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राजस्थान VB-G RAM G योजना 2026: महिलाओं की भागीदारी 72.69%, 18.86 लाख परिवारों को रोजगार

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Yojna Portal
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October 30, 2026
Published
10 min
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Summary: राजस्थान में VB-G RAM G योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में महिलाओं की रोजगार दिवसों में भागीदारी 72.69% रही। 18.86 लाख परिवारों को रोजगार मिला और औसत रोजगार 24.29 दिन दर्ज किया गया। जानें सभी सरकारी आंकड़े और 125 दिन की रोजगार गारंटी।

राजस्थान सरकारी योजना अपडेट | ग्रामीण रोजगार | 29 अक्टूबर 2026

राजस्थान VB-G RAM G योजना 2026: महिलाओं की भागीदारी 72.69%, 18.86 लाख परिवारों को रोजगार

राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय ने 29 अक्टूबर 2026 को विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G योजना की प्रगति से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य में कुल रोजगार दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी 72.69% रही, जो 62.25% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस अवधि में राजस्थान के 18.86 लाख परिवारों और 21.66 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। राज्य में प्रति परिवार औसत रोजगार 24.29 दिन दर्ज किया गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 20.02 दिन रहा।

VB-G RAM G योजना: राजस्थान के प्रमुख आंकड़े

राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय की 29 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में उपलब्ध स्थिति।

संकेतकसरकारी आंकड़ा
रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार18.86 लाख
रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति21.66 लाख
महिलाओं की रोजगार दिवसों में भागीदारी72.69%
राष्ट्रीय औसत महिला भागीदारी62.25%
प्रति परिवार औसत रोजगार24.29 दिन
राष्ट्रीय औसत रोजगार20.02 दिन
तैयार ग्रामीण परिसंपत्तियां42,557
15 दिनों के भीतर भुगतान जनरेशन97.04%
e-FMS के माध्यम से व्यय प्रोसेसिंग100%

राजस्थान में महिलाओं की रोजगार भागीदारी 72.69% कैसे रही?

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्थान में योजना के तहत सृजित कुल रोजगार दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी 72.69% रही। इसकी तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी 62.25% दर्ज की गई। इस प्रकार राजस्थान का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 10.44 प्रतिशत अंक अधिक रहा।

यह आंकड़ा रोजगार दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी को दर्शाता है। इसे महिला लाभार्थियों की कुल संख्या या महिलाओं को मिलने वाली अलग पेंशन अथवा नकद सहायता के रूप में नहीं समझना चाहिए।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को काम के अवसर उपलब्ध कराना ग्रामीण परिवारों की आजीविका और आर्थिक भागीदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। राजस्थान सरकार की रिपोर्ट में महिलाओं की भागीदारी को योजना की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया गया है।

18.86 लाख परिवारों और 21.66 लाख व्यक्तियों को रोजगार

राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 18.86 लाख परिवारों को योजना के तहत रोजगार मिला है। इन परिवारों के कुल 21.66 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

प्रति परिवार औसत रोजगार 24.29 दिन रहा, जबकि राष्ट्रीय औसत 20.02 दिन दर्ज किया गया। इस प्रकार राजस्थान में प्रति परिवार औसत रोजगार राष्ट्रीय औसत से 4.27 दिन अधिक रहा।

तुलनाऔसत रोजगार
राजस्थान24.29 दिन प्रति परिवार
राष्ट्रीय औसत20.02 दिन प्रति परिवार
अंतर4.27 दिन अधिक

ध्यान दें कि 24.29 दिन औसत रोजगार का आंकड़ा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक परिवार को समान संख्या में दिन काम मिला या सभी परिवारों ने अपनी पूरी वार्षिक रोजगार गारंटी का उपयोग कर लिया।

VB-G RAM G योजना में रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन

राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति में योजना के अंतर्गत वार्षिक वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना है।

125 दिनों की रोजगार गारंटी को योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों की वैधानिक रोजगार गारंटी के रूप में समझना चाहिए। यह प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग 125 दिनों का रोजगार मिलने की घोषणा नहीं है।

