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WDC-PMKSY 2026: Watershed Development से Drought-Free India की ओर बड़ा कदम, 28.50 लाख Farmers को लाभ

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WDC-PMKSY 2026: Watershed Development से Drought-Free India की ओर बड़ा कदम, 28.50 लाख Farmers को लाभ
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WDC-PMKSY 2026: Watershed Development से Drought-Free India की ओर बड़ा कदम, 28.50 लाख Farmers को लाभ

WDC-PMKSY Latest Update 2026: भारत सरकार ने Watershed Development Component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (WDC-PMKSY) की प्रगति की समीक्षा करते हुए watershed development को Drought-Free India के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण साधन बताया है।

1 September 2026 को हुई समीक्षा में राज्यों को watershed projects के implementation में तेजी लाने और ground level पर measurable outcomes सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

WDC-PMKSY 2.0 के तहत अब तक 1,220 projects sanction किए जा चुके हैं, जो लगभग 52.93 लाख hectares क्षेत्र को cover करते हैं।

जानकारी Latest आंकड़े
Scheme WDC-PMKSY 2.0
Full Form Watershed Development Component - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana
Sanctioned Projects 1,220 projects
Area Covered 52.93 लाख hectares
Total Sanctioned Cost ₹12,404 करोड़
Central Share ₹8,134 करोड़
Central Funds Released ₹6,955.75 करोड़
Farmers Benefited 28.50 लाख farmers
Water Harvesting Structures 1.24 लाख constructed/rejuvenated
Protective Irrigation अतिरिक्त 3.08 लाख hectares
Plantation & Afforestation 1.45 लाख hectares
Employment Generated 2.85 करोड़ man-days

WDC-PMKSY क्या है?

WDC-PMKSY यानी Watershed Development Component, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana का एक महत्वपूर्ण component है। इसका उद्देश्य rainfed और degraded areas में soil तथा water conservation के माध्यम से agricultural productivity और rural livelihoods को मजबूत करना है।

Watershed approach में वर्षा जल का बेहतर उपयोग, groundwater recharge, soil conservation, land development और खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने जैसी activities शामिल होती हैं।

WDC-PMKSY 2.0 का Latest Progress

Government के latest review के अनुसार WDC-PMKSY 2.0 के तहत 1,220 projects sanction किए गए हैं। इन projects का कुल coverage लगभग 52.93 लाख hectares है।

इन projects की कुल sanctioned cost ₹12,404 करोड़ है, जिसमें Central Share ₹8,134 करोड़ है। Central Share में से अब तक ₹6,955.75 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

28.50 लाख Farmers को मिला फायदा

WDC-PMKSY programme के तहत अब तक लगभग 28.50 लाख farmers को लाभ मिला है। Watershed interventions के कारण rainfed क्षेत्रों में water availability और खेती की resilience को मजबूत करने में मदद मिली है।

लगभग 1.40 लाख hectares ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहले किसान मुश्किल से एक crop ले पाते थे, जबकि watershed interventions के बाद कई स्थानों पर दो और कुछ जगहों पर तीन crops तक लेने की स्थिति बनी है।

1.24 लाख Water Harvesting Structures

Programme के तहत अब तक 1.24 लाख water harvesting structures बनाए या rejuvenate किए गए हैं।

इनमें check dams, nullahs, percolation tanks, village ponds, farm ponds, bunds, trenches, reservoirs और अन्य rainwater harvesting तथा groundwater recharge structures शामिल हैं।

इन structures का उद्देश्य बारिश के पानी को स्थानीय स्तर पर conserve करना, groundwater recharge बढ़ाना और agriculture के लिए water availability को मजबूत करना है।

3.08 लाख Hectares में Protective Irrigation

Watershed interventions से अतिरिक्त 3.08 लाख hectares क्षेत्र में protective irrigation उपलब्ध कराने में मदद मिली है।

इसका महत्व विशेष रूप से rainfed farming क्षेत्रों में है, जहां कम बारिश या drought जैसी परिस्थितियों में crops को बचाने के लिए अतिरिक्त water availability महत्वपूर्ण होती है।

खेती में क्या बदलाव आया?

Watershed development का प्रभाव केवल पानी की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। बेहतर water management से horticulture, vegetable cultivation और high-value crops को भी बढ़ावा मिला है।

इससे crop intensity बढ़ाने, land productivity सुधारने और farmers की income तथा livelihood को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

1.45 लाख Hectares में Plantation

Programme के तहत लगभग 1.45 लाख hectares क्षेत्र में afforestation, horticulture और plantation activities की गई हैं।

ऐसी activities land restoration, soil conservation, ecological resilience और long-term water security को मजबूत करने में मदद करती हैं।

2.85 करोड़ Man-Days का Employment

WDC-PMKSY interventions के implementation से अब तक 2.85 करोड़ man-days employment generate हुआ है।

