Special Campaign 6.0: सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और E-Waste निपटान अभियान
भारत सरकार का Special Campaign 6.0 सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने, लंबित मामलों को कम करने, पुराने Records का बेहतर प्रबंधन करने और Electronic Waste यानी E-Waste के सुरक्षित निपटान पर केंद्रित है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चल रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों को अधिक व्यवस्थित बनाना और नागरिकों को बेहतर Public Service उपलब्ध कराने में मदद करना है।
Special Campaign 6.0: मुख्य जानकारी
| अभियान का नाम | Special Campaign 6.0 |
|---|---|
| आयोजन | भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग |
| Implementation Phase | 2 से 31 अक्टूबर 2026 |
| मुख्य समन्वय विभाग | Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) |
| मुख्य फोकस | Swachhata, E-Waste Management और Pendency Reduction |
| Monitoring Portal | Special Campaign 6 Portal |
नोट: अलग-अलग मंत्रालय अपने कार्यालयों और संस्थानों में अभियान की गतिविधियाँ अपनी निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार संचालित कर रहे हैं।
Special Campaign 6.0 क्या है?
Special Campaign 6.0 भारत सरकार का एक प्रशासनिक अभियान है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में Swachhata को नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाना और लंबित सरकारी मामलों के निपटारे में तेजी लाना है। इस अभियान में केवल कार्यालयों की सफाई ही नहीं, बल्कि Records Management, Office Space का बेहतर उपयोग और पुराने सामान का व्यवस्थित निपटान भी शामिल है।
Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) इस अभियान के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न मंत्रालय और विभाग अपने कार्यालयों, Field Offices तथा संबंधित संस्थानों में निर्धारित गतिविधियाँ संचालित करते हैं।
Special Campaign 6.0 में E-Waste के Collection, Segregation और Scientific Disposal पर विशेष जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य पुराने Electronic Equipment को सामान्य कचरे में फेंकने के बजाय उचित प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र करना और अधिकृत Recycling व्यवस्था तक पहुँचाना है।
Special Campaign 6.0 की महत्वपूर्ण तारीखें
15–30 सितंबर 2026
Preparatory Phase
इस चरण में विभागों ने सफाई के लिए स्थानों की पहचान, लंबित मामलों की सूची, पुराने Records की समीक्षा, अनुपयोगी सामान की पहचान और E-Waste निपटान की कार्ययोजना तैयार करने जैसी गतिविधियाँ कीं।
2–31 अक्टूबर 2026
Implementation Phase
इस दौरान कार्यालयों में स्वच्छता अभियान, E-Waste Collection और Disposal, Scrap Management, Records की समीक्षा तथा लंबित References और Public Grievances के निपटारे पर काम किया जा रहा है।
16–30 नवंबर 2026
Evaluation Phase
Department of Commerce की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस अवधि में किए गए कार्यों और प्राप्त परिणामों की समीक्षा तथा मूल्यांकन किया जाना है।
1. सरकारी कार्यालयों में Swachhata अभियान
Special Campaign 6.0 के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक संपर्क वाले स्थानों और Field Offices में साफ-सफाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अनावश्यक सामान हटाना, कार्यस्थल व्यवस्थित करना और उपयोगी Office Space को खाली कराना अभियान की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं।
साफ और व्यवस्थित कार्यालयों से कर्मचारियों के काम करने के वातावरण में सुधार हो सकता है। नागरिकों को सरकारी सेवाएँ लेने के लिए कार्यालय पहुँचने पर अधिक व्यवस्थित व्यवस्था मिलने में भी मदद मिल सकती है।
अभियान का उद्देश्य केवल एक दिन सफाई करना नहीं, बल्कि Swachhata को सरकारी कार्यालयों की नियमित कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाना है।
2. E-Waste Collection और Scientific Disposal
E-Waste में पुराने या अनुपयोगी Electronic Equipment और उनसे संबंधित Waste शामिल हो सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में समय के साथ पुराने Computers, Printers, Monitors, Keyboards, Networking Equipment और अन्य Electronic Items जमा हो जाते हैं। इनके निपटान के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया जरूरी है।
Special Campaign 6.0 में E-Waste को प्रभावी तरीके से एकत्र करने, अलग-अलग श्रेणियों में छाँटने और निर्धारित नियमों के अनुसार निपटाने पर जोर दिया गया है। संबंधित विभागों को Electronic Scrap की पहचान और उसके निपटान की व्यवस्था तैयार करनी होती है।
