Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) 2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में Renewable Energy की बिजली को ग्रिड से जोड़ने और उसकी निकासी के लिए Intra-State Transmission System को मजबूत करना है।
योजना का कुल परियोजना परिव्यय ₹1,86,405 करोड़ है और इसे वित्त वर्ष 2032-33 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में 50 GWh Battery Energy Storage Systems (BESS) की तैनाती भी शामिल है।
Green Energy Corridor Phase-III क्या है?
Green Energy Corridor Phase-III एक बिजली ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य Solar और Wind जैसी Renewable Energy से बनने वाली बिजली को राज्यों के भीतर बेहतर तरीके से ट्रांसमिट करना, ग्रिड से जोड़ना और उसकी निकासी को मजबूत बनाना है।
योजना में Battery Energy Storage Systems को भी शामिल किया गया है, जिससे Renewable Energy की intermittency को संभालने, grid congestion कम करने, peak-hour curtailment घटाने और non-solar hours में बिजली की मांग को पूरा करने में मदद मिल सके।
GEC-III 2026 की मुख्य बातें
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना | Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) |
| मंजूरी की तारीख | 30 सितंबर 2026 |
| कुल परियोजना परिव्यय | ₹1,86,405 करोड़ |
| Intra-State Transmission Component | ₹1,36,378 करोड़ |
| Battery Energy Storage Systems | 50 GWh |
| BESS Component | ₹50,000 करोड़ |
| केंद्रीय वित्तीय सहायता | ₹54,082 करोड़ |
| Renewable Energy Evacuation Capacity | 135 GW तक |
| लक्ष्य वर्ष | वित्त वर्ष 2032-33 |
GEC-III में कितना निवेश किया जाएगा?
GEC-III के लिए कुल ₹1,86,405 करोड़ का परियोजना परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसमें ₹1,36,378 करोड़ Intra-State Transmission System के विकास के लिए और ₹50,000 करोड़ 50 GWh Battery Energy Storage Systems के लिए निर्धारित हैं।
योजना के तहत ₹54,082 करोड़ की Central Financial Support भी शामिल है। सरकार के अनुसार यह सहायता Intra-State Transmission Charges को कम करने में मदद करेगी, जिससे बिजली की लागत को नियंत्रित रखने में सहायता मिल सकती है।
135 GW Renewable Energy Integration
GEC-III का एक प्रमुख उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 GW तक Renewable Energy की बिजली की निकासी के लिए Transmission Infrastructure को सक्षम बनाना है।
मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क से Solar और Wind Power जैसी Renewable Energy को बिजली ग्रिड में बेहतर तरीके से integrate करने में सहायता मिलेगी।
50 GWh Battery Energy Storage Systems
योजना में 50 GWh Battery Energy Storage Systems (BESS) की तैनाती शामिल है। इन्हें Renewable Energy Developer या Generator के स्तर पर अथवा ग्रिड के लिए महत्वपूर्ण अन्य स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है।
Battery Storage क्यों जरूरी है?
- Renewable Energy की intermittency को manage करने में मदद।
- Transmission congestion को कम करने में सहायता।
- Peak hours में renewable power curtailment को कम करने में मदद।
- Non-solar hours में बिजली की मांग को पूरा करने में सहायता।
- Power grid की flexibility और reliability को बेहतर बनाने में मदद।
GEC-III को कैसे लागू किया जाएगा?
Intra-State Transmission System के अंतर्गत सभी Greenfield Projects को Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
Brownfield upgradation और network strengthening से जुड़े कार्य Cost Plus Basis (CPB) के आधार पर किए जाएंगे।
- State Transmission Utilities (STUs): समग्र implementation agencies।
- Transmission Service Providers (TSPs): TBCB के माध्यम से भागीदारी।
- BOOM Model: Build-Own-Operate-Maintain मॉडल के तहत भागीदारी।
GEC-III से किसे लाभ होगा?
GEC-III सीधे नागरिकों को नकद सहायता देने वाली योजना नहीं है। यह मुख्य रूप से Power Transmission और Grid Infrastructure से जुड़ी योजना है। इसके लाभ पूरे Power Ecosystem तक पहुंचने की उम्मीद है।
- Renewable Energy Developers और Generators।
- Renewable Energy क्षमता विकसित करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
- Transmission Utilities और Grid Operators।
- Battery Energy Storage और संबंधित घरेलू उद्योग।
- बेहतर बिजली ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बिजली उपभोक्ता।
- Power, Manufacturing और Construction क्षेत्रों में रोजगार के अवसर।
क्या GEC-III के लिए Online Apply कर सकते हैं?
नहीं। GEC-III एक Infrastructure और Transmission Programme है। यह किसी व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए Online Application वाली Direct Benefit Scheme नहीं है।
योजना का implementation संबंधित State Transmission Utilities, Transmission Service Providers और निर्धारित institutional mechanisms के माध्यम से किया जाएगा।
योजना का संभावित प्रभाव
- Intra-State Transmission Infrastructure को मजबूत करना।
- 135 GW तक Renewable Energy की निकासी और Grid Integration में सहायता।
- Grid Flexibility के लिए Battery Storage का उपयोग बढ़ाना।
- भारत के Non-Fossil Energy Capacity Targets को समर्थन देना।
- Energy Security और Grid Management में सुधार।
- Power, Manufacturing और Construction क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
- Domestic Energy Storage Industry को बढ़ावा देना।
GEC-III और भारत का Clean Energy Transition
सरकार के अनुसार GEC-III वर्ष 2035 तक 900 GW Installed Non-Fossil Capacity के लक्ष्य की दिशा में योगदान करेगा। Transmission Infrastructure और Energy Storage को मजबूत करके Renewable Electricity को Power Grid में अधिक प्रभावी ढंग से integrate करने में सहायता मिलेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
GEC-III क्या है?
GEC-III यानी Green Energy Corridor Phase-III एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य Intra-State Transmission System को मजबूत करना और Renewable Energy Integration को बढ़ावा देना है।
GEC-III की कुल लागत कितनी है?
योजना का कुल परियोजना परिव्यय ₹1,86,405 करोड़ है।
GEC-III कितनी Renewable Energy की निकासी में मदद करेगा?
योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 GW तक Renewable Energy की निकासी को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है।
योजना में Battery Storage कितना है?
GEC-III में 50 GWh Battery Energy Storage Systems शामिल हैं।
GEC-III में Central Financial Support कितना है?
योजना में ₹54,082 करोड़ की Central Financial Support शामिल है।
क्या आम नागरिक GEC-III के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। GEC-III एक Infrastructure Programme है और इसके लिए आम नागरिकों हेतु Direct Online Application प्रक्रिया नहीं है।
Official Government Source
योजना की आधिकारिक Cabinet Approval और विस्तृत जानकारी के लिए Press Information Bureau (PIB) की आधिकारिक प्रेस रिलीज देखें।
