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National Biodiversity Authority ABS — ₹200 करोड़ से ज्यादा Disbursement, 27 States और 5 UTs को ₹8.23 करोड़

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National Biodiversity Authority ABS — ₹200 करोड़ से ज्यादा Disbursement, 27 States और 5 UTs को ₹8.23 करोड़
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National Biodiversity Authority ABS — ₹200 करोड़ से ज्यादा Disbursement, 27 States और 5 UTs को ₹8.23 करोड़

National Biodiversity Authority ABS Latest Update 2026: National Biodiversity Authority (NBA) ने भारत के Access and Benefit-Sharing (ABS) framework के implementation में एक महत्वपूर्ण milestone हासिल किया है। 5 September 2026 के latest official update के अनुसार cumulative ABS disbursements ₹200 करोड़ से अधिक हो गए हैं।

इसी के साथ NBA ने ₹8.23 करोड़ के ABS proceeds को 27 State Biodiversity Boards (SBBs) और 5 Union Territory Biodiversity Councils (UTBCs) को disburse करने की sanction दी है। यह राशि Bitter Gourd, Okra, Chilli और Onion जैसे चार प्रमुख vegetable crops से जुड़े biological resources के access और utilisation से प्राप्त हुई है।

ABS Latest Highlights

  • Cumulative ABS disbursement ₹200 करोड़ से अधिक
  • Latest sanctioned amount: ₹8.23 करोड़
  • Beneficiary institutions: 27 SBBs + 5 UTBCs
  • Covered biological resources: Bitter Gourd, Okra, Chilli और Onion
  • ABS proceeds seed companies से realised हुए
  • Beneficiary identification possible नहीं होने पर funds cultivation-area basis पर distribute किए जा रहे हैं
  • Madhya Pradesh और Maharashtra सबसे बड़े cumulative recipients में शामिल हैं
  • Funds biodiversity conservation और community-oriented activities में इस्तेमाल होंगे

Access and Benefit-Sharing (ABS) क्या है?

Access and Benefit-Sharing (ABS) भारत के biodiversity governance framework का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य biological resources और उनसे जुड़े traditional knowledge के utilisation से मिलने वाले benefits को fair और equitable तरीके से share करना है।

जब biological resources का research, commercial utilisation, bio-survey, bio-utilisation या intellectual property rights जैसे purposes के लिए उपयोग किया जाता है, तो applicable framework के तहत benefit-sharing amount realise किया जा सकता है।

इस राशि का उपयोग biodiversity conservation और उन communities तथा areas के socio-economic development के लिए किया जाता है जो biological resources के संरक्षण से जुड़े हैं।

₹200 करोड़ से ज्यादा ABS Disbursement का Milestone

National Biodiversity Authority ने अब तक cumulative ABS disbursement के रूप में ₹200 करोड़ से अधिक राशि distribute करने का milestone हासिल किया है।

यह भारत में fair and equitable benefit-sharing mechanism के implementation और biodiversity conservation में ABS framework की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

₹200 Cr+
Cumulative ABS Disbursement
₹8.23 Cr
Latest ABS Sanction
32
27 States + 5 UTs

₹8.23 करोड़ किन States और UTs को मिलेंगे?

Latest ABS proceeds के तहत ₹8.23 करोड़ की राशि 27 State Biodiversity Boards और 5 Union Territory Biodiversity Councils को disburse की जा रही है।

यह amount Bitter Gourd (Momordica charantia), Okra (Abelmoschus esculentus), Chilli (Capsicum annuum) और Onion (Allium cepa) से जुड़े biological resources के access और utilisation से realised हुआ है।

ABS राशि किन Companies से मिली?

इस latest ABS amount को seed companies Nunhems India Pvt. Ltd., East West Seeds India Pvt. Ltd. और Bayer Science and Innovation Pvt. Ltd. से realise किया गया है।

इन companies द्वारा संबंधित biological resources का research और commercial utilisation के लिए access किया गया था।

Farmers की पहचान नहीं होने पर Funds कैसे बांटे जाते हैं?

