto Manufacturer Discount

Participating auto manufacturers eligible beneficiaries को कम से कम 8% ex-showroom price discount देने के लिए onboard हुए हैं।

5. Fuel Vouchers

BS-VI diesel या CNG vehicle खरीदने वाले eligible beneficiaries को vehicle category के आधार पर ₹1,200 से ₹4,800 प्रति माह तक fuel vouchers मिल सकते हैं।

यह fuel voucher benefit 5 वर्षों तक उपलब्ध कराया जाएगा।

6. Electric Vehicle खरीदने पर Incentive

Electric vehicle खरीदने वाले eligible beneficiaries के लिए monthly fuel voucher के स्थान पर ₹64,000 से ₹2.56 लाख तक का one-time incentive उपलब्ध है।

Incentives एक नजर में

Benefit Incentive
Loan Interest Saving 5% interest saving for 5 years
Road Tax 100% waiver for 10 years
Registration Fee Full waiver
OEM Discount At least 8% of ex-showroom price
Diesel / CNG Fuel Voucher ₹1,200–₹4,800 per month for 5 years
EV Incentive ₹64,000–₹2.56 lakh one-time

42 Banks और NBFCs क्यों जोड़े गए?

पुराने commercial vehicle को cleaner vehicle से replace करने के लिए बड़ी initial investment की जरूरत होती है। इसलिए PARIVARTAN Scheme में financing को महत्वपूर्ण component बनाया गया है।

अब तक 42 Banks और NBFCs scheme ecosystem में onboard किए गए हैं। ये institutions eligible vehicle loans पर interest subvention support प्रदान करने में मदद करेंगे।

इससे vehicle owners के लिए cleaner vehicle खरीदना और loan repayment cost को manage करना आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

15 Auto OEMs की क्या भूमिका है?

PARIVARTAN Scheme में automobile manufacturers की participation भी महत्वपूर्ण है।

Government के latest update के अनुसार 15 auto OEMs के साथ MoUs किए जा चुके हैं। ये participating manufacturers eligible beneficiaries को कम से कम 8% ex-showroom price discount उपलब्ध कराने में शामिल होंगे।

PARIVARTAN Scheme में पहला Vehicle किसने खरीदा?

Government के latest update के अनुसार Shri Mahendra Singh PARIVARTAN Scheme के तहत नया vehicle खरीदने वाले पहले vehicle owner बने।

उन्होंने 19 August 2026 को Rajasthan के Alwar में scheme के तहत नया vehicle खरीदा।

यह transaction scheme के ground-level implementation की शुरुआत को दर्शाता है।

PARIVARTAN Scheme किन राज्यों में लागू है?

Scheme Delhi-NCR region के लिए है। इसमें National Capital Territory of Delhi के साथ Haryana, Rajasthan और Uttar Pradesh के notified NCR districts शामिल हैं।

इसका regional approach इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि Delhi-NCR में vehicular pollution केवल एक शहर तक सीमित नहीं है। इसलिए पुराने commercial fleets को cleaner vehicles में बदलने के लिए पूरे NCR region में coordinated approach अपनाई जा रही है।

Scheme के लिए Awareness Campaign भी तेज

Government eligible vehicle owners तक scheme की जानकारी पहुंचाने के लिए multi-pronged awareness campaign चला रही है।

Campaign में print, electronic और digital media के साथ fuel stations, transport nagars, toll plazas और Regional Transport Offices (RTOs) जैसे locations पर outdoor publicity शामिल है।

इसका उद्देश्य अधिक से अधिक eligible vehicle owners को scheme के benefits और registration process के बारे में जानकारी देना है।

PARIVARTAN Scheme का मुख्य उद्देश्य क्या है?

  • Delhi-NCR में पुराने और polluting commercial vehicles को replace करना
  • BS-VI compliant vehicles को बढ़ावा देना
  • Electric commercial vehicles की adoption बढ़ाना
  • Transport sector से होने वाले air pollution को कम करना
  • Vehicle owners को financial incentives देना
  • Cleaner और more efficient commercial transport को बढ़ावा देना
  • Banks और auto industry को coordinated implementation में जोड़ना

Scheme का ₹9,585 करोड़ का Outlay

PARIVARTAN Scheme का कुल financial outlay ₹9,585 करोड़ है।

इसमें ₹5,041 करोड़ Central Government का budgetary support शामिल है।

Scheme की funding National Capital Region Planning Board (NCRPB) के माध्यम से की जा रही है, जबकि implementation की जिम्मेदारी Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) की है।

PARIVARTAN Scheme की Important Dates

Date Major Event
3 June 2026 Union Cabinet ने PARIVARTAN Scheme को approve किया।
16 July 2026 MoHUA ने scheme की operational guidelines approve कीं।
14 July 2026 PARIVARTAN Scheme officially launch हुई।
19 August 2026 Alwar, Rajasthan में Shri Mahendra Singh ने scheme के तहत पहला नया vehicle खरीदा।
27 August 2026 PARIVARTAN Portal पर 1,300+ beneficiaries registered।
28 August 2026 Government ने scheme की latest implementation progress जारी की।

क्या PARIVARTAN Scheme आम Car Owners के लिए है?

