PM-DHARA योजना 2026 – ₹1.86 लाख करोड़ की Renewable Energy Scheme, 135 GW लक्ष्य

PM-DHARA योजना 2026

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-DHARA (PM-Developing Harmonized and Accelerated Renewable-energy Access) को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में Intra-State Transmission System को मजबूत करना तथा Renewable Energy को बिजली ग्रिड में बेहतर तरीके से एकीकृत करना है।

योजना में 50 GWh Battery Energy Storage Systems (BESS) की स्थापना के साथ Intra-State Transmission System का विकास शामिल है। इसके माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 GW तक Renewable Energy Evacuation को सक्षम बनाने का लक्ष्य है।

PM-DHARA योजना 2026 – मुख्य जानकारी

PM-DHARA योजना क्या है?

PM-DHARA एक Renewable Energy Grid Infrastructure initiative है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर Transmission System को मजबूत करना है। इससे Renewable Energy को generation locations से grid तक पहुँचाने और variable renewable generation को manage करने की क्षमता बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इस योजना में Transmission Infrastructure के साथ Battery Energy Storage Systems को भी शामिल किया गया है, जिससे Grid Flexibility और Renewable Energy Integration को सहायता मिलेगी।

₹1.86 लाख करोड़ का निवेश

PM-DHARA की कुल परियोजना लागत ₹1,86,405 करोड़ है। इसमें से ₹1,36,378 करोड़ Green Energy Corridor Phase-III के तहत Intra-State Transmission System के विकास के लिए और ₹50,000 करोड़ 50 GWh Battery Energy Storage Systems के लिए रखे गए हैं।

योजना में कुल ₹54,082 करोड़ की Central Financial Assistance (CFA) शामिल है। सरकार के अनुसार इससे Transmission Cost का बोझ कम करने और Renewable Energy Integration को समर्थन देने में मदद मिलेगी।

135 GW Renewable Energy Evacuation Target

PM-DHARA का एक प्रमुख उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में Intra-State Transmission Infrastructure को मजबूत करना है, ताकि 135 GW तक Renewable Energy को grid में evacuate किया जा सके।

यह Transmission Infrastructure Solar, Wind और अन्य Renewable Energy Sources से बनने वाली बिजली को power system में बेहतर तरीके से integrate करने में सहायता करेगा।

50 GWh Battery Energy Storage Systems

PM-DHARA के अंतर्गत 50 GWh Battery Energy Storage Systems लगाने का प्रावधान है। ये storage systems Renewable Energy Developer/Generator के end पर या grid flexibility के लिए महत्वपूर्ण अन्य स्थानों पर लगाए जा सकते हैं।

सरकार के अनुसार इससे Renewable Energy की intermittency, transmission congestion, peak-hour curtailment और non-solar hours में electricity demand को manage करने में मदद मिलेगी।

PM-DHARA का Implementation कैसे होगा?

Intra-State Transmission System component में Greenfield और Brownfield projects के लिए अलग implementation mechanisms रखे गए हैं।

• Greenfield Projects: Tariff-Based Competitive Bidding (TBCB) mode के माध्यम से लागू किए जाएंगे।
• Brownfield Upgrades: Network strengthening और upgrade works Cost-Plus Basis (CPB) पर किए जाएंगे।
• State Transmission Utilities: Transmission component की मुख्य implementing agencies होंगी।
• Transmission Service Providers: TBCB के तहत BOOM यानी Build-Own-Operate-Maintain model पर काम करेंगे।

PM-DHARA के प्रमुख लाभ

• राज्यों के Intra-State Electricity Transmission Networks को मजबूत करना।
• Renewable Energy को power grid में बेहतर तरीके से integrate करना।
• 135 GW तक Renewable Energy Evacuation को support करना।
• 50 GWh Battery Energy Storage Capacity स्थापित करना।
• Variable Renewable Generation के दौरान Grid Flexibility बढ़ाना।
• Peak-hour curtailment और non-solar-hour electricity demand को manage करने में सहायता।
• Central Financial Assistance के माध्यम से transmission cost burden को कम करने में मदद।
• Power, Construction, Manufacturing, Operation और Maintenance sectors में रोजगार के अवसरों को support करना।
• भारत की Long-Term Energy Security और non-fossil energy objectives को support करना।

PM-DHARA से किसे लाभ मिलेगा?

PM-DHARA मुख्य रूप से Infrastructure और Grid Development Scheme है, न कि सीधे परिवारों को cash benefit देने वाली योजना। इसके प्रत्यक्ष implementation beneficiaries में State Transmission Utilities, Transmission Service Providers और Renewable Energy ecosystem से जुड़े participants शामिल हैं।

इसके व्यापक लाभ बेहतर Renewable Energy Integration, Grid Flexibility और Transmission Infrastructure के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं तक पहुँच सकते हैं।

भारत के Renewable Energy Target में PM-DHARA की भूमिका

सरकार के अनुसार PM-DHARA वर्ष 2035 तक 900 GW non-fossil fuel capacity के व्यापक लक्ष्य को support करेगी। Transmission Infrastructure और Energy Storage को मजबूत करके यह योजना electricity system में Renewable Energy की बढ़ती हिस्सेदारी को support करने के लिए बनाई गई है।

क्या PM-DHARA के लिए Online Apply किया जा सकता है?

नहीं। PM-DHARA एक Transmission और Renewable Energy Infrastructure Scheme है। यह PM-Kisan, Scholarship या Household Subsidy जैसी Direct Public Application Scheme नहीं है। सरकारी घोषणा के अनुसार इसका implementation State Transmission Utilities और transmission-sector mechanisms के माध्यम से किया जाएगा।

इसलिए ऐसी websites से सावधान रहें जो PM-DHARA के नाम पर आम नागरिकों के लिए direct online subsidy या cash benefit application का दावा करती हैं।

Official Government Sources

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

PM-DHARA क्या है?

PM-DHARA का पूरा नाम PM-Developing Harmonized and Accelerated Renewable-energy Access है। यह Intra-State Transmission System को मजबूत करने और Renewable Energy को Battery Storage के साथ grid में integrate करने की infrastructure initiative है।

PM-DHARA की कुल लागत कितनी है?

योजना की कुल परियोजना लागत ₹1,86,405 करोड़ है।

PM-DHARA से कितनी Renewable Energy Evacuation का लक्ष्य है?

योजना के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 GW तक Renewable Energy Evacuation को सक्षम बनाने का लक्ष्य है।

PM-DHARA में कितनी Battery Storage Capacity होगी?

योजना में 50 GWh Battery Energy Storage Systems का प्रावधान है।

PM-DHARA कब तक लागू करने का लक्ष्य है?

योजना को FY 2032-33 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्या आम नागरिक PM-DHARA के लिए Online Apply कर सकते हैं?

नहीं। यह direct individual application या cash-benefit scheme नहीं बल्कि Renewable Energy Transmission और Grid Infrastructure Scheme है।