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Regenerative Agriculture: 18.19 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े, 8.80 लाख हेक्टेयर में बढ़ा अभियान

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Regenerative Agriculture: 18.19 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े, 8.80 लाख हेक्टेयर में बढ़ा अभियान

Regenerative Agriculture Latest Update 2026: भारत में खेती को अधिक टिकाऊ, कम लागत वाली और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए Government of India द्वारा प्राकृतिक खेती, मिट्टी स्वास्थ्य, माइक्रो-इरिगेशन, जैविक खेती और Integrated Farming Systems को बढ़ावा दिया जा रहा है।

23 August 2026 को Government of India के agriculture related official factsheet/backgrounder में भारत में regenerative agriculture और sustainable farming systems की प्रगति को सामने रखा गया। इस update में बताया गया कि March 2026 तक National Mission on Natural Farming (NMNF) के तहत 18.19 लाख किसान enrolled हो चुके थे और 8.80 लाख hectares क्षेत्र को natural farming clusters के अंतर्गत लाया गया था।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि Regenerative Agriculture कोई अलग नई Government Scheme नहीं है। यह एक व्यापक farming approach है, जिसके अंतर्गत natural farming, agroforestry, micro-irrigation, integrated farming और scientific soil management जैसी practices को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस अभियान में National Mission on Natural Farming, Soil Health Card Scheme, Per Drop More Crop और अन्य agricultural interventions महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

जानकारी विवरण
Government Government of India
Update Topic Regenerative Agriculture
Latest Update Date 23 August 2026
Related Scheme National Mission on Natural Farming (NMNF)
NMNF Approval 25 November 2024
Farmers Enrolled 18.19 lakh
Natural Farming Clusters 18,786 clusters
Area Covered 8.80 lakh hectares
Natural Farming Incentive ₹4,000 per acre per year for 2 years, up to 1 acre per farmer
Soil Health Cards 25.89 crore cards generated since inception
Per Drop More Crop Around 109 lakh hectares covered as of May 2026

Regenerative Agriculture क्या है?

Regenerative Agriculture खेती का ऐसा approach है जिसमें केवल फसल उत्पादन बढ़ाने के बजाय मिट्टी की quality, biodiversity, water efficiency और पूरे agricultural ecosystem को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाता है।

इसका उद्देश्य ऐसी farming systems को बढ़ावा देना है जो लंबे समय तक soil fertility बनाए रखें, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करें और climate-related challenges के प्रति farms को अधिक resilient बनाएं।

इसमें natural farming, organic farming, agroforestry, crop diversification, mulching, soil-cover practices, integrated farming, efficient irrigation और scientific soil management जैसी अलग-अलग practices शामिल हो सकती हैं।

23 August 2026 को क्या Update आया?

23 August 2026 के Government agriculture backgrounder में regenerative agriculture के माध्यम से भारत में sustainable farming को बढ़ावा देने की progress बताई गई।

Government के अनुसार natural farming clusters के तहत March 2026 तक 18,786 clusters बनाए जा चुके थे। इन clusters में लगभग 8.80 लाख hectares क्षेत्र शामिल था और 18.19 लाख किसानों को natural farming के लिए enrolled किया गया था।

यह progress खास तौर पर National Mission on Natural Farming (NMNF) के implementation से जुड़ी है।

National Mission on Natural Farming क्या है?

National Mission on Natural Farming यानी NMNF Government of India की centrally sponsored scheme है।

Union Cabinet ने इसे 25 November 2024 को approve किया था। Mission का overall outlay ₹2,481 crore है।

इसका उद्देश्य farmers को scientifically backed natural farming practices अपनाने में सहायता देना है ताकि soil health बेहतर हो, input costs कम हों और agriculture climate-resilient बन सके।

18.19 लाख किसानों को कैसे जोड़ा गया?

