Latest Government Schemes और Updates November 2026
नवंबर 2026 में भारत सरकार ने उद्यमिता, वित्तीय सहायता, कृषि, बुजुर्गों के कल्याण, लोक प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजनाओं को आगे जारी रखने, वित्तीय सहायता व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों, किसानों, उद्यमियों तथा सरकारी संस्थानों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नई पहल को मंजूरी दी है।
नवंबर के प्रमुख अपडेट में Stand-Up India Scheme को मार्च 2031 तक जारी रखने, Credit Guarantee Fund for Micro Units को आगे बढ़ाने, Rabi 2026-27 के लिए Nutrient Based Subsidy दरों को मंजूरी, Cantonment Boards में वरिष्ठ नागरिक सुविधाओं का विस्तार और PM Awards 2026 रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च शामिल हैं।
नवंबर 2026: सरकारी योजनाओं और फैसलों की प्रमुख सूची
| योजना / घोषणा | नया अपडेट | लाभार्थी |
|---|---|---|
| Stand-Up India Scheme | 31 मार्च 2031 तक जारी | महिला, SC और ST उद्यमी |
| Credit Guarantee Fund for Micro Units | 5 वर्ष जारी; ₹5,000 करोड़ का कोष | सूक्ष्म व्यवसाय और Mudra लाभार्थी |
| Nutrient Based Subsidy | Rabi 2026-27 की दरों को मंजूरी | किसान |
| AVYAY के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक कल्याण | Cantonment Boards में सुविधाओं का विस्तार | बुजुर्ग नागरिक |
| PM Awards 2026 | 13 नवंबर को रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च | सरकारी जिले और संगठन |
| Fast Track Special Courts | योजना जारी रखने की मंजूरी | न्याय व्यवस्था और पीड़ित |
| VISTAR | 2026-27 से 2030-31 तक नई Central Sector Scheme | सांख्यिकी और सरकारी रिसर्च |
| Critical Mineral Processing | ₹2,814 करोड़ की Capex Support Scheme | महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र |
| Grid-Scale Energy Storage | ₹14,500 करोड़ VGF सहायता | ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं |
| Noida Metro Aqua Line Extension | 8.449 किमी विस्तार और 5 स्टेशन मंजूर | NCR के यात्री |
1. Stand-Up India Scheme को 2031 तक बढ़ाया गया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Stand-Up India Scheme को पांच वर्षों के लिए, यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
योजना की मुख्य जानकारी
- योजना की अवधि: 31 मार्च 2031 तक।
- लक्ष्य: अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को सहायता।
- पात्र लाभार्थी: महिला, SC और ST उद्यमी।
- लोन राशि: ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक।
- उद्देश्य: नया Greenfield Enterprise शुरू करना।
- पात्र क्षेत्र: Manufacturing, Services, Trading और Agriculture Allied Activities।
- Credit Guarantee Coverage: लोन राशि का 85%।
- Guarantee Fee: सामान्य शुल्क 0.50%।
योजना के अंतर्गत Term Loan और Working Capital को मिलाकर Composite Loan अथवा Term Loan दिया जा सकता है। परियोजना लागत का अधिकतम 85% तक सहायता मिल सकती है, जो योजना की शर्तों और बैंक मूल्यांकन पर निर्भर करेगी।
अप्रैल 2016 में शुरू होने के बाद इस योजना के माध्यम से 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को लोन सुविधा मिल चुकी है।
कौन लाभ ले सकता है?