इस नई व्यवस्था के विस्तृत संचालन नियम, पात्रता, कार्य मांगने की प्रक्रिया और लागू होने से संबंधित जानकारी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा संबंधित राज्य विभाग की नवीनतम अधिसूचनाएं देखना आवश्यक है।

राजस्थान में 42,557 ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, योजना के तहत राजस्थान में कुल 42,557 ग्रामीण परिसंपत्तियां तैयार की गई हैं। इन कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि योजना के कुल व्यय का 35.88% कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा Mission Water Conservation Blocks के अंतर्गत व्यय का 73.17% हिस्सा जल संरक्षण कार्यों में उपयोग किया गया।

जल संरक्षण से संबंधित कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता, जल संरचनाओं और स्थानीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं। हालांकि, 73.17% का आंकड़ा विशेष रूप से Mission Water Conservation Blocks के अंतर्गत व्यय का हिस्सा है, इसे पूरी योजना के कुल व्यय का प्रतिशत नहीं समझना चाहिए।

SC और ST वर्ग की भागीदारी लगभग 44%

राजस्थान में योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) की भागीदारी 20.43% और अनुसूचित जनजाति (ST) की भागीदारी 23.34% दर्ज की गई। दोनों वर्गों को मिलाकर भागीदारी लगभग 43.77% यानी करीब 44% होती है।

वर्गराजस्थानराष्ट्रीय आंकड़ा
अनुसूचित जाति (SC)20.43%18%
अनुसूचित जनजाति (ST)23.34%18%

मुख्यमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों वर्गों की भागीदारी के ये आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज 18% और 18% के आंकड़ों से अधिक हैं। इससे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में वंचित समुदायों की भागीदारी की स्थिति सामने आती है।

97.04% भुगतान 15 दिनों के भीतर जनरेट

योजना के अंतर्गत राजस्थान में 97.04% मामलों में 15 दिनों के भीतर भुगतान जनरेशन पूरा किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 82.46% रहा। इस आधार पर राजस्थान राष्ट्रीय औसत से 14.58 प्रतिशत अंक आगे रहा।

यहां भुगतान जनरेशन और लाभार्थी के बैंक खाते में वास्तविक राशि पहुंचने के बीच अंतर समझना जरूरी है। सरकारी विज्ञप्ति में 15 दिनों के भीतर भुगतान जनरेट होने का आंकड़ा दिया गया है। इसे हर लाभार्थी के खाते में 15 दिनों के भीतर पैसा पहुंचने की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त राजस्थान में योजना के कुल व्यय का 100% हिस्सा Electronic Fund Management System (e-FMS) के माध्यम से प्रोसेस किया गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 99.97% रहा। e-FMS डिजिटल माध्यम से फंड मैनेजमेंट और भुगतान प्रक्रिया को संचालित करने में उपयोग किया जाता है।

VB-G RAM G योजना क्या है?

Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), जिसे VB-G RAM G कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और ग्रामीण परिसंपत्तियों के विकास से संबंधित कार्यक्रम है। राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति में इसे ग्रामीण रोजगार की वैधानिक गारंटी और गांवों के आधारभूत विकास से जुड़ी पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस कार्यक्रम के तहत रोजगार सृजन के साथ जल संरक्षण, कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना से संबंधित कार्यों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय स्तर पर उपयोगी परिसंपत्तियां तैयार करने का उद्देश्य रखा गया है। आवेदन, काम की मांग, भुगतान और अन्य प्रक्रियाओं के लिए संबंधित सरकारी दिशानिर्देश लागू होते हैं।

ग्रामीण परिवार रोजगार के लिए क्या करें?

ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत काम प्राप्त करने के लिए परिवारों को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत और संबंधित ग्रामीण विकास कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। सामान्य तौर पर निम्नलिखित कदम उपयोगी हो सकते हैं:

  1. अपने गांव की ग्राम पंचायत से योजना और वर्तमान आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें।
  2. परिवार का जॉब कार्ड और संबंधित विवरण उपलब्ध रखें।
  3. काम की मांग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत या संबंधित प्राधिकृत कार्यालय में दर्ज कराएं।
  4. काम की मांग जमा करने की पावती या रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
  5. काम आवंटन और भुगतान की स्थिति संबंधित आधिकारिक माध्यम से जांचें।
  6. यदि रोजगार, कार्यदिवस या भुगतान से संबंधित शिकायत हो, तो स्थानीय प्रशासन की निर्धारित शिकायत प्रक्रिया अपनाएं।