E-Waste Management के प्रमुख चरण
- पुराने और अनुपयोगी Electronic Equipment की पहचान करना।
- उपकरणों को उनके प्रकार और स्थिति के अनुसार अलग करना।
- उपयोगी, Repair योग्य और Disposal योग्य सामान का रिकॉर्ड तैयार करना।
- E-Waste को सामान्य कचरे से अलग रखना।
- नियमों के अनुसार अधिकृत Recycler या निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से निपटान करना।
- Collection और Disposal से संबंधित आवश्यक Records सुरक्षित रखना।
E-Waste के गलत निपटान से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए संबंधित Electronic Waste को खुले स्थान पर जलाने या सामान्य कचरे के साथ फेंकने के बजाय अधिकृत Recycling प्रक्रिया अपनाना जरूरी है।
3. E-Waste Management Rules, 2022 का महत्व
भारत में Electronic Waste के प्रबंधन के लिए E-Waste (Management) Rules, 2022 लागू हैं। इन नियमों में निर्धारित पक्षों की जिम्मेदारियाँ, E-Waste के प्रबंधन और Recycling से संबंधित आवश्यकताएँ शामिल हैं। लागू नियमों के अनुसार E-Waste को संभालना और अधिकृत व्यवस्था के माध्यम से उसका निपटान करना महत्वपूर्ण है।
Special Campaign 6.0 के तहत सरकारी कार्यालयों में E-Waste की Collection, Segregation और Disposal प्रक्रिया को व्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है। विभागों को अपने Electronic Scrap की पहचान कर उसके जिम्मेदार निपटान की व्यवस्था करनी होती है।
किसी विशेष Electronic Item के लिए लागू प्रक्रिया उसकी श्रेणी, संबंधित नियम और विभागीय दिशा-निर्देशों पर निर्भर कर सकती है। इसलिए निपटान के दौरान वर्तमान नियमों और अधिकृत Recycler से संबंधित जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है।
4. पुराने Records और Files का प्रबंधन
सरकारी कार्यालयों में समय के साथ Physical Files, पुराने Documents और Electronic Files की संख्या बढ़ती रहती है। इनमें से कुछ Records निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखना जरूरी होता है, जबकि कुछ अन्य Files नियमों के अनुसार समीक्षा और कार्रवाई के बाद हटाई जा सकती हैं।
Special Campaign 6.0 के अंतर्गत Records की समीक्षा, अनुपयोगी Files की पहचान, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार Weeding Out और E-Files को व्यवस्थित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। यह कार्य संबंधित Record Retention Rules और विभागीय निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।
रिकॉर्ड प्रबंधन बेहतर होने से आवश्यक Documents ढूँढने में लगने वाला समय कम हो सकता है। साथ ही कार्यालयों में उपलब्ध Space का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। किसी भी Record को निर्धारित नियमों और आवश्यक अनुमोदन के बिना नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।
5. लंबित शिकायतों और References का निपटारा
Special Campaign 6.0 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना है। इनमें Public Grievances, Grievance Appeals, Members of Parliament के References, State Government References, Parliamentary Assurances और अन्य आधिकारिक पत्राचार शामिल हो सकते हैं।
Preparatory Phase में विभागों ने लंबित मामलों की पहचान और उनके निपटारे के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। Implementation Phase में इन मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई करने पर जोर दिया जा रहा है।
इसका उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों और सरकारी पत्राचार पर समय पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। हालाँकि, अभियान में शामिल होने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक शिकायत स्वतः स्वीकार कर ली जाएगी या हर मामले का परिणाम शिकायतकर्ता के पक्ष में होगा। निर्णय संबंधित नियमों और मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाएगा।
6. Scrap Disposal और Office Space का बेहतर उपयोग
कार्यालयों में लंबे समय से जमा अनुपयोगी सामान और Scrap कार्यस्थल की उपयोगी जगह घेर सकते हैं। Special Campaign 6.0 में ऐसे सामान की पहचान, उचित निपटान और Office Space के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया गया है।
जहाँ लागू प्रक्रिया के अंतर्गत Scrap की बिक्री या नीलामी की जाती है, वहाँ उससे सरकारी राजस्व प्राप्त हो सकता है। हालांकि, राजस्व की राशि Scrap की मात्रा, प्रकार, निपटान प्रक्रिया और संबंधित विभाग की गतिविधियों पर निर्भर करेगी।
अनुपयोगी सामान को व्यवस्थित तरीके से हटाने से कार्यालयों में जगह खाली हो सकती है। इस स्थान का उपयोग कर्मचारियों के कार्यस्थल, Records Management या नागरिकों को सेवा देने की बेहतर व्यवस्था के लिए किया जा सकता है।