इस case में biological resources open market या traders के माध्यम से access किए गए थे। इसलिए individual farmers, specific communities या किसी एक identifiable geographical source को directly trace करना संभव नहीं था।

ऐसी स्थिति के लिए Expert Committee द्वारा recommended और NBA द्वारा approved modality के अनुसार ABS beneficiary share को उन States और UTs के SBBs/UTBCs के बीच distribute किया जाता है जहां संबंधित crops की cultivation होती है।

Distribution का आधार area under cultivation है, जिसका data Ministry of Agriculture and Farmers Welfare द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Distribution का आधार

  • Biological resource की crop category
  • State/UT में संबंधित crop की cultivation
  • Published cultivation area data
  • Individual provider/community की पहचान संभव न होने की स्थिति

Madhya Pradesh को सबसे ज्यादा ABS Share

Latest distribution में Madhya Pradesh और Maharashtra सबसे बड़े cumulative recipients के रूप में सामने आए हैं।

Madhya Pradesh का share Bitter Gourd, Chilli और Onion की cultivation से जुड़ा है। वहीं Maharashtra का बड़ा share मुख्य रूप से Onion cultivation के कारण है।

Official data के अनुसार Maharashtra भारत के onion cultivation area में 49% से अधिक हिस्सेदारी रखता है।

Top Recipient States/UTs

State/UT ABS Amount
Madhya Pradesh ₹1,17,39,914
Maharashtra ₹1,01,30,649
Andhra Pradesh ₹75,55,077
Karnataka ₹65,22,893
Gujarat ₹64,05,708
Odisha ₹57,63,361
Bihar ₹47,63,367
Chhattisgarh ₹39,91,285
West Bengal ₹36,04,978
Uttar Pradesh ₹35,72,456

ABS Funds का उपयोग कहां होगा?

State Biodiversity Boards और Union Territory Biodiversity Councils को प्राप्त ABS funds को Biological Diversity Act, 2002 की Section 32(2) में निर्धारित activities के लिए utilise किया जाना है।

  • Peoples Biodiversity Registers (PBRs) का documentation और updation
  • In-situ conservation of biological resources
  • Ex-situ conservation of biological resources
  • Degraded ecosystems की restoration
  • Biodiversity Heritage Sites को strengthen करना
  • Biodiversity Management Committees (BMCs) की capacity building
  • Community livelihoods को enhance करना

Peoples Biodiversity Register क्या है?

Peoples Biodiversity Register (PBR) local biodiversity, biological resources और उनसे जुड़े traditional knowledge को document करने का महत्वपूर्ण mechanism है।

ABS funds के उपयोग से PBRs के documentation और updation को strengthen किया जा सकता है, जिससे local biodiversity resources और associated knowledge का systematic record maintain करने में मदद मिलती है।

Biodiversity Conservation में ABS का Role

ABS framework का basic principle यह है कि biological resources के commercial या अन्य regulated utilisation से उत्पन्न benefits का एक हिस्सा biodiversity conservation और resource-providing communities से जुड़े development activities में वापस channel किया जाए।

इससे conservation और economic utilisation के बीच एक benefit-sharing mechanism विकसित होता है और biodiversity-rich areas में conservation activities के लिए additional resources उपलब्ध हो सकते हैं।

ABS Framework और Biological Diversity Act

भारत का ABS framework Biological Diversity Act, 2002 से जुड़ा हुआ है। National Biodiversity Authority इसके implementation में central role निभाता है, जबकि State Biodiversity Boards और local-level Biodiversity Management Committees भी biodiversity governance framework का हिस्सा हैं।

ABS mechanism के माध्यम से realised funds को appropriate beneficiaries और biodiversity-related activities तक channel करना इस framework का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ABS से Community Livelihood को कैसे Support मिलता है?

