New Labour Code 2026: भारत के 4 नए श्रम कानून, सैलरी, PF, ग्रेच्युटी और कर्मचारियों के अधिकार

New Labour Code 2026: मुख्य जानकारी

भारत के चार नए Labour Codes कौन-कौन से हैं?

चार Labour Codes अलग-अलग केंद्रीय श्रम कानूनों को एक व्यवस्थित कानूनी ढाँचे में शामिल करते हैं। प्रत्येक कोड में रोजगार और कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े अलग-अलग विषय शामिल हैं।

New Labour Code Salary Rules 2026: 50% वेतन नियम क्या है?

नए Labour Codes में महत्वपूर्ण बदलावों में से एक वेतन की समान परिभाषा है। इसमें बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA) और यदि लागू हो तो रिटेनिंग अलाउंस शामिल होते हैं। कुछ अन्य भत्तों और घटकों पर वैधानिक 50% गणना का नियम लागू होता है।

50% वेतन नियम का उदाहरण

नीचे दिया गया उदाहरण केवल 50% गणना को समझाने के लिए है। यह कोई आधिकारिक सैलरी स्ट्रक्चर या व्यक्तिगत वेतन निर्धारण नहीं है।

इस उदाहरण में बेसिक पे और DA का कुल योग पारिश्रमिक का 50% है। वास्तविक गणना में वेतन की वैधानिक परिभाषा, बाहर रखे गए घटक, नियोक्ता का योगदान और लागू नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

क्या नए Labour Code से PF बढ़ेगा?

वेतन की समान परिभाषा का प्रभाव कुछ वैधानिक लाभों की गणना पर पड़ सकता है। इसमें संबंधित प्रावधान लागू होने पर Provident Fund योगदान भी शामिल हो सकता है। हालांकि, वास्तविक PF राशि कर्मचारी के वेतन घटकों, लागू EPF प्रावधानों, योगदान सीमा और कर्मचारी तथा प्रतिष्ठान की स्थिति पर निर्भर करती है।

• सिर्फ Labour Codes प्रभावी होने से प्रत्येक कर्मचारी का PF किसी निश्चित प्रतिशत से अपने आप नहीं बढ़ जाता।
• नियोक्ता को लागू EPF नियमों और वेतन की परिभाषा के अनुसार योगदान की गणना करनी होती है।
• कर्मचारी अपनी सैलरी स्लिप और PF पासबुक देखकर वास्तविक योगदान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
• व्यक्तिगत PF खाते की जानकारी के लिए आधिकारिक EPFO पोर्टल का उपयोग करें।

EPFO की आधिकारिक वेबसाइट देखें

New Gratuity Rules 2026: ग्रेच्युटी के नए नियम

Code on Social Security, 2020 में ग्रेच्युटी से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। पात्रता और गणना कर्मचारी की रोजगार श्रेणी, सेवा अवधि और लागू वैधानिक शर्तों पर निर्भर करती है।

• ग्रेच्युटी के प्रावधान कोड में निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू होते हैं।
• Fixed-Term Employees के लिए विशेष ग्रेच्युटी प्रावधान हैं, जिनमें वैधानिक शर्तों के अनुसार आनुपातिक आधार शामिल है।
• सामान्य पाँच वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त में मृत्यु या दिव्यांगता सहित कुछ वैधानिक अपवाद हैं।
• सभी स्थायी कर्मचारियों को एक वर्ष बाद अपने आप ग्रेच्युटी मिलने का दावा सही नहीं है। रोजगार की श्रेणी और संबंधित कानूनी प्रावधान देखना जरूरी है।

न्यूनतम वेतन और समय पर सैलरी भुगतान

Code on Wages के अंतर्गत न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन भुगतान के लिए वैधानिक ढाँचा दिया गया है। केंद्र सरकार Floor Wage निर्धारित कर सकती है, जबकि संबंधित सरकार इस कोड के अनुसार न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित करती है।