7. Special Campaign 6.0 में नागरिकों को क्या लाभ हो सकता है?
बेहतर कार्यालय व्यवस्था
साफ-सुथरे और व्यवस्थित कार्यालयों से नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए आने पर बेहतर वातावरण मिल सकता है।
शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई
लंबित शिकायतों और References की समीक्षा से मामलों पर कार्रवाई की निगरानी बेहतर हो सकती है।
पर्यावरण के अनुकूल E-Waste Disposal
Electronic Waste को उचित तरीके से एकत्र और Recycle करने से गलत निपटान से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।
संसाधनों का बेहतर उपयोग
अनावश्यक सामान हटाने और Records व्यवस्थित करने से सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध Space और अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव है।
8. Special Campaign 6.0 की प्रगति कैसे देखें?
Special Campaign 6.0 की Monitoring के लिए भारत सरकार का Dedicated Portal उपलब्ध है। इस Portal पर अभियान से जुड़े अधिकृत अधिकारियों और विभागों के लिए Reporting और Progress Monitoring की व्यवस्था है। नागरिकों को अभियान से संबंधित आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग की Press Releases भी देखनी चाहिए।
Official Campaign Portal
Special Campaign 6.0 के आधिकारिक Portal पर जाने के लिए नीचे दिए गए Link का उपयोग करें।
अभियान की उपलब्धियों, E-Waste Collection Drives और विभागीय गतिविधियों की जानकारी के लिए Press Information Bureau (PIB) की आधिकारिक Releases भी उपयोगी हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Special Campaign 6.0 कब तक चलेगा?
अभियान का Implementation Phase 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। इसके बाद संबंधित विभागों के कार्यों की समीक्षा और मूल्यांकन किया जाना है।
Special Campaign 6.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में Swachhata को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का निपटारा करना, Records Management सुधारना और E-Waste का जिम्मेदार निपटान सुनिश्चित करना है।
E-Waste में कौन-से सामान शामिल हो सकते हैं?
पुराने Computers, Printers, Monitors, Networking Equipment और अन्य संबंधित Electronic Equipment E-Waste की श्रेणी में आ सकते हैं। सटीक वर्गीकरण लागू नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।
क्या आम नागरिक इस अभियान की जानकारी देख सकते हैं?
हाँ। नागरिक सरकारी Press Releases और संबंधित मंत्रालयों की वेबसाइटों के माध्यम से अभियान की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Monitoring Portal पर कुछ सुविधाएँ केवल अधिकृत अधिकारियों के लिए हो सकती हैं।
क्या यह सरकारी नौकरी या आर्थिक लाभ देने वाली योजना है?
नहीं। Special Campaign 6.0 मुख्य रूप से सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, प्रशासनिक दक्षता, E-Waste Management और लंबित मामलों के निपटारे से संबंधित अभियान है। यह अपने आप में कोई भर्ती या सीधे आर्थिक लाभ देने वाली योजना नहीं है।
E-Waste का निपटान कैसे किया जाना चाहिए?
Electronic Waste को सामान्य कचरे से अलग रखना और लागू नियमों के अनुसार अधिकृत Recycler या निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से उसका निपटान करना चाहिए।
निष्कर्ष
Special Campaign 6.0 सरकारी कार्यालयों में Swachhata, E-Waste Management, Records की व्यवस्था और लंबित मामलों के निपटारे पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल है। 2 से 31 अक्टूबर 2026 के Implementation Phase में मंत्रालयों और विभागों द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।
अभियान की सफलता केवल सफाई या Scrap Disposal तक सीमित नहीं है। नियमित Record Management, समय पर शिकायतों पर कार्रवाई, पर्यावरण के अनुकूल E-Waste Disposal और कार्यालयों में संसाधनों के बेहतर उपयोग को स्थायी कार्यप्रणाली बनाना भी महत्वपूर्ण है।
