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PM-AASHA 2026–27: किसानों के लिए ₹7,200 करोड़ का बजट, MSP पर खरीद और नई अपडेट की पूरी जानकारी

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PM-AASHA 2026–27: किसानों के लिए ₹7,200 करोड़ का बजट, MSP पर खरीद और नई अपडेट की पूरी जानकारी
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PM-AASHA 2026–27: किसानों के लिए ₹7,200 करोड़ का बजट, MSP पर खरीद और नई अपडेट की पूरी जानकारी

PM-AASHA 2026–27 Latest Update: किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने और फसल की कीमत बाजार में गिरने पर distress sale से बचाने के लिए Government of India की Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) महत्वपूर्ण price-support framework है।

21 August 2026 को Press Information Bureau (PIB) ने PM-AASHA को लेकर एक नया official backgrounder जारी किया। इसमें बताया गया कि 2026–27 में PM-AASHA के लिए ₹7,200 करोड़ का budget allocation रखा गया है।

Latest update में MSP-based procurement, digital authentication, e-NAM, e-Samriddhi, e-Samyukti और राज्यों में चल रहे procurement operations को प्रमुखता दी गई है।

खास तौर पर Bihar और Chhattisgarh में 2026 के procurement operations की जानकारी भी दी गई है, जिससे किसानों को pulses और अन्य notified crops के लिए बेहतर market support मिल रहा है।

जानकारी विवरण
Scheme Name Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)
Government Government of India
Launch Date September 2018
Latest Update 21 August 2026
2026–27 Budget Allocation ₹7,200 crore
Main Beneficiaries Farmers, especially pulses, oilseeds and copra growers
Main Objective MSP-based price support और distress sale को कम करना
Main Procurement Agencies NAFED और NCCF
Important Digital Platforms e-Samriddhi, e-Samyukti और e-NAM

PM-AASHA क्या है?

PM-AASHA यानी Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan Government of India का एक प्रमुख price-support framework है।

इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित और remunerative price दिलाना है। जब market में किसी notified crop की कीमत MSP से नीचे चली जाती है, तब Government price-support mechanisms के माध्यम से किसानों को support प्रदान करती है।

PM-AASHA को September 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य farmers को price assurance देना, post-harvest distress sale को कम करना और pulses तथा oilseeds जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देना था।

21 August 2026 को PM-AASHA में क्या Update आया?

21 August 2026 को PIB ने PM-AASHA पर एक detailed backgrounder जारी किया।

Latest official update के अनुसार Financial Year 2026–27 के लिए PM-AASHA का budget allocation ₹7,200 करोड़ है।

Government ने बताया कि digital reforms और expanded procurement coverage के माध्यम से MSP-based price support को अधिक transparent और efficient बनाया जा रहा है।

Aadhaar-enabled authentication, e-NAM, e-Samriddhi और e-Samyukti जैसे digital systems procurement process में transparency बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

PM-AASHA के लिए ₹7,200 करोड़ का Budget

2026–27 में PM-AASHA के लिए Government ने ₹7,200 करोड़ का budget allocation रखा है।

PIB के अनुसार scheme का actual expenditure 2024–25 में ₹5,437.99 करोड़ था।

2025–26 में budget allocation बढ़कर ₹6,941.36 करोड़ हुआ और 2026–27 में इसे बढ़ाकर ₹7,200 करोड़ किया गया।

Financial Year PM-AASHA Allocation / Expenditure
2024–25 ₹5,437.99 crore actual expenditure
2025–26 ₹6,941.36 crore budget
2026–27 ₹7,200 crore budget

किन किसानों को PM-AASHA का फायदा मिलता है?

