PM SVANidhi Restructured Scheme के 1 साल पूरे: Street Vendors के लिए Credit और Digital Inclusion पर बड़ा Update
PM SVANidhi Latest Update 2026: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM SVANidhi के restructured phase को एक साल पूरा हो गया है। Ministry of Housing and Urban Affairs ने 27 August 2026 को scheme के एक साल के restructuring phase की progress और achievements की जानकारी जारी की।
PM SVANidhi को मूल रूप से 1 June 2020 को urban street vendors को collateral-free working capital loans उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद 27 August 2025 को Union Cabinet ने scheme को restructure करते हुए इसकी lending period को 31 March 2030 तक बढ़ाने की मंजूरी दी।
Restructured scheme का focus केवल loan उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इसमें formal credit, digital financial inclusion, social security, skill development, entrepreneurship और livelihood opportunities को भी जोड़ा गया है।
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| Scheme | PM Street Vendors AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) |
| Ministry | Ministry of Housing and Urban Affairs |
| Original Launch | 1 June 2020 |
| Restructuring Approved | 27 August 2025 |
| One-Year Update | 27 August 2026 |
| Lending Period | Extended up to 31 March 2030 |
| Target | 1.15 crore street vendors, including 50 lakh new beneficiaries |
| First-Year Loans | 21.86 lakh loans |
| New Beneficiaries | 10.56 lakh |
| First-Year Loan Amount | ₹6,294 crore |
| Maximum Credit Card Limit | Up to ₹30,000 |
PM SVANidhi क्या है?
PM SVANidhi यानी Prime Minister Street Vendors AtmaNirbhar Nidhi Government of India की एक micro-credit scheme है। इसका उद्देश्य urban street vendors को बिना collateral के working capital loan उपलब्ध कराना है।
यह scheme उन छोटे व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सड़क किनारे ठेला, रेहड़ी या छोटी vending activity के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं।
Scheme के माध्यम से vendors को formal banking system से जोड़ने, credit history बनाने और अपने छोटे कारोबार को बढ़ाने में सहायता दी जाती है।
PM SVANidhi को कब Restructure किया गया?
27 August 2025 को Union Cabinet ने PM SVANidhi scheme के restructuring और lending period को extend करने की मंजूरी दी।
Restructured scheme के तहत lending period को पहले की 31 December 2024 की सीमा से बढ़ाकर 31 March 2030 तक कर दिया गया।
Government ने इस restructured phase के लिए कुल ₹7,332 करोड़ का outlay निर्धारित किया है। इसका लक्ष्य कुल 1.15 करोड़ beneficiaries तक पहुंचना है, जिनमें लगभग 50 लाख नए beneficiaries शामिल हैं।
27 August 2026 को क्या नया Update आया?
Ministry of Housing and Urban Affairs के अनुसार restructured PM SVANidhi scheme ने अपने पहले वर्ष में महत्वपूर्ण progress दर्ज की है।
पहले वर्ष के दौरान 21.86 लाख loans disburse किए गए और इन loans के माध्यम से 10.56 लाख नए beneficiaries को जोड़ा गया। इन loans की कुल राशि लगभग ₹6,294 करोड़ रही।
यह आंकड़े बताते हैं कि restructuring के बाद scheme का focus नए vendors तक formal credit पहुंचाने और existing beneficiaries को आगे बढ़ाने पर है।
Restructured PM SVANidhi में Loan कितना मिलता है?
Restructured scheme में loan tranches को बढ़ाया गया है। Vendor के timely repayment और eligibility के आधार पर successive loan tranches उपलब्ध होते हैं।
| Loan Tranche | Maximum Amount |
|---|---|
| First Tranche | Up to ₹15,000 |
| Second Tranche | Up to ₹25,000 |
| Third Tranche | Up to ₹50,000 |
पहले tranche की maximum loan limit को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 और दूसरे tranche को ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किया गया है। तीसरे tranche की maximum limit ₹50,000 है।
UPI-Linked RuPay Credit Card क्या है?
