भारत की सभी सरकारी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी एक स्थान पर
BREAKING NEWS
Rajasthan Bhadla Solar Project 2026: अब रात में भी बनेगी सौर ऊर्जा, देश की पहली Ceramic Storage तकनीक - Read More RVUNL Exam Date 2026: राजस्थान बिजली कंपनियों की 2,005 पदों की भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम जारी - Read More Digital Life Certificate Campaign 5: पेंशनभोगियों के लिए 2 करोड़ प्रमाणपत्र का लक्ष्य, 115 शहरों में कैंप - Read More VB-G RAM G New Rules 2026: अब सरकारी रोजगार योजना की शिकायतों का 15 दिन में होगा समाधान - Read More Jhargram NHM Recruitment Cancelled 2026: DH&FWS ने पुरानी भर्ती प्रक्रिया रद्द की - Read More राजस्थान VB-G RAM G योजना 2026: महिलाओं की भागीदारी 72.69%, 18.86 लाख परिवारों को रोजगार - Read More Textile PLI Scheme 2026: Round 4 आवेदन 1 नवंबर से, Part 2 टर्नओवर सीमा ₹100 करोड़ - Read More सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026: प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना को मंजूरी - Read More दिल्ली में ₹8,941 करोड़ की Yamuna Rejuvenation Projects: 43 परियोजनाओं से सीवेज व्यवस्था होगी मजबूत - Read More PM-DAKSH Yojana: 96,162 लाभार्थियों को रोजगार या स्वरोजगार, PIB की नई फैक्टशीट - Read More UDAN योजना: 10 वर्षों की प्रगति पर नई सरकारी फैक्टशीट, 1.72 करोड़ यात्रियों को मिला लाभ - Read More Green Diwali Campaign 2026 शुरू: 8 नवंबर तक चलेगा देशव्यापी अभियान, जानें कैसे लें हिस्सा - Read More India–New Zealand FTA 2026 लागू: भारतीय निर्यात, किसानों, MSMEs और युवाओं को क्या मिलेगा? - Read More Agri Welfare Portal 2026 लॉन्च: किसानों को PM-KISAN, सब्सिडी और कृषि सेवाओं की जानकारी एक जगह - Read More Financial Inclusion Campaign 2026: कल से 2.70 लाख पंचायतों में अभियान शुरू - Read More लद्दाख में ₹3,350 करोड़ की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, जानें एयरपोर्ट से सड़क तक पूरी जानकारी - Read More UP पंचायत चुनाव 2026: आरक्षण व्यवस्था और मतदान की तारीख पर बड़ा अपडेट - Read More UP पंचायत चुनाव 2026: निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक बने रहेंगे, हाईकोर्ट के आदेश की पूरी जानकारी - Read More UP पंचायत चुनाव 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, तीन महीने में चुनाव कराने के निर्देश - Read More भारत–सिंगापुर आर्थिक और निवेश सहयोग 2026: FDI, व्यापार और नए अवसर - Read More
Featured Other

VB-G RAM G New Rules 2026: अब सरकारी रोजगार योजना की शिकायतों का 15 दिन में होगा समाधान

Y
Yojna Portal
Author
November 3, 2026
Published
10 min
Read Time
Summary: केंद्र सरकार ने VB-G RAM G Grievance Redressal Rules 2026 अधिसूचित किए हैं। अब योजना से जुड़ी शिकायतों की जांच 7 कार्यदिवस में और समाधान 15 दिनों के भीतर करना होगा। शिकायत लंबित रहने पर उसे अगले उच्च स्तर पर भेजा जाएगा।

सरकारी योजना अपडेट | ग्रामीण रोजगार योजना

VB-G RAM G New Rules 2026: अब सरकारी रोजगार योजना की शिकायतों का 15 दिन में होगा समाधान

ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत काम, भुगतान या योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को VB-G RAM G Grievance Redressal Rules, 2026 अधिसूचित किए हैं। नए नियमों के अनुसार शिकायत की जांच अधिकतम 7 कार्यदिवस में पूरी करनी होगी और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उसका निपटारा करना होगा। यदि निर्धारित समय में शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो उसे अगले उच्च अधिकारी या स्तर पर भेजा जाएगा।

VB-G RAM G New Rules 2026: मुख्य जानकारी

नियम का नामVB-G RAM G Grievance Redressal Rules, 2026
संबंधित योजनाViksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)
जारी करने वाला मंत्रालयग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
अधिसूचना की तारीख2 नवंबर 2026
शिकायत जांच की समय-सीमा7 कार्यदिवस
शिकायत समाधान की समय-सीमाशिकायत प्राप्त होने से 15 दिन
शिकायत निवारण स्तरग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला
निगरानी व्यवस्थाडिजिटल पंजीकरण और शिकायत ट्रैकिंग

सरकार ने क्यों जारी किए नए शिकायत निवारण नियम?

VB-G RAM G योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों को समय पर सुनने और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। नए नियमों का उद्देश्य शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

इसके तहत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करनी होगी। संबंधित स्तरों पर Grievance Redressal Officer नियुक्त या नामित किए जाएंगे। जिला स्तर पर District Programme Coordinator शिकायत निवारण व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

अब शिकायतों की जांच 7 कार्यदिवस में होगी

नए नियमों के अनुसार शिकायत प्राप्त होने के बाद नामित शिकायत निवारण अधिकारी को उसकी जांच करनी होगी। जरूरत पड़ने पर अधिकारी संबंधित विभाग या कर्मचारी से रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज, रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग सकते हैं।

शिकायत की जांच प्राप्ति की तारीख से 7 कार्यदिवस के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मामले के उचित निपटारे के लिए आवश्यक होने पर शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी दिया जाएगा। यह अवसर व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जा सकता है।

जांच पूरी होने के बाद अधिकारी निष्कर्ष दर्ज करेंगे और कानून तथा नियमों के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक या समाधान संबंधी कार्रवाई करेंगे।

15 दिनों में शिकायत का समाधान अनिवार्य

इन नियमों की सबसे महत्वपूर्ण बात शिकायत समाधान की समय-सीमा है। VB-G RAM G से संबंधित शिकायत का समाधान शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना निर्धारित किया गया है।

शिकायत की जांच और उस पर की गई कार्रवाई का विवरण निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा। शिकायतकर्ता को जांच के निष्कर्ष और की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाएगी। यदि शिकायत भौतिक रूप से जमा की गई है, तो उसका परिणाम और कार्रवाई की जानकारी भौतिक रूप में भी दी जाएगी।

शिकायत निवारण की समय-सीमा

  • शिकायत प्राप्ति: शिकायत दर्ज होने की तारीख से प्रक्रिया शुरू होगी।
  • 7 कार्यदिवस: शिकायत की जांच पूरी करनी होगी।
  • 15 दिन: शिकायत का समाधान किया जाना निर्धारित है।
  • समाधान नहीं होने पर: शिकायत अगले उच्च स्तर पर भेजी जाएगी और डिजिटल रूप से निगरानी जारी रहेगी।

VB-G RAM G योजना में शिकायत कहां और कैसे दर्ज कर सकते हैं?