यह सामान्य जानकारी है। VB-G RAM G के अंतर्गत लागू नवीनतम प्रक्रिया, पात्रता और जॉब कार्ड संबंधी नियमों की पुष्टि संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों से करें।

राजस्थान की ग्रामीण रोजगार रिपोर्ट का महत्व

29 अक्टूबर 2026 को जारी आंकड़े राजस्थान में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की कई अलग-अलग गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इनमें महिलाओं की रोजगार दिवसों में हिस्सेदारी, रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार, औसत रोजगार अवधि, ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण, सामाजिक वर्गों की भागीदारी और भुगतान जनरेशन शामिल हैं।

इन संकेतकों को एक साथ देखने से रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण विकास और प्रशासनिक भुगतान प्रक्रिया की स्थिति समझने में मदद मिलती है। हालांकि, ये आंकड़े वित्त वर्ष 2026-27 की अब तक की रिपोर्टेड स्थिति हैं, पूरे वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. राजस्थान में VB-G RAM G योजना में महिलाओं की भागीदारी कितनी है?

वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्थान में कुल रोजगार दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी 72.69% दर्ज की गई है। राष्ट्रीय औसत 62.25% है।

2. राजस्थान में कितने परिवारों को रोजगार मिला?

मुख्यमंत्री कार्यालय की 29 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 18.86 लाख परिवारों को रोजगार मिला है।

3. राजस्थान में प्रति परिवार औसत रोजगार कितने दिन है?

राजस्थान में प्रति परिवार औसत रोजगार 24.29 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 20.02 दिन दर्ज किया गया है।

4. VB-G RAM G योजना में कितने दिनों की रोजगार गारंटी है?

राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति में वार्षिक वैधानिक रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने का उल्लेख है।

5. राजस्थान में कितनी ग्रामीण परिसंपत्तियां तैयार की गई हैं?

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, योजना के तहत राजस्थान में 42,557 परिसंपत्तियां तैयार की गई हैं।

6. राजस्थान में 15 दिनों के भीतर भुगतान का आंकड़ा कितना है?

97.04% मामलों में 15 दिनों के भीतर भुगतान जनरेशन पूरा किया गया। यह भुगतान जनरेट होने का आंकड़ा है, बैंक खाते में राशि पहुंचने की पुष्टि नहीं।

7. SC और ST वर्ग की भागीदारी कितनी रही?

अनुसूचित जाति की भागीदारी 20.43% और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी 23.34% रही। दोनों को मिलाकर लगभग 43.77% भागीदारी बनती है।

8. योजना के तहत रोजगार के लिए कहां संपर्क करें?

ग्रामीण परिवार अपनी ग्राम पंचायत या संबंधित ग्रामीण विकास कार्यालय से काम की मांग, जॉब कार्ड और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आधिकारिक स्रोत

इस रिपोर्ट के आंकड़े राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय की 29 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित हैं। मूल सरकारी सूचना यहां पढ़ें:

निष्कर्ष

राजस्थान में VB-G RAM G योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में महिलाओं की रोजगार दिवसों में 72.69% भागीदारी दर्ज की गई है। राज्य में 18.86 लाख परिवारों को रोजगार मिला और प्रति परिवार औसत रोजगार 24.29 दिन रहा। इसके अलावा 42,557 ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और 97.04% भुगतान जनरेशन के आंकड़े भी सरकारी रिपोर्ट में दिए गए हैं।

योजना में 100 दिनों की वार्षिक वैधानिक रोजगार गारंटी को 125 दिन किए जाने का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण परिवारों को रोजगार के लिए अपनी ग्राम पंचायत और संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर वर्तमान प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए।

अस्वीकरण: यह लेख राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय की 29 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। आंकड़े वित्त वर्ष 2026-27 की उस समय तक की रिपोर्टेड स्थिति को दर्शाते हैं। योजना की पात्रता, रोजगार मांगने की प्रक्रिया, भुगतान और लागू नियमों के लिए नवीनतम सरकारी दिशानिर्देश देखें।

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