Restructured PM SVANidhi में eligible street vendors के लिए UPI-linked RuPay Credit Card की सुविधा भी शुरू की गई है।
Second tranche loan को सफलतापूर्वक repay करने वाले eligible vendors को इस credit card के माध्यम से ₹30,000 तक की credit limit मिल सकती है।
इसका उद्देश्य vendors को business और अन्य immediate financial requirements के लिए formal revolving credit facility उपलब्ध कराना है।
Digital Payments पर Cashback
PM SVANidhi का एक महत्वपूर्ण हिस्सा street vendors को digital payments अपनाने के लिए incentivise करना है।
Regular retail digital transactions पर vendor को ₹100 प्रति माह तक cashback मिल सकता है, अधिकतम 12 महीनों तक। इस तरह retail transactions के लिए अधिकतम cashback ₹1,200 तक हो सकता है।
Restructured scheme में wholesale purchases पर भी digital transaction incentive दिया गया है। Eligible wholesale purchases में maximum ₹100 प्रति quarter तक cashback और चार quarters में कुल ₹400 तक का incentive उपलब्ध हो सकता है।
Digital Inclusion में कितना Progress हुआ?
Government के 27 August 2026 के update के अनुसार scheme की शुरुआत से अब तक 57.09 लाख vendors ने 908 करोड़ से अधिक digital transactions किए हैं।
Digital adoption को बढ़ावा देने के लिए cashback incentives के तहत अब तक ₹418.78 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।
इससे PM SVANidhi का उद्देश्य केवल loan देने से आगे बढ़कर vendors को digital economy और formal financial ecosystem से जोड़ना बन गया है।
SVANidhi से Samriddhi क्या है?
SVANidhi se Samriddhi PM SVANidhi का एक महत्वपूर्ण component है। इसका उद्देश्य street vendors और उनके परिवारों को social security तथा अन्य welfare schemes से जोड़ना है।
Government के latest update के अनुसार 51.15 लाख से अधिक beneficiaries के families की socio-economic profiling पूरी हो चुकी है।
Eligible family members के लिए select Central Government welfare schemes के तहत 1.59 करोड़ से अधिक scheme sanctions किए गए हैं।
कौन-कौन सी Welfare Schemes से Link किया जाता है?
SVANidhi se Samriddhi के माध्यम से eligible beneficiaries को selected Central Government welfare schemes से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।
- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
- Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana
- One Nation One Ration Card / NFSA portability
- Pradhan Mantri Janani Suraksha Yojana
- Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
- BOCW registration से संबंधित welfare linkage
PM SVANidhi का Coverage अब कहां तक बढ़ेगा?
Restructured scheme के तहत PM SVANidhi की coverage को statutory urban areas से आगे बढ़ाकर census towns, urban agglomerations और peri-urban areas तक phased manner में expand किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य उन street vendors तक भी formal credit और livelihood support पहुंचाना है जो traditional statutory urban limits के बाहर economic activity करते हैं।
Lok Kalyan Melas क्या हैं?
Street vendors तक last-mile outreach मजबूत करने के लिए Lok Kalyan Melas आयोजित किए जा रहे हैं।
इन मेलों में street vendors, banks और Urban Local Bodies को एक platform पर लाने का प्रयास किया जाता है ताकि vendors को credit, welfare schemes और capacity-building programmes तक पहुंचने में सहायता मिल सके।
Government के latest announcement के अनुसार अगला round of Lok Kalyan Melas 1 September से 30 September 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा।
Street Vendors के लिए Skill और Entrepreneurship Support
Restructured PM SVANidhi अब केवल working capital loan scheme नहीं रह गई है। इसमें street vendors के लिए entrepreneurship, financial literacy, digital skills और marketing से संबंधित capacity building पर भी focus किया गया है।
इसका उद्देश्य vendors को छोटे informal businesses से financially empowered और digitally enabled micro-entrepreneurs में बदलने के लिए support देना है।
Food Vendors के लिए FSSAI Training
PM SVANidhi ecosystem के तहत food safety और hygiene को भी महत्व दिया जा रहा है।
Government के 27 August 2026 update के अनुसार अब तक 6 लाख से अधिक street food vendors को FSSAI food safety और hygiene training दी जा चुकी है।
PM SVANidhi की शुरुआत से अब तक की Progress
| Indicator | Latest Figure |
|---|---|
| Street Vendors Benefited | 78.68 लाख |
| Total Loans | 1.18 करोड़ से अधिक |
| Total Loan Amount | ₹19,171 करोड़ |
| Interest Subsidy Released | ₹421 करोड़ |
| Digital Transactions | 908 करोड़ से अधिक |
| Digital Cashback Released | ₹418.78 करोड़ |
| Families Profiled | 51.15 लाख से अधिक |
| Welfare Scheme Sanctions | 1.59 करोड़ से अधिक |
| FSSAI-Trained Food Vendors | 6 लाख से अधिक |
PM SVANidhi के लिए कौन Eligible हो सकता है?