PM-AASHA के price-support mechanisms मुख्य रूप से pulses, oilseeds और copra जैसी notified agricultural commodities से जुड़े हैं।

Price Support Scheme यानी PSS के तहत eligible farmers की उपज को MSP पर procure किया जा सकता है, जब market price MSP से नीचे गिरती है और संबंधित procurement conditions पूरी होती हैं।

PSS के तहत procurement NAFED और NCCF जैसी Central Nodal Agencies द्वारा State Governments की request पर किया जाता है।

PM-AASHA के चार प्रमुख Components

1. Price Support Scheme (PSS)

PSS के तहत जब market price MSP से नीचे चली जाती है, तब notified pulses, oilseeds और copra की MSP पर procurement की जाती है।

Procurement NAFED और NCCF जैसी agencies द्वारा State Government की request पर किया जाता है।

Registered farmers जिनके पास valid land records हैं, applicable conditions पूरी होने पर procurement के लिए eligible हो सकते हैं।

2. Price Stabilization Fund (PSF)

Price Stabilization Fund का उद्देश्य essential agricultural commodities की कीमतों में excessive volatility को नियंत्रित करना है।

Harvest season में commodities की procurement करके buffer stocks बनाए जा सकते हैं और जरूरत के समय market में release करके price spikes को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है।

PSF को PM-AASHA framework में merge किया गया है, जबकि इसका management Department of Consumer Affairs द्वारा किया जाता है।

3. Price Deficiency Payment Scheme (PDPS)

PDPS में Government farmer की पूरी physical produce को खरीदने के बजाय MSP और actual market price के बीच के difference का payment करती है।

PIB के अनुसार notified market में eligible farmers को actual market price और MSP के बीच price difference का payment MSP value के 15% तक किया जा सकता है।

यह mechanism खासकर oilseeds के लिए उपयोगी है और बड़े procurement infrastructure की आवश्यकता को कम कर सकता है।

4. Market Intervention Scheme (MIS)

Market Intervention Scheme उन perishable agricultural और horticultural commodities के लिए है जिन पर सामान्य MSP लागू नहीं होता।

इसमें Tomato, Onion और Potato जैसी commodities शामिल हो सकती हैं।

जब market में supply अधिक हो और prices में significant गिरावट आए, तब MIS के माध्यम से market intervention किया जा सकता है।

Tur, Urad और Masur किसानों के लिए बड़ा बदलाव

Pulses में self-sufficiency बढ़ाने के लिए Government ने Tur, Urad और Masur की procurement को विशेष priority दी है।

2024–25 procurement year से इन तीन pulses के लिए State production के 100% तक procurement की अनुमति दी गई है।

इसका उद्देश्य किसानों को assured market support देना और देश में pulses production बढ़ाकर imports पर dependence कम करना है।

Bihar में PM-AASHA की Latest Update

PM-AASHA के latest implementation update में Bihar को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

Bihar में पहली बार Masoor (lentil) की organized procurement NCCF के माध्यम से शुरू की गई है।

यह procurement 48 PACS और FPOs के network के माध्यम से की जा रही है।

10 August 2026 तक NCCF ने Bihar में 1,042.65 MT Masoor procure की थी।

NCCF ने इस procurement में 358 farmers register किए और 285 farmers benefit हुए।

इसी अवधि में NAFED ने Bihar में 1,814.13 MT Masoor procure की। इसमें 495 farmers registered हुए और 455 farmers को benefit मिला।

Chhattisgarh में PM-AASHA की Latest Update

Chhattisgarh में भी PM-AASHA procurement operations को मजबूत किया गया है।

यहां procurement network में 200 operational PACS और 12 FPOs शामिल हैं।

10 August 2026 तक NCCF ने Chhattisgarh में 18,392.228 MT Chana, 22.231 MT Masoor और 1,035.0205 MT Mustard procure किया था।

NCCF ने इस दौरान 21,721 farmers register किए और 13,790 farmers benefit हुए।

इसी अवधि में NAFED ने Chhattisgarh में 17,020.65 MT Chana और 355.05 MT Masoor procure की।

NAFED के procurement operations में 46,146 farmers registered हुए और 13,673 farmers benefit हुए।

PM-AASHA में Digital Technology का इस्तेमाल

Government ने PM-AASHA procurement को अधिक transparent बनाने के लिए कई digital reforms लागू किए हैं।

  • Aadhaar-enabled farmer authentication
  • e-NAM digital agricultural market
  • e-Samriddhi platform
  • e-Samyukti platform
  • Pre-registered farmers से direct procurement
  • Biometric authentication

इन digital systems का उद्देश्य middlemen dependency कम करना, farmer identification बेहतर करना और payment तथा procurement process में transparency बढ़ाना है।

किसानों के लिए PM-AASHA का फायदा क्या है?

