Soil Carbon Payments 2026 — 2,550 किसानों को ₹2.9 करोड़ से अधिक, खेती से Extra Income का नया अवसर
Soil Carbon Payments 2026 — किसानों के लिए नई Income Opportunity
भारत में खेती से जुड़ी income के लिए एक नया मॉडल सामने आया है। 17 September 2026 को Ministry of Agriculture & Farmers Welfare द्वारा जारी सरकारी अपडेट के अनुसार पंजाब और हरियाणा के 2,550 छोटे किसानों को regenerative farming practices से जुड़े verified soil-carbon credits के लिए डिजिटल भुगतान शुरू किया गया।
पहली payment cycle में ₹2.9 करोड़ से अधिक की राशि किसानों को Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से दी जा रही है। यह भारत में किसानों को उनकी मिट्टी में stored carbon से जुड़े verified outcomes के आधार पर payment मिलने की पहली reported instance है।
Soil Carbon Payment 2026 — Key Highlights
- Update Date: 17 September 2026
- Ministry: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
- Institutional Support: ICAR और agricultural institutions
- Farmers: 2,550
- States: Punjab और Haryana
- Payment: ₹2.9 करोड़ से अधिक
- First Issuance Area: लगभग 30,000 acres
- Carbon Credits: 50,000 से अधिक
- Approximate Farmer Payment: ₹3,000 से ₹15,000
- Payment Method: Direct Benefit Transfer (DBT)
- Programme: Aadi farmer carbon programme
Soil Carbon क्या है?
Soil carbon से आशय मिट्टी में मौजूद organic matter और उससे संबंधित carbon से है। खेती के कुछ तरीके soil carbon को बनाए रखने या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जबकि intensive soil disturbance और crop-residue burning जैसी practices carbon और soil health पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।
Regenerative agriculture का उद्देश्य ऐसी farming practices को बढ़ावा देना है जिनसे soil health, resource efficiency और climate resilience में सुधार हो सके।
किसानों को Soil Carbon का Payment कैसे मिलता है?
इस तरह के carbon programmes में केवल farming practice अपनाना पर्याप्त नहीं होता। Carbon outcomes को measure, monitor और independently verify किया जाता है। Verified results के आधार पर carbon credits जारी किए जाते हैं और participating farmers को उनके share के अनुसार payment मिलता है।
Important: Soil-carbon payment कोई सामान्य PM-KISAN जैसी fixed government cash subsidy नहीं है। Payment verified carbon-credit outcomes और संबंधित programme participation से जुड़ा है।
पहली Soil Carbon Payment में कितने किसानों को पैसा मिला?
2,550 Farmers
Punjab और Haryana के 2,550 किसानों को पहली soil-carbon payment cycle के तहत DBT के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
कितनी राशि का भुगतान किया गया?
₹2.9 करोड़+
पहली payment cycle में 2,550 किसानों के लिए ₹2.9 करोड़ से अधिक की राशि disburse की जा रही है।
सरकारी जानकारी के अनुसार participating farmers को लगभग ₹3,000 से ₹15,000 तक की राशि प्राप्त हुई, जो उनके fields से generated carbon credits में उनके share से संबंधित है।
50,000 से अधिक Carbon Credits की पहली Issuance
पहली issuance में लगभग 30,000 acres farmland और 50,000 से अधिक carbon credits शामिल थे। इन credits के पीछे multi-year measurement और independent verification process का इस्तेमाल किया गया।
| Indicator | Latest Update |
|---|---|
| Farmers | 2,550 |
| States | Punjab & Haryana |
| Payment | ₹2.9 करोड़ से अधिक |
| Area | लगभग 30,000 acres |
| Carbon Credits | 50,000+ |
| Payment Range | लगभग ₹3,000–₹15,000 |
| Payment Mode | DBT |
किस तरह की Farming Practices से Carbon Credits जुड़े हैं?
सरकारी update में regenerative farming को बढ़ावा देने वाली कई practices का उल्लेख किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
- Residue Retention — crop residue को खेत में बनाए रखना।
- Minimum Soil Disturbance — मिट्टी की अनावश्यक जुताई और disturbance को कम करना।
- Direct Seeded Rice (DSR) — धान की direct seeding जैसी practices।
- Diversified Cropping — cropping systems में diversification।
- Improved Soil Biology — soil biological health में सुधार।
- Efficient Water Use — पानी के अधिक efficient उपयोग की practices।
Aadi Farmer Carbon Programme क्या है?
पहली soil-carbon payments Aadi नामक farmer carbon programme के अंतर्गत की गईं। यह programme 2019 में शुरू हुआ था और इसे ICAR की technical guidance प्राप्त हुई है।
इस programme में participating farms पर farming practices और carbon outcomes की measurement तथा verification की गई। 2022 के बाद programme में शामिल हुए farmers अगले monitoring cycle में हैं और उनके carbon credits issue होने पर payments प्राप्त होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
क्या हर किसान को Soil Carbon Payment मिल सकता है?
