यूपी सरकारी नौकरी 2026: क्या मौजूदा कर्मचारियों को भी कराना होगा दोबारा चरित्र सत्यापन?

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए चरित्र सत्यापन यानी कैरेक्टर वेरिफिकेशन से जुड़े दिशा-निर्देशों में बदलाव किया है। इस व्यवस्था में पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है। 29 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मौजूदा राज्य सरकारी कर्मचारियों को नए दिशा-निर्देशों के तहत दोबारा चरित्र सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि, नियुक्ति प्राधिकारी जरूरत पड़ने पर कर्मचारी के पुराने मूल विभाग से संबंधित सेवा अभिलेख या आवश्यक जानकारी मंगा सकता है। यानी दोबारा चरित्र सत्यापन से छूट मिलने का अर्थ यह नहीं है कि विभाग जरूरी सेवा संबंधी जानकारी की जांच नहीं कर सकता।

यूपी में चरित्र सत्यापन के नए नियम क्या हैं?

उत्तर प्रदेश के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन से जुड़े संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 29 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार, ये नियम राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों तथा शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित हैं।

नीति में भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि जांचने, लंबित आपराधिक मामलों और गंभीर अपराधों पर विचार करने, सत्यापन की समय-सीमा तय करने तथा प्रतिकूल रिपोर्ट की प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

क्या मौजूदा सरकारी कर्मचारियों का दोबारा वेरिफिकेशन होगा?

नहीं। रिपोर्ट किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, पहले से राज्य सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का नए सिरे से चरित्र सत्यापन नहीं कराया जाएगा। इस प्रावधान का उद्देश्य मौजूदा कर्मचारियों के लिए उसी प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से दोहराने से बचना है।

हालांकि, आवश्यकता होने पर नियुक्ति प्राधिकारी कर्मचारी के पुराने मूल विभाग से संबंधित सेवा अभिलेख या जरूरी जानकारी मांग सकता है। कर्मचारियों को लागू सेवा नियमों का पालन करना चाहिए और विभाग द्वारा मांगे गए वैध दस्तावेज या जानकारी समय पर उपलब्ध करानी चाहिए।

नए दिशा-निर्देश किन पर लागू होंगे?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संशोधित दिशा-निर्देश उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों और शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती पर लागू होंगे। ऐसी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का लागू नियमों के अनुसार चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन किया जा सकता है।

दोबारा सत्यापन से छूट का प्रावधान विशेष रूप से पहले से राज्य सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बताया गया है। अभ्यर्थियों को यह नहीं मानना चाहिए कि यह छूट हर नई नियुक्ति, नियोक्ता बदलने या अलग भर्ती प्रक्रिया पर अपने-आप लागू हो जाएगी।

पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए 30 दिन की समय-सीमा क्या है?

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) को सत्यापन का अनुरोध मिलने के 30 दिनों के भीतर चरित्र सत्यापन रिपोर्ट देनी होगी। इस समय-सीमा के पालन की निगरानी राज्य का गृह विभाग करेगा।

यह समय-सीमा अनुरोध प्राप्त होने के बाद रिपोर्ट जमा करने के लिए है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर भर्ती या नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगी।

क्या सत्यापन लंबित होने पर नियुक्ति पत्र जारी हो सकता है?

रिपोर्ट किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल चरित्र सत्यापन लंबित होने के कारण नियुक्ति पत्र रोकना जरूरी नहीं होगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी से स्व-घोषणा पत्र और निर्धारित वचनपत्र प्राप्त करने के बाद नियमों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति देने पर विचार कर सकता है।

यदि बाद में सत्यापन में अभ्यर्थी की अपात्रता या गलत जानकारी सामने आती है, तो नियुक्ति रद्द की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए सभी फॉर्म में सही और पूरी जानकारी देना जरूरी है।

क्या नए नियमों में सभी आपराधिक मामलों को नजरअंदाज किया जाएगा?

नहीं। रिपोर्ट किए गए दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि केवल FIR दर्ज होने या जांच लंबित रहने से अभ्यर्थी अपने-आप अयोग्य नहीं होगा। फिर भी आरोपों की प्रकृति, मामले की स्थिति, लागू भर्ती नियम और गंभीर अपराधों से संबंधित विशेष प्रावधान महत्वपूर्ण रहेंगे।

जहां भर्ती या सत्यापन फॉर्म में जानकारी देना आवश्यक हो, वहां अभ्यर्थी को सही विवरण देना चाहिए। जरूरी जानकारी छिपाने या गलत घोषणा करने से पात्रता और नियुक्ति प्रभावित हो सकती है।

अभ्यर्थियों और मौजूदा कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

• आधिकारिक भर्ती अधिसूचना और लागू सरकारी आदेश को ध्यान से पढ़ें।
• नियुक्ति पत्र, सेवा अभिलेख और सत्यापन संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखें।
• नियुक्ति प्राधिकारी या पुराने विभाग से वैध अनुरोध मिलने पर समय पर जवाब दें।
• सभी घोषणाओं और सत्यापन फॉर्म में सही जानकारी भरें।
• यदि किसी विशेष पद या सेवा स्थिति पर नियम लागू होने को लेकर संदेह है, तो संबंधित विभाग से लिखित स्पष्टीकरण लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

आधिकारिक और संदर्भ लिंक

• उत्तर प्रदेश पुलिस: सरकारी आदेश
• The New Indian Express: यूपी के संशोधित सत्यापन दिशा-निर्देश
• NDTV: मौजूदा कर्मचारियों और चरित्र सत्यापन के नियम

डिस्क्लेमर: यह लेख 29 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित सामान्य जानकारी है। कर्मचारी और अभ्यर्थी किसी कार्रवाई से पहले मूल सरकारी आदेश तथा अपनी सेवा स्थिति पर लागू नियमों की पुष्टि करें।