इससे watershed development का ग्रामीण अर्थव्यवस्था और livelihood generation से भी सीधा संबंध दिखाई देता है।

Drought-Free India का लक्ष्य

Government ने watershed development को Drought-Free India के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण tool बताया है।

इसका broader objective water security, land security, agricultural security और rural prosperity को मजबूत करना है। Rainwater harvesting और groundwater recharge के माध्यम से drought resilience बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

राज्यों को Implementation तेज करने के निर्देश

Latest review में राज्यों और implementing agencies को projects का implementation तेजी से पूरा करने और time-bound तरीके से measurable outcomes सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

Projects का evaluation केवल expenditure के आधार पर नहीं, बल्कि land reclamation, water availability, irrigation, crop intensity, land productivity और farmers livelihood में actual improvement के आधार पर करने पर जोर दिया गया है।

WDC-PMKSY में किन कामों पर जोर दिया जाता है?

  • Rainwater harvesting
  • Groundwater recharge
  • Check dams और percolation tanks
  • Village और farm ponds
  • Soil और land conservation
  • Afforestation और plantation
  • Horticulture development
  • Rainfed agriculture को मजबूत करना
  • Protective irrigation
  • Sustainable rural livelihoods

Watershed Yatra और Watershed Festival

Government ने watershed development को केवल infrastructure programme के रूप में नहीं बल्कि mass movement बनाने के लिए Watershed Yatra और Watershed Festival जैसे initiatives पर भी जोर दिया है।

इसका उद्देश्य communities और local stakeholders की participation बढ़ाना तथा water और land conservation को grassroots level पर मजबूत करना है।

Farmers के लिए WDC-PMKSY क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत के कई कृषि क्षेत्र rainfall पर काफी निर्भर हैं। ऐसे क्षेत्रों में rainfall में कमी होने पर crop productivity और farmers income पर असर पड़ सकता है।

Watershed development rainwater को conserve करने और groundwater recharge बढ़ाने के साथ खेती के लिए उपलब्ध पानी को बेहतर तरीके से उपयोग करने में मदद करता है।

इससे crop diversification, multiple cropping, horticulture और high-value agriculture को बढ़ावा मिलने की संभावना बढ़ती है।

WDC-PMKSY और PMKSY में क्या अंतर है?

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) एक umbrella irrigation programme है। इसके अलग-अलग components irrigation development और water management से जुड़े हैं।

WDC-PMKSY इसका Watershed Development Component है, जिसका मुख्य focus rainfed और degraded land में integrated watershed management, soil conservation, water harvesting और sustainable livelihoods पर है।

Frequently Asked Questions (FAQ)

WDC-PMKSY का पूरा नाम क्या है?

WDC-PMKSY का पूरा नाम Watershed Development Component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana है।

WDC-PMKSY 2.0 के तहत कितने projects sanctioned हैं?

Latest Government update के अनुसार WDC-PMKSY 2.0 के तहत 1,220 projects sanctioned हैं।

WDC-PMKSY 2.0 कितने क्षेत्र को cover करता है?

Sanctioned projects लगभग 52.93 लाख hectares क्षेत्र को cover करते हैं।

WDC-PMKSY से कितने किसानों को लाभ मिला?

Latest update के अनुसार programme से अब तक लगभग 28.50 लाख farmers benefited हुए हैं।

WDC-PMKSY में कितने water harvesting structures बने हैं?

Programme के तहत 1.24 लाख water harvesting structures constructed या rejuvenated किए गए हैं।

WDC-PMKSY का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य soil और water conservation, rainwater harvesting, groundwater recharge, rainfed agriculture की resilience और rural livelihoods को मजबूत करना है।

क्या WDC-PMKSY से drought कम करने में मदद मिल सकती है?

Watershed interventions rainfall water को conserve और groundwater recharge करने में मदद करते हैं। इससे drought और deficient rainfall की परिस्थितियों में agriculture की resilience बढ़ सकती है।

निष्कर्ष

WDC-PMKSY 2.0 भारत में water security, soil conservation और rainfed agriculture को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण पहल है।

Latest progress के अनुसार 1,220 projects 52.93 लाख hectares में sanctioned हैं और programme से 28.50 लाख farmers लाभान्वित हुए हैं।

इसके अलावा 1.24 लाख water harvesting structures बनाए या rejuvenate किए गए हैं, अतिरिक्त 3.08 लाख hectares में protective irrigation में मदद मिली है और 2.85 करोड़ man-days employment generate हुआ है।

Watershed development को तेज करके Government का focus drought resilience, बेहतर agricultural productivity, water security और किसानों की livelihood को मजबूत करने पर है।

Disclaimer: यह article Government के उपलब्ध official information के आधार पर तैयार किया गया है। Project status, implementation, fund release और beneficiary figures समय के साथ बदल सकते हैं। किसी specific benefit या project की जानकारी के लिए संबंधित Government department और official sources से latest details verify करें।

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