PM SVANidhi मुख्य रूप से eligible urban street vendors के लिए है। Restructured scheme में coverage को census towns, peri-urban areas और अन्य क्षेत्रों तक graded manner में expand किया जा रहा है।
Eligible vendors की identification और new applications को mobilise करने में States और Urban Local Bodies की महत्वपूर्ण भूमिका है।
Individual eligibility vendor की vending status, local verification और Government द्वारा निर्धारित applicable guidelines पर निर्भर करती है।
PM SVANidhi की Important Dates
| Date | Update |
|---|---|
| 1 June 2020 | PM SVANidhi scheme launch हुई। |
| 27 August 2025 | Union Cabinet ने scheme restructuring और lending period extension को approve किया। |
| 31 March 2030 | Restructured scheme की extended lending period की नई अंतिम अवधि। |
| 27 August 2026 | Restructured scheme के एक साल पूरे होने पर Government ने first-year progress जारी की। |
| 1–30 September 2026 | अगला Lok Kalyan Mela round आयोजित किया जाएगा। |
Frequently Asked Questions (FAQ)
PM SVANidhi क्या है?
PM SVANidhi Government of India की collateral-free working capital loan scheme है, जिसका उद्देश्य street vendors को formal credit और livelihood support उपलब्ध कराना है।
PM SVANidhi की restructuring कब हुई?
Union Cabinet ने 27 August 2025 को PM SVANidhi की restructuring को approve किया था।
Restructured scheme कब तक चलेगी?
Lending period को 31 March 2030 तक बढ़ाया गया है।
PM SVANidhi में कितना loan मिल सकता है?
Restructured structure में first tranche ₹15,000 तक, second tranche ₹25,000 तक और third tranche ₹50,000 तक हो सकता है, applicable eligibility और repayment conditions के अनुसार।
PM SVANidhi में ₹30,000 का Credit Card क्या है?
Eligible vendors के लिए UPI-linked RuPay Credit Card की सुविधा शुरू की गई है। Successful second tranche repayment के बाद eligible vendor को ₹30,000 तक की credit limit मिल सकती है।
Digital payment करने पर cashback मिलता है?
हाँ। Eligible retail digital transactions पर ₹100 प्रति माह तक cashback, अधिकतम ₹1,200 तक, और eligible wholesale transactions पर अलग digital incentive उपलब्ध है।
PM SVANidhi का latest 2026 update क्या है?
27 August 2026 के update के अनुसार restructured phase के पहले वर्ष में 21.86 लाख loans disburse हुए, 10.56 लाख नए beneficiaries जुड़े और ₹6,294 करोड़ की lending हुई।
निष्कर्ष
PM SVANidhi का restructured phase अब अपने पहले वर्ष को पूरा कर चुका है। 27 August 2026 का latest Government update दिखाता है कि scheme का focus अब केवल working capital loan देने से आगे बढ़कर street vendors को formal credit, digital payments, social security, entrepreneurship और livelihood opportunities से जोड़ने पर है।
पहले वर्ष में 21.86 लाख loans और ₹6,294 करोड़ की lending के साथ 10.56 लाख नए beneficiaries को जोड़ा गया। वहीं scheme की शुरुआत से अब तक 78.68 लाख street vendors 1.18 करोड़ से अधिक loans का लाभ उठा चुके हैं।
Restructured PM SVANidhi में loan limits बढ़ाने, UPI-linked RuPay Credit Card, digital cashback, welfare scheme convergence और expanded geographical coverage जैसे बदलाव street vendors को एक अधिक comprehensive livelihood ecosystem उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
Disclaimer: यह article Ministry of Housing and Urban Affairs तथा Press Information Bureau द्वारा जारी official information के आधार पर तैयार किया गया है। Loan eligibility, application process, credit card eligibility और cashback की conditions समय-समय पर Government द्वारा update की जा सकती हैं। किसी भी आवेदन या financial decision से पहले संबंधित official Government guidelines को अंतिम स्रोत माना जाना चाहिए।