  • Market price गिरने पर price support मिलता है।
  • MSP-based procurement से किसानों को बेहतर price realization मिल सकता है।
  • Harvest season में distress sale की संभावना कम होती है।
  • Pulses और oilseeds की खेती को बढ़ावा मिलता है।
  • Direct procurement से intermediaries की भूमिका कम होती है।
  • Digital authentication से transparency बढ़ती है।
  • Farmers को organized procurement centres तक market access मिलता है।

PM-AASHA और MSP में क्या संबंध है?

MSP यानी Minimum Support Price Government द्वारा निर्धारित वह minimum price है जिस पर notified agricultural crops के लिए price-support operations किए जा सकते हैं।

PM-AASHA का एक प्रमुख उद्देश्य MSP implementation को मजबूत करना है ताकि market price गिरने की स्थिति में किसानों को अपनी उपज बहुत कम कीमत पर बेचने की मजबूरी न हो।

हालांकि सभी crops की procurement हर समय automatically नहीं होती। संबंधित crop, State, procurement conditions और Government की मंजूरी के अनुसार operations किए जाते हैं।

क्या हर किसान को PM-AASHA का पैसा सीधे मिलता है?

नहीं।

PM-AASHA कोई universal cash-transfer scheme नहीं है जिसमें हर किसान को fixed amount मिलता हो।

Benefit crop, procurement mechanism, State implementation, registration और applicable eligibility conditions पर depend करता है।

PSS के तहत eligible registered farmers की notified produce की procurement MSP पर की जा सकती है।

PM-AASHA के लिए कौन Eligible हो सकता है?

Eligibility component और crop के अनुसार अलग हो सकती है।

PSS के तहत PIB के अनुसार registered farmers जिनके पास valid land records हैं, applicable procurement conditions पूरी होने पर eligible होते हैं।

Farmer registration, notified crop, Fair Average Quality (FAQ) standards और संबंधित State/implementing agency की conditions procurement के समय महत्वपूर्ण होती हैं।

PM-AASHA में Apply कैसे करें?

PM-AASHA में सामान्य welfare scheme की तरह एक single nationwide application form नहीं है।

Procurement संबंधित State Government और Central Nodal Agencies जैसे NAFED या NCCF के माध्यम से आयोजित की जाती है।

Farmer को अपने State में notified procurement centre, संबंधित agency या designated registration system के माध्यम से registration करना पड़ सकता है।

Registration और procurement के लिए land records, farmer details, Aadhaar-linked authentication और bank account information जैसी जानकारी आवश्यक हो सकती है।

PM-AASHA 2026–27 की Important Dates

Date / Period Important Update
September 2018 PM-AASHA scheme launched.
September 2024 Integrated PM-AASHA framework को continue करने का Cabinet decision आया।
FY 2024–25 ₹5,437.99 crore actual expenditure reported.
FY 2025–26 ₹6,941.36 crore budget allocation.
10 August 2026 Bihar और Chhattisgarh procurement data का latest reported cut-off.
21 August 2026 PIB ने PM-AASHA 2026–27 पर latest backgrounder जारी किया।
FY 2026–27 PM-AASHA budget allocation ₹7,200 crore।

PM-AASHA 2026–27 का मुख्य उद्देश्य

  • किसानों को remunerative prices दिलाना।
  • MSP-based procurement को मजबूत करना।
  • Distress sale को कम करना।
  • Pulses और oilseeds production को बढ़ावा देना।
  • Farmers की income security को मजबूत करना।
  • Market price volatility को कम करना।
  • Domestic pulses production और self-sufficiency को बढ़ावा देना।
  • Digital procurement और authentication को मजबूत करना।

क्या PM-AASHA 2026–27 एक नई Government Scheme है?