• कोड के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को लागू प्रावधानों के अनुसार वेतन सुरक्षा मिलती है।
• न्यूनतम वेतन की दर संबंधित केंद्र या राज्य सरकार, कौशल श्रेणी, भौगोलिक क्षेत्र और निर्धारित कारकों के अनुसार अलग हो सकती है।
• नियोक्ताओं को वेतन भुगतान और कटौती से जुड़े लागू नियमों का पालन करना होता है।
• कर्मचारियों को अपने राज्य या संबंधित केंद्रीय सरकार की न्यूनतम वेतन अधिसूचना देखनी चाहिए।

महिला कर्मचारियों के लिए नए Labour Code के प्रावधान

Labour Codes में समान अवसर, कार्यस्थल सुरक्षा और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

• महिलाएँ लागू प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों और कार्यों में काम कर सकती हैं।
• महिलाएँ अपनी सहमति और निर्धारित सुरक्षा शर्तों के अधीन नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं।
• वेतन और रोजगार की शर्तों में लिंग आधारित भेदभाव रोकने के प्रावधान शामिल हैं।
• मातृत्व लाभ और कार्यस्थल कल्याण से संबंधित लागू वैधानिक प्रावधान प्रभावी रहते हैं।

Gig Workers और असंगठित कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा

Code on Social Security में Gig Workers और Platform Workers को मान्यता दी गई है तथा पात्र श्रेणियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ढाँचा उपलब्ध कराया गया है। इसमें असंगठित कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

• Gig Workers और Platform Workers को वैधानिक ढाँचे में मान्यता।
• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं से संबंधित प्रावधान।
• निर्धारित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए Social Security Fund का प्रावधान।
• पात्र असंगठित कर्मचारियों तक सामाजिक सुरक्षा पहुँचाने के उपाय।

असंगठित कर्मचारियों के पंजीकरण और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी के लिए आधिकारिक e-Shram पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।

Appointment Letter और Annual Health Check-up

Occupational Safety, Health and Working Conditions Code में नियुक्ति पत्र और कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। वास्तविक जिम्मेदारियाँ संबंधित प्रतिष्ठान, कोड के अंतर्गत आने वाली कर्मचारी श्रेणी और लागू नियमों पर निर्भर करती हैं।

• कोड के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान।
• निर्धारित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जाँच के प्रावधान।
• नियोक्ताओं को लागू व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है।
• कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठान पर लागू नियमों और आधिकारिक अधिसूचनाओं की जानकारी लेनी चाहिए।

क्या नए Labour Codes सभी राज्यों में पूरी तरह लागू हैं?

भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में श्रम विषय शामिल है। Labour Codes के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को नियम बनाने का अधिकार है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संक्रमण अवधि में पुराने नियम तब तक लागू रहेंगे, जब तक वे नए कोड के अनुरूप हैं और संबंधित कोड के अंतर्गत अंतिम नियम अधिसूचित नहीं हो जाते।

इसलिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं को अपने प्रतिष्ठान पर लागू केंद्र और राज्य सरकार की नवीनतम अधिसूचनाएँ देखनी चाहिए। Labour Codes की प्रभावी तारीख और विस्तृत नियमों की अधिसूचना दो संबंधित लेकिन अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं।

कर्मचारियों को अपनी Salary Slip में क्या जाँचना चाहिए?

• बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का विवरण।
• अन्य भत्ते और कटौतियाँ।
• जहाँ लागू हो, कर्मचारी और नियोक्ता का PF योगदान।
• जहाँ लागू हो, ESI कटौती और कवरेज।
• Gross Salary, Net Salary और वैधानिक कटौतियाँ।
• नियोक्ता द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया है या नहीं और रोजगार की लागू शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं।

Labour Complaint कहाँ करें?

यदि किसी कर्मचारी को वेतन न मिलने, बिना अनुमति कटौती, ओवरटाइम का भुगतान न होने, अवैध नौकरी समाप्ति या अन्य रोजगार विवादों की समस्या है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक शिकायत व्यवस्था की जानकारी ले सकते हैं।

New Labour Code 2026 के महत्वपूर्ण सरकारी लिंक

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)