NMNF के implementation के तहत natural farming clusters बनाए जाते हैं। इन clusters के माध्यम से किसानों को natural farming practices, bio-input preparation, livestock management और sustainable agriculture techniques के बारे में training और guidance दी जाती है।

5 March 2026 तक देशभर में 18,786 natural farming clusters formed थे और इन clusters में 18.19 लाख farmers enrolled थे।

इससे Government का लक्ष्य केवल individual farmers को support करना नहीं बल्कि village और cluster level पर एक complete natural farming ecosystem विकसित करना है।

किसानों को ₹4,000 प्रति एकड़ की सहायता

National Mission on Natural Farming के तहत eligible farmers के लिए ₹4,000 प्रति acre प्रति year का output-based incentive provision है।

यह incentive 2 years तक और अधिकतम 1 acre per farmer तक provisioned है।

इस support का उपयोग natural farming practices अपनाने, training, livestock upkeep और natural farming inputs तैयार करने जैसी activities को support करने के लिए किया जा सकता है।

हालांकि actual benefit के लिए farmer का संबंधित State/UT में scheme implementation और applicable eligibility conditions के अनुसार enrolled/identified होना जरूरी है।

Natural Farming में किन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है?

  • Chemical inputs पर dependence को कम करना
  • स्थानीय और natural bio-inputs का उपयोग
  • Soil organic carbon को बेहतर करना
  • Soil biodiversity को बढ़ावा देना
  • Water-use efficiency को बेहतर करना
  • Crop diversification
  • Integrated farming systems
  • Agroforestry और ecosystem-based practices
  • Climate-resilient farming

33,676 Community Resource Persons की Training

Natural farming को केवल financial support के माध्यम से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। किसानों को practical guidance देने के लिए village और cluster level पर Community Resource Persons यानी CRPs को train किया गया है।

Official information के अनुसार 33,676 Community Resource Persons को Krishi Vigyan Kendras, Agricultural Universities और local natural farming institutions के माध्यम से training दी गई है।

ये resource persons farmers को natural farming techniques और bio-input preparation जैसी activities में guidance देने में सहायता करते हैं।

Bio-input Resource Centres क्या हैं?

Natural farming में किसानों को Beejamrit और Jeevamrit जैसे bio-inputs की जरूरत होती है। हर किसान के लिए इन्हें खुद तैयार करना आसान नहीं होता।

इसी जरूरत को पूरा करने के लिए National Mission on Natural Farming के तहत Bio-input Resource Centres (BRCs) का provision किया गया है।

BRCs cluster level पर farmers को ready-to-use natural farming inputs उपलब्ध कराने के साथ-साथ training और demonstrations में भी सहायता करते हैं।

Soil Health Card से भी जुड़ा है Government का Focus

Regenerative agriculture में healthy soil को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इसी कारण Soil Health Card Scheme भी इस broader agricultural sustainability approach का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Official Government information के अनुसार 25.89 करोड़ Soil Health Cards inception से generate किए जा चुके हैं।

Soil Health Cards farmers को soil testing के आधार पर nutrient management और balanced fertilizer use के बारे में information उपलब्ध कराने में मदद करते हैं।

Per Drop More Crop से Water Efficiency पर जोर

Regenerative agriculture केवल soil health तक सीमित नहीं है। Water-use efficiency भी sustainable farming का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Government के अनुसार Per Drop More Crop के तहत May 2026 तक लगभग 109 लाख hectares क्षेत्र micro-irrigation के अंतर्गत लाया गया था।

Micro-irrigation में मुख्य रूप से drip और sprinkler irrigation systems शामिल हैं, जिनका उद्देश्य खेत में पानी के अधिक efficient उपयोग को बढ़ावा देना है।

Regenerative Agriculture से किसानों को क्या फायदा हो सकता है?

  • Soil health को लंबे समय में बेहतर बनाने में मदद
  • Chemical input dependency को कम करने की संभावना
  • Farm input costs को नियंत्रित करने में मदद
  • Water-use efficiency में सुधार
  • Biodiversity और ecosystem health को support
  • Climate variability के खिलाफ farming resilience बढ़ाना
  • Natural और locally available inputs के उपयोग को बढ़ावा
  • Long-term farm sustainability को support

क्या Regenerative Agriculture एक नई Government Scheme है?