जहां biological resources का उपयोग commercial activities में होता है, वहां benefit-sharing mechanism यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है कि conservation और local community-oriented activities के लिए भी resources उपलब्ध हों।

Latest disbursement में funds का उपयोग biodiversity conservation, capacity building, ecosystem restoration और community livelihoods को support करने वाली activities में किया जाएगा।

National Biodiversity Authority का Latest Milestone

₹200 करोड़+

Cumulative ABS disbursements

₹8.23 करोड़

Latest ABS proceeds sanctioned

27 States

State Biodiversity Boards receiving latest proceeds

5 UTs

Union Territory Biodiversity Councils receiving latest proceeds

India के Global Biodiversity Commitments

भारत का ABS framework international biodiversity commitments से भी जुड़ा हुआ है। Latest government update में Convention on Biological Diversity (CBD), Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing और Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) के commitments का उल्लेख किया गया है।

विशेष रूप से KMGBF के Target 13 का उद्देश्य genetic resources के utilisation से arising benefits के fair and equitable sharing को सुनिश्चित करने के लिए effective measures को promote करना है।

Frequently Asked Questions (FAQ)

National Biodiversity Authority क्या है?

National Biodiversity Authority (NBA) भारत के biodiversity governance framework में central authority है, जो Biological Diversity Act के implementation और Access and Benefit-Sharing mechanism में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ABS का full form क्या है?

ABS का full form Access and Benefit-Sharing है।

NBA ने latest कितनी ABS राशि sanction की है?

Latest official update के अनुसार NBA ने ₹8.23 करोड़ के ABS proceeds को 27 State Biodiversity Boards और 5 Union Territory Biodiversity Councils के लिए sanction किया है।

NBA का cumulative ABS disbursement कितना हुआ?

5 September 2026 के official update के अनुसार cumulative ABS disbursements ₹200 करोड़ से अधिक हो गए हैं।

Latest ABS amount किन crops से संबंधित है?

Latest disbursement Bitter Gourd, Okra, Chilli और Onion से जुड़े biological resources के access और utilisation से realised ABS proceeds से संबंधित है।

ABS funds का उपयोग किसके लिए किया जाएगा?

Funds का उपयोग Peoples Biodiversity Registers, biological resource conservation, degraded ecosystem restoration, Biodiversity Heritage Sites, BMC capacity building और community livelihoods जैसी activities के लिए किया जाएगा।

किस State को सबसे ज्यादा latest ABS amount मिला?

चार crops के combined latest distribution में Madhya Pradesh का payable amount ₹1,17,39,914 है, जो listed recipient States/UTs में सबसे अधिक है।

Farmers को ABS benefit कैसे मिलता है?

जहां individual providers या source communities को identify किया जा सकता है, benefit-sharing उन्हें channel किया जा सकता है। Latest vegetable-crop case में resources open market/traders से access होने के कारण individual providers trace नहीं हो सके, इसलिए distribution cultivation area के आधार पर SBBs/UTBCs को किया गया है।

निष्कर्ष

National Biodiversity Authority का ₹200 करोड़ से अधिक cumulative ABS disbursement milestone भारत के biodiversity governance framework में Access and Benefit-Sharing mechanism की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

5 September 2026 के latest update में ₹8.23 करोड़ की नई ABS राशि 27 State Biodiversity Boards और 5 Union Territory Biodiversity Councils को sanction की गई है। यह amount Bitter Gourd, Okra, Chilli और Onion जैसे biological resources के research और commercial utilisation से realised हुआ है।

Individual farmers या source communities की पहचान संभव नहीं होने की स्थिति में cultivation-area आधारित distribution mechanism अपनाया गया है। इससे biological resources से जुड़े States और UTs में conservation और community-oriented activities के लिए funds पहुंचाने में मदद मिलती है।

Madhya Pradesh और Maharashtra इस latest distribution में प्रमुख recipients हैं। Funds का उपयोग PBR documentation, biodiversity conservation, ecosystem restoration, Biodiversity Heritage Sites, BMC capacity building और community livelihoods जैसी activities में किया जाएगा।

Disclaimer: यह article Ministry of Environment, Forest and Climate Change तथा National Biodiversity Authority द्वारा 5 September 2026 को जारी official information के आधार पर तैयार किया गया है। ABS benefit distribution, eligibility और fund utilisation से संबंधित अंतिम निर्णय applicable laws, rules, NBA guidelines और संबंधित State Biodiversity Boards/UT Biodiversity Councils के official directions के अनुसार होगा।

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