महिला उद्यमी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उद्यमी जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, योजना की पात्रता और बैंक मूल्यांकन के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
2. Credit Guarantee Fund for Micro Units जारी रहेगा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) को पांच वर्षों के लिए, यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह फंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र ऋणों के लिए lending institutions को Credit Guarantee सहायता प्रदान करता है।
मुख्य अपडेट
- योजना को पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी।
- स्वीकृत Guarantee Corpus: ₹5,000 करोड़।
- इससे ₹12.6 लाख करोड़ के PMMY ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलने की उम्मीद।
- सूक्ष्म व्यवसायों को ऋण सहायता।
- गारंटी शुल्क 1% से घटाकर वार्षिक 0.75% किए जाने की घोषणा।
Credit Guarantee व्यवस्था lending institutions के ऋण जोखिम को कम करने में मदद करती है और सूक्ष्म उद्यमियों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने में सहयोग कर सकती है।
3. Rabi 2026-27 के लिए Fertilizer Subsidy मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Rabi 2026-27 सीजन के लिए Phosphatic और Potassic fertilizers पर Nutrient Based Subsidy दरों को मंजूरी दी है। सब्सिडी अवधि 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक होगी।
वित्तीय जानकारी
- अनुमानित बजट आवश्यकता: ₹62,370.02 करोड़।
- अवधि: 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027।
- कवर: Phosphatic और Potassic fertilizers।
- उद्देश्य: किसानों को उचित और किफायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराना।
यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय fertilizer कीमतों और input costs को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी दरों को संतुलित करने तथा Rabi सीजन में किसानों को सहायता देने के उद्देश्य से लिया गया है।
4. Cantonment Boards में Senior Citizen Welfare सुविधाओं का विस्तार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा Directorate General Defence Estates मिलकर देशभर के Cantonment Boards में Atal Vayo Abhyudaya Yojana (AVYAY) के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक कल्याण सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
प्रस्तावित सुविधाएं
- Senior Citizen Day Care Centres।
- Senior Citizen Homes।
- Geriatric Caregiver Training।
- बुजुर्गों के लिए सामुदायिक सहायता।
- युवा और वरिष्ठ नागरिकों के बीच Intergenerational Bonding गतिविधियां।
इस सहयोग का उद्देश्य बुजुर्गों की देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और युवा पीढ़ी तथा वरिष्ठ नागरिकों के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा देना है।
AVYAY वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक Umbrella Scheme है। इसके अंतर्गत Integrated Programme for Senior Citizens, Senior Citizen Homes, Caregiver Training, Elderline National Helpline 14567, Rashtriya Vayoshri Yojana और सक्रिय तथा स्वस्थ वृद्धावस्था को बढ़ावा देने वाली पहल शामिल हैं।
5. PM Awards for Excellence in Public Administration 2026 पोर्टल लॉन्च
Department of Administrative Reforms and Public Grievances ने 13 नवंबर 2026 को Prime Minister Awards for Excellence in Public Administration 2026 का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया।
पुरस्कारों की संरचना
| श्रेणी | पुरस्कार |
|---|---|
| Holistic Development of Districts | 5 |
| Aspirational Blocks Programme | 5 |
| Innovations | 6 |
| कुल | 16 |
मूल्यांकन अवधि 1 अप्रैल 2024 से 30 नवंबर 2026 तक है। प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त जिले या संगठन को Trophy, Scroll और ₹20 लाख प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
जिलों के समग्र विकास श्रेणी में नौ नई योजनाएं शामिल की गई हैं, जबकि 2025 संस्करण की तीन योजनाएं जारी रखी गई हैं।
6. Fast Track Special Courts योजना जारी रखने की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार और Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए Centrally Sponsored Scheme of Fast Track Special Courts को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य विशेष अदालतों के माध्यम से मामलों के तेजी से निपटारे में सहायता करना है।
इस पहल से न्याय व्यवस्था, पीड़ितों और समय पर कानूनी प्रक्रिया की अपेक्षा रखने वाले परिवारों को लाभ मिल सकता है।
7. VISTAR Scheme को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research (VISTAR) को मंजूरी दी है। यह 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए Central Sector Scheme है।
इस पहल का उद्देश्य सांख्यिकी प्रणाली, Analytics और Research क्षमता को मजबूत करना है। योजना की विस्तृत कार्यान्वयन व्यवस्था, संस्थागत ढांचे और संचालन संबंधी प्रावधानों के लिए आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाएं देखना जरूरी है।
8. Critical Mineral Processing Capex Support Scheme
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Lithium और Nickel processing को बढ़ावा देने के लिए ₹2,814 करोड़ के परिव्यय वाली Capital Expenditure Support Scheme को मंजूरी दी है।
इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू प्रसंस्करण को मजबूत करना है। ये खनिज Advanced Manufacturing, Clean Energy Technology और औद्योगिक Supply Chains के लिए महत्वपूर्ण हैं।
9. Grid-Scale Energy Storage Scheme
सरकार ने 92 GWh Grid-Scale Energy Storage Systems के विकास के लिए ₹14,500 करोड़ की Viability Gap Funding Scheme को मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और Renewable Energy क्षमता के विस्तार के साथ बिजली प्रणाली की Flexibility को मजबूत करना है।
10. Noida Metro Aqua Line Extension मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Noida Sector-51 से Greater Noida Sector-04 तक Aqua Line Metro Rail Corridor के विस्तार को मंजूरी दी है।
- रूट की लंबाई: 8.449 किलोमीटर।
- स्टेशन: 5।
- उद्देश्य: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर करना।
यह प्रत्यक्ष नकद लाभ वाली योजना नहीं है, लेकिन NCR के निवासियों और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन अपडेट है।
नवंबर 2026 में कौन सी सरकारी योजनाएं बढ़ाई गईं?