नहीं। PARIVARTAN Scheme मुख्य रूप से eligible commercial trucks और buses के replacement के लिए है।

इसलिए सामान्य private car या personal vehicle owner को इस scheme के incentives स्वतः नहीं मिलते। Eligibility scheme की vehicle category, registration location और applicable Government guidelines पर निर्भर करती है।

क्या पुराना Vehicle बेचने पर सीधे Cash मिलेगा?

PARIVARTAN Scheme को सीधे old vehicle बेचने पर cash reward देने वाली सामान्य scheme के रूप में नहीं समझना चाहिए।

इसका मुख्य incentive package eligible new vehicle purchase से जुड़ा है, जिसमें loan interest saving, tax और registration fee waiver, OEM discount तथा fuel या EV incentives शामिल हैं।

Frequently Asked Questions (FAQ)

PARIVARTAN Scheme क्या है?

PARIVARTAN Scheme Delhi-NCR में पुराने BS-IV या उससे पुराने commercial trucks और buses को cleaner BS-VI या electric vehicles से replace करने के लिए शुरू की गई Government scheme है।

PARIVARTAN Scheme कब launch हुई?

PARIVARTAN Scheme को 14 July 2026 को launch किया गया था।

PARIVARTAN Scheme को Cabinet ने कब approve किया?

Union Cabinet ने इसे 3 June 2026 को approve किया था।

PARIVARTAN Scheme में कितने beneficiaries registered हैं?

27 August 2026 तक PARIVARTAN Portal पर 1,300 से अधिक beneficiaries registered थे।

PARIVARTAN Scheme में कितना loan interest benefit है?

Eligible vehicle loans पर 5% interest savings का benefit 5 वर्षों तक उपलब्ध है।

Road Tax में कितना फायदा मिलेगा?

Eligible new vehicles के लिए 10 वर्षों तक 100% Road Tax Waiver का provision है, applicable State notifications और scheme conditions के अनुसार।

Electric Vehicle खरीदने पर कितना incentive मिलेगा?

Eligible electric vehicle buyers को ₹64,000 से ₹2.56 लाख तक का one-time incentive मिल सकता है।

Diesel और CNG vehicles के लिए क्या benefit है?

Eligible BS-VI diesel या CNG vehicle buyers को vehicle category के अनुसार ₹1,200 से ₹4,800 प्रति माह तक fuel vouchers 5 वर्षों तक मिल सकते हैं।

PARIVARTAN Scheme में कितने Banks और OEMs जुड़े हैं?

Latest official update के अनुसार 42 Banks/NBFCs और 15 auto OEMs scheme ecosystem में onboard हो चुके हैं।

निष्कर्ष

PARIVARTAN Scheme 2026 Delhi-NCR में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले commercial vehicles को cleaner alternatives में बदलने की Government की महत्वपूर्ण पहल है।

28 August 2026 के latest official update के अनुसार 27 August तक 1,300+ beneficiaries portal पर register कर चुके हैं। वहीं 42 Banks/NBFCs और 15 auto OEMs implementation network में शामिल हो चुके हैं।

Scheme के तहत eligible vehicle owners को 5% interest saving, 10 साल का 100% road tax waiver, registration fee waiver, कम से कम 8% OEM discount, ₹1,200–₹4,800 monthly fuel vouchers और eligible EVs के लिए ₹64,000–₹2.56 लाख one-time incentive जैसे benefits उपलब्ध हैं।

Scheme का कुल outlay ₹9,585 करोड़ है और इसका लक्ष्य Delhi-NCR में 2 लाख से अधिक पुराने trucks और buses को BS-VI या electric vehicles से replace करना है। इसका अंतिम उद्देश्य cleaner commercial transport और Delhi-NCR में transport-related air pollution को कम करना है।

Disclaimer: यह article Ministry of Road Transport and Highways तथा Press Information Bureau द्वारा जारी official information के आधार पर तैयार किया गया है। Scheme की eligibility, vehicle categories, incentives, financing और State-level implementation conditions Government द्वारा जारी guidelines के अनुसार लागू होंगी और समय-समय पर बदली जा सकती हैं। आवेदन या financial decision से पहले संबंधित official Government guidelines और PARIVARTAN Portal की latest information को अंतिम स्रोत माना जाना चाहिए।

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