नए नियमों के तहत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायत कई माध्यमों से प्रस्तुत की जा सकती है। शिकायतकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं:

  1. व्यक्तिगत रूप से: संबंधित ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर नामित Grievance Redressal Officer के सामने शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है।
  2. स्पीड पोस्ट: शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जा सकती है। डिलीवरी का प्रमाण सुरक्षित रखना चाहिए।
  3. डिजिटल प्लेटफॉर्म: केंद्र सरकार द्वारा नामित शिकायत निवारण डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  4. टेलीफोन या हेल्पलाइन: निर्धारित टेलीफोन, हेल्पलाइन या राज्य सरकार द्वारा तय अन्य माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है।

ध्यान दें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म या हेल्पलाइन का उपयोग करने से पहले संबंधित राज्य द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी अवश्य जांचें। मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में किसी एक सार्वभौमिक शिकायत पोर्टल का URL या सभी राज्यों के लिए एक समान हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया गया है।

शिकायत दर्ज होने पर मिलेगी रजिस्ट्रेशन रसीद

शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को एक acknowledgement दिया जाएगा। इसमें शिकायत का रजिस्ट्रेशन नंबर, शिकायत प्राप्त होने की तारीख और शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी का पदनाम शामिल होगा। ऑनलाइन शिकायत के मामले में यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और भौतिक शिकायत के मामले में भौतिक रूप में दी जाएगी।

यदि शिकायत ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर कागज के रूप में प्राप्त होती है, तो उसे उसी दिन निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना होगा। ऐसा संभव न होने पर अगले कार्यदिवस तक उसका डिजिटल पंजीकरण किया जाएगा।

महत्वपूर्ण: शिकायत के प्रारूप, भाषा, जमा करने के तरीके या किसी प्रक्रियात्मक कमी के आधार पर शिकायत का पंजीकरण अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

15 दिन में समाधान नहीं हुआ तो क्या होगा?

यदि निर्धारित 15 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो नए नियमों के अनुसार उसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित शिकायत निवारण व्यवस्था के अगले उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। जिस उच्च अधिकारी या प्राधिकरण को शिकायत भेजी जाएगी, वह मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेगा।

ऐसी लंबित शिकायतों की डिजिटल निगरानी उनके निपटारे तक जारी रहेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत केवल एक स्तर पर लंबित न रहे और उस पर आगे की कार्रवाई भी दर्ज होती रहे।

शिकायत के आदेश के खिलाफ अपील का भी प्रावधान

नए Grievance Redressal Rules में शिकायत निवारण व्यवस्था के अंतर्गत पारित आदेशों के खिलाफ अपील का प्रावधान भी शामिल है। अपील VB-G RAM G Act, 2025 की Schedule I में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दायर और निपटाई जाएगी।

अपील की प्रक्रिया और संबंधित प्राधिकरण की जानकारी के लिए अधिनियम तथा आधिकारिक नियमों का अध्ययन करना चाहिए। केवल शिकायत दर्ज करने और अपील करने की प्रक्रिया को एक समान नहीं समझना चाहिए।

शिकायत दर्ज करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

  • शिकायत में अपना नाम और संपर्क विवरण देना उपयोगी रहेगा।
  • समस्या का स्पष्ट विवरण और संबंधित ग्राम पंचायत या कार्यस्थल की जानकारी लिखें।
  • यदि उपलब्ध हों तो जॉब कार्ड, कार्य आवंटन, भुगतान या अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
  • ऑफलाइन शिकायत भेजने पर स्पीड पोस्ट की रसीद या प्राप्ति प्रमाण सुरक्षित रखें।
  • शिकायत का acknowledgement और रजिस्ट्रेशन नंबर संभालकर रखें।
  • डिजिटल माध्यम उपलब्ध होने पर शिकायत की स्थिति और कार्रवाई की जानकारी ट्रैक करें।

ग्रामीण परिवारों के लिए नए नियम क्यों महत्वपूर्ण हैं?

ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में शिकायतों का समय पर निपटारा होना जरूरी है। शिकायत दर्ज करने के कई माध्यम, पंजीकरण की अनिवार्यता, जांच की समय-सीमा और डिजिटल निगरानी से प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

नए नियमों से ग्रामीण परिवारों को अपनी समस्या संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने और उसकी स्थिति जानने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया मिलेगी। हालांकि, किसी शिकायत का वास्तविक परिणाम संबंधित तथ्यों, जांच और लागू नियमों के आधार पर तय होगा।

महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक

ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियहां देखें
ग्रामीण विकास मंत्रालयआधिकारिक वेबसाइट
भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टलIndia.gov.in

VB-G RAM G New Rules 2026: FAQs

1. VB-G RAM G के नए शिकायत निवारण नियम कब जारी हुए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को VB-G RAM G Grievance Redressal Rules, 2026 अधिसूचित किए।

2. VB-G RAM G की शिकायत कितने दिनों में हल होगी?

नियमों के अनुसार शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उसका समाधान किया जाना निर्धारित है।

3. शिकायत की जांच कितने समय में पूरी होगी?

नामित शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत की जांच 7 कार्यदिवस के भीतर पूरी करनी होगी।

4. शिकायत कहां दर्ज की जा सकती है?

शिकायत नामित अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से, स्पीड पोस्ट, केंद्र सरकार द्वारा नामित डिजिटल प्लेटफॉर्म या निर्धारित टेलीफोन और हेल्पलाइन के माध्यम से दी जा सकती है।

5. 15 दिन में शिकायत हल नहीं होने पर क्या होगा?

लंबित शिकायत को राज्य सरकार की शिकायत निवारण व्यवस्था के अगले उच्च स्तर पर भेजा जाएगा और उसके निपटारे तक डिजिटल निगरानी की जाएगी।

6. क्या शिकायत दर्ज करने पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा?

हां, शिकायतकर्ता को acknowledgement दिया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राप्ति की तारीख और शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी का पदनाम होगा।

7. क्या भाषा या प्रारूप की गलती के कारण शिकायत लेने से मना किया जा सकता है?

नियमों के अनुसार शिकायत के प्रारूप, भाषा, जमा करने के तरीके या प्रक्रियात्मक कमी के आधार पर उसका पंजीकरण अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

8. क्या शिकायत निवारण आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं?

हां, आदेशों के खिलाफ VB-G RAM G Act, 2025 की Schedule I के प्रावधानों के अनुसार अपील की जा सकती है।

निष्कर्ष

VB-G RAM G Grievance Redressal Rules, 2026 ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए महत्वपूर्ण बदलाव हैं। अब शिकायत की जांच 7 कार्यदिवस में और समाधान 15 दिनों के भीतर करने की समय-सीमा तय की गई है। शिकायत का पंजीकरण, acknowledgement, डिजिटल ट्रैकिंग और लंबित मामलों को अगले स्तर पर भेजने की व्यवस्था से जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण परिवारों को शिकायत दर्ज करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर और प्राप्ति का प्रमाण सुरक्षित रखना चाहिए।

Disclaimer

यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय और प्रेस सूचना ब्यूरो की 2 नवंबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा VB-G RAM G Grievance Redressal Rules, 2026 पर आधारित है। शिकायत दर्ज करने के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी और आधिकारिक डिजिटल माध्यम की जानकारी जांचें। नियमों के क्रियान्वयन से संबंधित नवीनतम निर्देशों के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट देखें।

'); background-size: cover; background-position: center; z-index: 0;">

Explore Government Portals by Country

Access government schemes, services, and resources from across the world. Find the right information for your needs.

India Flag
India
  • Government Schemes
  • Election
  • Competitive Exams
  • State Services
USA Flag
USA
  • Federal Programs
  • Immigration Services
  • Social Security
  • Healthcare Plans
UK Flag
United Kingdom
  • GOV.UK Services
  • Visa & Immigration
  • Tax & Benefits
  • NHS Services
Canada Flag
Canada
  • Canada.ca Services
  • Immigration & Citizenship
  • Benefits & Credits
  • Health Services
Australia Flag
Australia
  • australia.gov.au
  • Visa & Immigration
  • Centrelink Services
  • Medicare Services
International
  • World Government Info
  • Global Organizations
  • International Visa
  • Trade & Economy