| योजना | विस्तार / मंजूरी |
|---|---|
| Stand-Up India Scheme | 31 मार्च 2031 तक |
| Credit Guarantee Fund for Micro Units | 31 मार्च 2031 तक |
| Fast Track Special Courts | जारी रखने की मंजूरी |
| PM Awards for Excellence in Public Administration | 2026 संस्करण का पोर्टल लॉन्च |
इन अपडेट्स पर किन लोगों को ध्यान देना चाहिए?
- महिला उद्यमी जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं।
- SC और ST उद्यमी जो Business Finance की तलाश में हैं।
- Micro Business Owners और Mudra Loan Applicants।
- Rabi फसलों के लिए उर्वरक खरीदने वाले किसान।
- वरिष्ठ नागरिक और उनके परिवार जो Elderly Care सुविधाएं तलाश रहे हैं।
- सरकारी जिले और संगठन जो Public Administration Awards में भाग लेते हैं।
- Critical Minerals और Energy Storage क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय।
- नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासी तथा यात्री।
सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट कैसे चेक करें?
- आधिकारिक Press Information Bureau वेबसाइट pib.gov.in पर जाएं।
- हाल के घोषणाओं के लिए Cabinet Decisions सेक्शन देखें।
- योजना की विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट खोलें।
- आवेदन करने से पहले पात्रता, आवेदन तिथि, दस्तावेज और लाभ जांचें।
- आवेदन और पंजीकरण के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें।
Official Government Sources
- Press Information Bureau (PIB)
- PM Awards 2026 Portal
- Stand-Up India Portal
- Pradhan Mantri Mudra Yojana
- Ministry of Social Justice and Empowerment
Frequently Asked Questions
1. नवंबर 2026 में कौन सी प्रमुख सरकारी योजनाओं के अपडेट आए?
Stand-Up India का विस्तार, Credit Guarantee Fund for Micro Units जारी रखना, Rabi Fertilizer Subsidy की मंजूरी, Senior Citizen Welfare सुविधाओं का विस्तार, PM Awards 2026 पोर्टल लॉन्च और कई Cabinet-approved initiatives प्रमुख अपडेट हैं।
2. Stand-Up India Scheme कब तक जारी रहेगी?
इस योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
3. Stand-Up India में नया लक्ष्य क्या है?
अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को सहायता देने का लक्ष्य है।
4. Stand-Up India के अंतर्गत अधिकतम लोन कितना है?
पात्र नए Greenfield Enterprise के लिए ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का लोन योजना की शर्तों के अनुसार मिल सकता है।
5. Credit Guarantee Fund for Micro Units क्या है?
CGFMU प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र ऋणों के लिए Lending Institutions को Credit Guarantee सहायता प्रदान करता है।
6. Rabi 2026-27 के लिए कितनी Fertilizer Subsidy मंजूर हुई?
Phosphatic और Potassic fertilizers के लिए Nutrient Based Subsidy की अनुमानित बजट आवश्यकता लगभग ₹62,370.02 करोड़ मंजूर की गई है।
7. Cantonment Boards में बुजुर्गों के लिए कौन सी सुविधाएं प्रस्तावित हैं?
Day Care Centres, Senior Citizen Homes, Caregiver Training और सामुदायिक Elderly Care सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
8. PM Awards 2026 का पोर्टल कब लॉन्च हुआ?
पोर्टल 13 नवंबर 2026 को लॉन्च किया गया।
9. VISTAR योजना क्या है?
VISTAR का पूरा नाम Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research है। इसे 2026-27 से 2030-31 तक के लिए Central Sector Scheme के रूप में मंजूरी दी गई है।
10. सरकारी योजनाओं की आधिकारिक घोषणाएं कहां देखें?
नागरिक नवीनतम अपडेट, पात्रता और आवेदन संबंधी जानकारी के लिए PIB, संबंधित मंत्रालयों की वेबसाइट और आधिकारिक योजना पोर्टल देख सकते हैं।
Disclaimer: यह लेख नवंबर 2026 में जारी चयनित प्रमुख सरकारी घोषणाओं और Cabinet decisions का सार है। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, कार्यान्वयन तिथि और विस्तृत नियम अलग-अलग हो सकते हैं। आवेदन करने या वित्तीय निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी अधिसूचना और आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी सत्यापित करें।