नहीं।

यह point बहुत महत्वपूर्ण है। PM-AASHA कोई नई 2026 में launch हुई scheme नहीं है। इसे September 2018 में launch किया गया था।

21 August 2026 का PIB update PM-AASHA के 2026–27 implementation, ₹7,200 करोड़ budget allocation, procurement reforms और राज्यों में implementation की जानकारी देता है।

इसलिए इसे Latest Government Scheme Update के रूप में समझना सही है, न कि नई scheme launch के रूप में।

निष्कर्ष

PM-AASHA 2026–27 किसानों को market price risk से सुरक्षा देने और MSP-based price support को मजबूत करने वाला Government framework है।

21 August 2026 के latest PIB update के अनुसार PM-AASHA के लिए 2026–27 में ₹7,200 करोड़ का budget allocation रखा गया है।

Scheme के तहत pulses, oilseeds और copra की procurement में NAFED और NCCF जैसी agencies महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

Latest implementation update में Bihar में पहली बार organized Masoor procurement और Chhattisgarh में Chana, Masoor तथा Mustard procurement को highlight किया गया है।

Digital authentication, e-NAM, e-Samriddhi और e-Samyukti जैसे systems के माध्यम से procurement process को अधिक transparent बनाने की कोशिश की जा रही है।

किसानों के लिए इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि market price गिरने की स्थिति में उन्हें अपनी फसल मजबूरी में बहुत कम कीमत पर बेचने से बचाया जा सके और eligible crops के लिए बेहतर price realization मिल सके।

Frequently Asked Questions (FAQ)

PM-AASHA क्या है?

PM-AASHA Government of India का price-support framework है, जिसका उद्देश्य किसानों को remunerative prices दिलाना और distress sale को कम करना है।

PM-AASHA कब शुरू हुई?

PM-AASHA को September 2018 में launch किया गया था।

PM-AASHA 2026–27 का budget कितना है?

2026–27 के लिए PM-AASHA का budget allocation ₹7,200 करोड़ है।

PM-AASHA में किन crops को support मिलता है?

Price-support mechanisms के तहत मुख्य रूप से pulses, oilseeds और copra शामिल हैं। Market Intervention Scheme के तहत कुछ perishable agricultural और horticultural commodities को भी support दिया जा सकता है।

क्या PM-AASHA में हर किसान को fixed पैसा मिलता है?

नहीं। यह universal cash-transfer scheme नहीं है। Benefit applicable crop, procurement mechanism, registration और eligibility conditions पर depend करता है।

PM-AASHA में कौन सी agencies procurement करती हैं?

NAFED और NCCF जैसी Central Nodal Agencies State Governments के coordination में procurement operations करती हैं।

PM-AASHA का latest update कब आया?

PM-AASHA पर latest official PIB backgrounder 21 August 2026 को जारी किया गया।

Bihar में PM-AASHA की क्या नई update है?

Bihar में पहली बार organized Masoor procurement NCCF के माध्यम से शुरू की गई है। 10 August 2026 तक NCCF ने 1,042.65 MT और NAFED ने 1,814.13 MT Masoor procure की थी।

Chhattisgarh में क्या update है?

Chhattisgarh में 200 operational PACS और 12 FPOs के network के माध्यम से procurement को strengthen किया गया है। NCCF और NAFED ने Chana, Masoor और Mustard की procurement की है।

Official Source

यह article Government of India के Press Information Bureau (PIB) द्वारा 21 August 2026 को जारी official PM-AASHA backgrounder और संबंधित Government information के आधार पर तैयार किया गया है।

Disclaimer: यह article Government of India की official information को सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। Procurement dates, crop eligibility, registration process और State-level implementation अलग-अलग हो सकते हैं। किसान किसी भी procurement के लिए अपने State की संबंधित Government agency, procurement centre या official notification से latest जानकारी जरूर verify करें।

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