नहीं। Regenerative Agriculture को एक broader agricultural approach के रूप में समझना चाहिए, न कि 23 August 2026 को launch हुई किसी नई standalone Government scheme के रूप में।

इसके अंतर्गत Government की कई existing schemes और programmes sustainable farming, soil health, water efficiency और climate resilience को support करते हैं।

इनमें National Mission on Natural Farming, Soil Health Card, Per Drop More Crop, Paramparagat Krishi Vikas Yojana और Integrated Farming System जैसी initiatives शामिल हैं।

National Mission on Natural Farming की Important Dates

Date Event / Update
25 November 2024 Union Cabinet ने National Mission on Natural Farming को approve किया।
24 March 2026 Government ने NMNF की progress और 18.19 लाख enrolled farmers की जानकारी दी।
5 March 2026 18,786 natural farming clusters, 8.80 lakh hectares और 18.19 lakh enrolled farmers का official progress figure।
May 2026 Per Drop More Crop के तहत लगभग 109 lakh hectares micro-irrigation coverage reported।
23 August 2026 Regenerative Agriculture और sustainable farming systems पर latest Government factsheet/backgrounder update।

किसानों के लिए जरूरी बात

यदि कोई किसान natural farming अपनाना चाहता है तो उसे अपने State Agriculture Department, designated natural farming cluster, Krishi Vigyan Kendra या संबंधित implementing agency से scheme availability और enrollment की जानकारी लेनी चाहिए।

₹4,000 प्रति acre वाला incentive सभी किसानों को automatic cash payment के रूप में नहीं मिलता। यह National Mission on Natural Farming के applicable implementation और eligibility conditions के अनुसार दिया जाता है।

इसलिए किसान किसी भी registration या benefit claim से पहले official Government notification और अपने State-level implementation details को जरूर verify करें।

Frequently Asked Questions (FAQ)

Regenerative Agriculture क्या है?

Regenerative Agriculture ऐसी farming approach है जिसका उद्देश्य soil health, biodiversity, water efficiency और agricultural ecosystem को बेहतर बनाकर farming को long-term sustainable बनाना है।

18.19 लाख किसान किस योजना से जुड़े हैं?

18.19 लाख farmers का official figure मुख्य रूप से National Mission on Natural Farming (NMNF) के तहत enrolled farmers को दर्शाता है।

18.19 लाख किसानों का आंकड़ा कब का है?

यह figure 5 March 2026 तक का official reported figure है।

Natural Farming के कितने clusters बने हैं?

5 March 2026 तक 18,786 natural farming clusters formed थे।

Natural Farming के तहत कितना area covered है?

Official figure के अनुसार लगभग 8.80 लाख hectares area natural farming clusters के अंतर्गत covered था।

Natural Farming में Government कितनी financial assistance देती है?

NMNF के तहत eligible farmers के लिए output-based incentive ₹4,000 प्रति acre प्रति year for 2 years, maximum 1 acre per farmer, provisioned है।

क्या Regenerative Agriculture की कोई अलग application है?

Regenerative Agriculture कोई standalone application-based scheme नहीं है। अलग-अलग Government schemes और State-level programmes के माध्यम से farmers को support दिया जाता है।

Soil Health Card का क्या फायदा है?

Soil Health Card किसानों को soil testing के आधार पर nutrient management और balanced fertilizer use के लिए जानकारी देता है।

23 August 2026 का update क्या बताता है?

Latest Government update में regenerative agriculture के broader approach के तहत natural farming, agroforestry, micro-irrigation, integrated farming और scientific soil management की progress बताई गई है।

निष्कर्ष

भारत में agriculture policy अब केवल production बढ़ाने तक सीमित नहीं है। Government का focus soil health, water efficiency, biodiversity और climate resilience जैसे long-term factors पर भी बढ़ रहा है।

23 August 2026 के latest Government update के अनुसार National Mission on Natural Farming के तहत 18.19 लाख किसान enrolled हो चुके थे और 18,786 clusters के माध्यम से 8.80 लाख hectares क्षेत्र को natural farming से जोड़ा गया था।

इसके साथ ही Per Drop More Crop के तहत लगभग 109 लाख hectares micro-irrigation coverage और 25.89 करोड़ Soil Health Cards sustainable agriculture की दिशा में Government के व्यापक प्रयास को दिखाते हैं।

हालांकि इसे किसी नई standalone scheme के launch के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह विभिन्न existing Government programmes को regenerative और climate-resilient agriculture के व्यापक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने का update है।

Disclaimer: यह article Government of India की उपलब्ध official information को सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। Farmer eligibility, enrollment process, incentive availability और State-level implementation अलग-अलग हो सकते हैं। किसी भी registration या financial benefit के लिए संबंधित State Agriculture Department और official Government notification से latest details verify करें।

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