गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल में डिजिटल स्क्रीन का दैनिक इस्तेमाल अधिकतम 30 मिनट तक सीमित किया गया है। अपर-प्राइमरी कक्षाओं के लिए यह सीमा 60 मिनट प्रतिदिन रखी गई है।

यह निर्देश नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर लागू किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य स्मार्ट क्लास या डिजिटल शिक्षा को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि स्क्रीन का इस्तेमाल केवल जरूरत के अनुसार और संतुलित तरीके से करने पर जोर देना है।

स्कूलों को कठिन विषयों को समझाने, जरूरी चित्र, वीडियो या अन्य डिजिटल शिक्षण सामग्री दिखाने के लिए स्मार्ट स्क्रीन का इस्तेमाल करने की अनुमति है। हालांकि लगातार किताब की सामग्री स्क्रीन पर दिखाने या हर गतिविधि के लिए डिजिटल बोर्ड पर निर्भर रहने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।

स्क्रीन टाइम कम होने के बाद कई स्कूलों में शिक्षकों को पारंपरिक शिक्षण तरीकों की ओर वापस जाना पड़ा है। व्हाइटबोर्ड, ब्लैकबोर्ड और मार्कर का इस्तेमाल बढ़ा है। बच्चों को किताब से पढ़ने, कॉपी में लिखने और शिक्षक के साथ सीधे सवाल-जवाब करने के लिए अधिक समय दिया जा रहा है।

कुछ स्कूलों में स्मार्ट स्क्रीन का इस्तेमाल सप्ताह में केवल चुनिंदा दिनों या विशेष विषयों के लिए किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल तकनीक शिक्षक की भूमिका का विकल्प न बने बल्कि पढ़ाई को समझने में सहायक माध्यम के रूप में इस्तेमाल हो।

इससे छोटे बच्चों में लिखने और कक्षा में लंबे समय तक ध्यान लगाने जैसी बुनियादी क्षमताओं पर दोबारा जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों का अनुभव है कि स्क्रीन पर लगातार निर्भर रहने के बजाय लिखने और प्रत्यक्ष बातचीत वाली गतिविधियों से बच्चों को कक्षा में सक्रिय बनाए रखना आसान हो सकता है।

डिजिटल तकनीक ने स्कूलों में पढ़ाने के तरीके को काफी बदला है। एनिमेशन, वीडियो, डिजिटल मैप, इंटरैक्टिव प्रश्न और अन्य सामग्री कठिन विषयों को समझाने में उपयोगी हो सकती है। लेकिन समस्या तब सामने आती है जब स्क्रीन शिक्षण का सहायक साधन होने के बजाय पूरी कक्षा का मुख्य माध्यम बन जाती है।

प्रशासन को मिली शिकायतों में बच्चों की आंखों में तनाव, सूखापन, सिरदर्द और एकाग्रता में कमी जैसी चिंताओं का उल्लेख किया गया। इसी वजह से स्क्रीन का समय सीमित करने के साथ डिजिटल इस्तेमाल के बीच ब्रेक देने पर भी जोर दिया गया है।

Greater Noida में किए गए एक 2024 के शोध में भी स्कूल जाने वाले बच्चों के स्क्रीन टाइम और academic performance, anxiety तथा behavioural problems के बीच संबंध का अध्ययन किया गया था। हालांकि ऐसे अध्ययनों के निष्कर्षों को किसी एक बच्चे पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यह विषय स्कूलों में संतुलित डिजिटल उपयोग की जरूरत को समझने में मदद करता है।

स्कूलों को लंबे समय तक लगातार स्क्रीन देखने से बचाने के लिए बीच-बीच में ब्रेक देने के निर्देश दिए गए हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार लगभग 20 मिनट के डिजिटल स्क्रीन इस्तेमाल के बाद बच्चों को स्क्रीन से नजर हटाकर आराम देने पर जोर दिया गया है।

इस व्यवस्था का मकसद यह है कि यदि किसी विषय को डिजिटल माध्यम से पढ़ाना जरूरी हो तो भी बच्चे लगातार स्क्रीन पर नजर टिकाकर न बैठे रहें। शिक्षक स्क्रीन के साथ-साथ बोर्ड, किताब और मौखिक व्याख्या का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्मार्ट क्लास के बढ़ते इस्तेमाल ने शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके को भी बदल दिया था। कई शिक्षक डिजिटल बोर्ड पर पहले से तैयार सामग्री, वीडियो और प्रश्नों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब स्क्रीन टाइम की सीमा के बाद उन्हें पाठ को अलग-अलग माध्यमों में बांटकर पढ़ाना होगा।

किसी कठिन अवधारणा को समझाने के लिए स्मार्ट टीवी या डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद उसी विषय पर कॉपी में अभ्यास, बोर्ड पर लिखना, मौखिक सवाल-जवाब या समूह चर्चा कराई जा सकती है।

इससे शिक्षक की प्रत्यक्ष भूमिका दोबारा महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों की गलतियां पहचानना, उनके सवाल समझना और उनकी सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना केवल डिजिटल स्क्रीन से संभव नहीं है।

कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के कारण स्कूलों में डिजिटल शिक्षा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा था। स्कूल दोबारा खुलने के बाद भी कई डिजिटल प्रक्रियाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुईं। स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन होमवर्क, मैसेजिंग ग्रुप, LMS और ERP जैसी प्रणालियां शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनी रहीं।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ स्कूलों में भी डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल बढ़ता गया। हालिया रिपोर्टों में शिक्षकों और अभिभावकों ने बताया कि लगातार स्क्रीन आधारित पढ़ाई के कारण कुछ बच्चों में ध्यान केंद्रित करने, लिखने और स्क्रीन से दूर रहने में कठिनाई दिखाई दी।

प्रशासन की नई सीमा इसी डिजिटल निर्भरता को संतुलित करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। इसका उद्देश्य तकनीक को हटाना नहीं बल्कि यह तय करना है कि बच्चों की शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल कब और कितना किया जाए।

स्कूल में स्क्रीन टाइम सीमित करने के बाद घर पर बच्चों के डिजिटल इस्तेमाल पर ध्यान देना भी जरूरी है। यदि बच्चा स्कूल में स्क्रीन का कम इस्तेमाल करता है लेकिन घर पर कई घंटे मोबाइल, टीवी, गेम या वीडियो पर बिताता है तो कुल दैनिक स्क्रीन एक्सपोजर फिर भी अधिक रह सकता है।

अभिभावक बच्चों के लिए स्क्रीन-मुक्त समय निर्धारित कर सकते हैं। किताब पढ़ना, बाहर खेलना, परिवार के साथ बातचीत, कला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों को रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करना बच्चों के लिए संतुलित वातावरण बनाने में मदद कर सकता है।

स्कूल और अभिभावकों के बीच संवाद भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के व्यवहार, एकाग्रता या पढ़ाई में किसी बदलाव की स्थिति में शिक्षक और अभिभावक मिलकर कारणों को समझ सकते हैं।

प्रशासन ने स्कूलों को जारी निर्देशों के पालन की निगरानी के लिए नामित मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारियों की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि स्कूल निर्धारित स्क्रीन टाइम सीमा का पालन कर रहे हैं या नहीं।

केवल स्क्रीन बंद कर देना इस व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। स्कूलों को डिजिटल तकनीक का उपयोग जरूरत के अनुसार करने और साथ ही पारंपरिक तथा गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना होगा।

डिजिटल शिक्षा की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि तकनीक का इस्तेमाल सीखने को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है या केवल किताब की सामग्री को स्क्रीन पर दिखाने के लिए। प्रशासन की नई व्यवस्था इसी अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश करती है।