अभी उपलब्ध सरकारी update को nationwide universal payment scheme के रूप में नहीं समझना चाहिए। वर्तमान reported payment programme में Punjab और Haryana के participating farmers शामिल हैं।
Carbon-credit payment के लिए किसी farmer को संबंधित programme में participation, eligible farming practices, measurement, monitoring और independent verification जैसी requirements पूरी करनी पड़ सकती हैं।
क्या मध्य प्रदेश के किसानों को भी अभी Payment मिलेगा?
17 September 2026 के इस official announcement में पहली payment के लिए Punjab और Haryana के किसानों का उल्लेख किया गया है। इस announcement के आधार पर मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के सभी किसानों के लिए कोई automatic soil-carbon payment घोषित नहीं की गई है।
Soil Carbon Credits से किसानों को क्या फायदा हो सकता है?
| Benefit Area | Potential / Reported Benefit |
|---|---|
| Additional Income | Verified carbon credits के बदले अतिरिक्त payment का अवसर |
| Soil Health | Regenerative practices से soil health सुधारने पर focus |
| Water Efficiency | Efficient water-use practices को बढ़ावा |
| Residue Management | Crop-residue burning को कम करने वाली practices |
| Climate Resilience | Climate-resilient और sustainable farming systems को support |
Farmers के लिए यह Update क्यों Important है?
यह development इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे farming में traditional crop income के अलावा measurable environmental outcomes से जुड़े संभावित revenue model का उदाहरण सामने आया है।
पहली payment यह दिखाती है कि scientifically measured और independently verified carbon outcomes को farmer-level economic incentives से जोड़ा जा सकता है। हालांकि payment की राशि, eligibility और availability programme तथा verification results पर निर्भर करती है।
ICAR और Agricultural Institutions की भूमिका
यह initiative ICAR, agricultural universities, Krishi Vigyan Kendras (KVKs) और State institutions से जुड़े broader agricultural transformation का हिस्सा है।
इन institutions के field-level experiences से residue management, minimum soil disturbance, diversified cropping, soil biology और efficient water use जैसी sustainable farming practices को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है।
Soil Carbon Payment 2026 — Important Facts
- यह भारत में farmer-level soil-carbon payment का महत्वपूर्ण पहला reported milestone है।
- पहली payment Punjab और Haryana के 2,550 farmers से संबंधित है।
- कुल payment ₹2.9 करोड़ से अधिक है।
- पहली issuance लगभग 30,000 acres और 50,000+ carbon credits की थी।
- Payment verified carbon outcomes पर आधारित है।
- Farmers को लगभग ₹3,000–₹15,000 तक की राशि प्राप्त हुई।
- 2022 के बाद programme में शामिल farmers अगले monitoring cycle में हैं।
Official Information
Press Information Bureau — Official Website
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare — Official Website
Frequently Asked Questions (FAQ)
Soil Carbon Payment क्या है?
यह payment verified soil-carbon और greenhouse-gas reduction outcomes से जुड़े carbon credits के आधार पर participating farmers को दी जाने वाली राशि है।
2026 में कितने किसानों को Soil Carbon Payment मिली?
पहली payment cycle में Punjab और Haryana के 2,550 farmers शामिल हैं।
Soil Carbon Payment में कितनी राशि दी गई?
पहली payment cycle में ₹2.9 करोड़ से अधिक की राशि disburse की जा रही है। Individual farmers को लगभग ₹3,000 से ₹15,000 तक प्राप्त हुए।
क्या यह सभी किसानों के लिए सरकारी subsidy है?
नहीं। यह universal fixed subsidy नहीं है। Payment participating carbon programme और verified carbon credits से जुड़ी है।
किस राज्यों के किसानों को पहली Soil Carbon Payment मिली?
पहली reported payment Punjab और Haryana के participating farmers को मिली है।
क्या दूसरे राज्यों के किसान भी Carbon Credits से कमाई कर सकते हैं?
Carbon-credit based agricultural programmes अलग-अलग locations और standards के अनुसार विकसित हो रहे हैं। किसी दूसरे राज्य के किसान की eligibility को इस पहली payment के आधार पर automatic नहीं माना जा सकता।
निष्कर्ष
Soil Carbon Payments 2026 भारत की agriculture economy में एक नया development है। 17 September 2026 के सरकारी update के अनुसार Punjab और Haryana के 2,550 किसानों को regenerative farming से जुड़े verified soil-carbon credits के लिए ₹2.9 करोड़ से अधिक का digital payment किया जा रहा है।
पहली issuance लगभग 30,000 acres और 50,000 से अधिक carbon credits की थी। यह model दिखाता है कि sustainable farming practices, scientific measurement और carbon markets को जोड़कर किसानों के लिए अतिरिक्त income opportunity बनाई जा सकती है।
हालांकि इसे nationwide fixed government payment scheme नहीं माना जाना चाहिए। Farmer participation, carbon-credit issuance और payment संबंधित programme की eligibility तथा independent verification पर निर्भर करते हैं।
Disclaimer: यह article Ministry of Agriculture & Farmers Welfare/PIB द्वारा 17 September 2026 को जारी जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। Carbon-credit programmes की eligibility, payment amount, verification process और availability programme-specific हो सकती है। किसी programme में शामिल होने से पहले उसके official terms, verification requirements और payment conditions को जरूर verify करें।
